• घटनात्मक दर्जा: या दुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, ज्यामुळे त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आणि त्यांची नियमित निवडणुका घेणे बंधनकारक झाले.
• ग्रामसभा: प्रत्येक गावात ग्रामसभा स्थापन करण्यात आली, ज्यात गावातील प्रौढ नागरिक भाग घेऊ शकतात आणि गावाच्या विकासावर चर्चा करू शकतात.
• आरक्षण: अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी जागांचे आरक्षण ठेवण्यात आले, ज्यामुळे समाजातील दुर्बळ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले.
• विषयांचे हस्तांतरण: राज्य सरकारांना पंचायत राज संस्थांकडे विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित 29 विषय सोपविणे बंधनकारक करण्यात आले. यामध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि इतर ग्रामीण विकास कामांचा समावेश आहे.
• वित्त आयोग: प्रत्येक राज्यामध्ये वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली, जो पंचायत राज संस्थांना वित्ताचे वितरण कसे करावे याबद्दल शिफारसी करतो.
• निवडणूक आयोग: पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या बदलांमुळे पंचायत राज संस्था अधिक सक्षम आणि प्रभावी झाल्या, तसेच स्थानिक लोकांना त्यांच्या गावाच्या विकासात सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी मिळाली.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

• 73 वी घटना दुरुस्ती
• 73 व्या घटना दुरुस्तीमधील तरतुदी