पंचायत राज

73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य पद्धतीत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार आणि स्वायत्तता मिळाली. खालील प्रमुख बदल झाले:

• घटनात्मक दर्जा: या दुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, ज्यामुळे त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळाले आणि त्यांची नियमित निवडणुका घेणे बंधनकारक झाले.
• ग्रामसभा: प्रत्येक गावात ग्रामसभा स्थापन करण्यात आली, ज्यात गावातील प्रौढ नागरिक भाग घेऊ शकतात आणि गावाच्या विकासावर चर्चा करू शकतात.
• आरक्षण: अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिलांसाठी जागांचे आरक्षण ठेवण्यात आले, ज्यामुळे समाजातील दुर्बळ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले.
• विषयांचे हस्तांतरण: राज्य सरकारांना पंचायत राज संस्थांकडे विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित 29 विषय सोपविणे बंधनकारक करण्यात आले. यामध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि इतर ग्रामीण विकास कामांचा समावेश आहे.
• वित्त आयोग: प्रत्येक राज्यामध्ये वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली, जो पंचायत राज संस्थांना वित्ताचे वितरण कसे करावे याबद्दल शिफारसी करतो.
• निवडणूक आयोग: पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या बदलांमुळे पंचायत राज संस्था अधिक सक्षम आणि प्रभावी झाल्या, तसेच स्थानिक लोकांना त्यांच्या गावाच्या विकासात सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी मिळाली.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

• 73 वी घटना दुरुस्ती
• 73 व्या घटना दुरुस्तीमधील तरतुदी

73 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाची पार्श्वभूमी:

73 व्या घटनादुरुस्तीतील तीन तरतुदी:

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

• Constitution of India - 73rd Amendment

नाही, 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, नगरपालिकांना नाही.

74 व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला.

74 वी घटनादुरुस्ती, 1992 मध्ये मंजूर झाली, ती शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे, ज्यात नगरपालिका, नगर परिषद आणि महानगरपालिका यांचा समावेश आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान (74 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992)

पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एक स्वरूप आहे. यात गावातील लोकांना स्वतःच्या समस्या व विकास योजनांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.

• ग्रामसभा: गावातील सर्व प्रौढ नागरिक सदस्य असतात.
• ग्रामपंचायत: निवडणुकीद्वारे सदस्य निवडले जातात, जे गावाच्या विकासाचे निर्णय घेतात.
• पंचायत समिती: अनेक ग्रामपंचायती मिळून पंचायत समिती तयार होते, जी तालुका स्तरावर काम करते.
• जिल्हा परिषद: जिल्हा स्तरावरील सर्वोच्च संस्था, जी जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करते.

• गावांचा विकास करणे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देणे.
• लोकशाही विकेंद्रीकरण करणे, म्हणजे सत्तेचे विभाजन करणे.

भारतात, 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला अधिक महत्व दिले आहे.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

भारत सरकारची वेबसाईट