पंचायत राज

नाही, 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला, नगरपालिकांना नाही.

74 व्या घटनादुरुस्तीने नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला.

74 वी घटनादुरुस्ती, 1992 मध्ये मंजूर झाली, ती शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे, ज्यात नगरपालिका, नगर परिषद आणि महानगरपालिका यांचा समावेश आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान (74 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992)

पंचायत राज व्यवस्था म्हणजे भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एक स्वरूप आहे. यात गावातील लोकांना स्वतःच्या समस्या व विकास योजनांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.

• ग्रामसभा: गावातील सर्व प्रौढ नागरिक सदस्य असतात.
• ग्रामपंचायत: निवडणुकीद्वारे सदस्य निवडले जातात, जे गावाच्या विकासाचे निर्णय घेतात.
• पंचायत समिती: अनेक ग्रामपंचायती मिळून पंचायत समिती तयार होते, जी तालुका स्तरावर काम करते.
• जिल्हा परिषद: जिल्हा स्तरावरील सर्वोच्च संस्था, जी जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करते.

• गावांचा विकास करणे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देणे.
• लोकशाही विकेंद्रीकरण करणे, म्हणजे सत्तेचे विभाजन करणे.

भारतात, 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला अधिक महत्व दिले आहे.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

भारतीय राज्यघटनेतील 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतींना स्वायत्त संस्था म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली, तसेच ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळाली.

अधिक माहितीसाठी:

जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाने स्वखुशीने राजीनामा दिल्यास, खालीलप्रमाणे निवड प्रक्रिया पार पाडली जाते:

संदर्भ: