महाराष्ट्रामधील पंचायत राजची त्रिसूत्री (तीन-स्तरीय व्यवस्था) ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एक रचना आहे, जी ग्रामीण भागातील प्रशासनामध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करते. ही व्यवस्था 1961 च्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार स्थापित करण्यात आली आहे. या त्रिसूत्रीमध्ये खालील तीन स्तर समाविष्ट आहेत:

1. ग्रामपंचायत (Gram Panchayat)
   • स्तर: गाव पातळीवर
   • रचना: ही सर्वात खालची आणि प्राथमिक स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गावातील प्रौढ मतदारांद्वारे थेट निवडून आलेले सदस्य यात असतात.
   • प्रमुख: सरपंच (अध्यक्ष) आणि उपसरपंच (उपाध्यक्ष). सरपंच हे ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले प्रमुख असतात.
   • कार्य: गावातील मूलभूत सुविधा पुरवणे (उदा. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे), गावाचा विकास करणे, जन्म-मृत्यूची नोंदणी, लहान वाद मिटवणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे ही प्रमुख कार्ये आहेत.
2. पंचायत समिती (Panchayat Samiti)
   • स्तर: तालुका पातळीवर
   • रचना: ही मध्यम स्तरावरील संस्था आहे. प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती असते, ज्याचे सदस्य त्या तालुक्यातील मतदारसंघांमधून थेट निवडून येतात.
   • प्रमुख: सभापती आणि उपसभापती.
   • कार्य: ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर देखरेख ठेवणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे, तालुक्यातील विकास योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे, जिल्हा परिषदेने सोपवलेली कामे पार पाडणे. गटविकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO) हे पंचायत समितीचे प्रशासकीय प्रमुख असतात.
3. जिल्हा परिषद (Zilla Parishad)
   • स्तर: जिल्हा पातळीवर
   • रचना: ही सर्वात वरच्या स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. जिल्ह्यातील मतदारांद्वारे थेट निवडून आलेले सदस्य यात असतात.
   • प्रमुख: अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष.
   • कार्य: संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करणे, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवणे, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम यांसारख्या क्षेत्रांतील योजनांची अंमलबजावणी करणे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer - CEO) हे जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख असतात, जे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी असतात.

ही त्रिसूत्री ग्रामीण भागामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण करते आणि लोकांना त्यांच्या स्थानिक गरजा व विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देते.