नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन

नवसंशोधनाच्या कल्पना वेगाने देशभर वितरित व्हाव्यात यासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्यात येईल.

या धोरणाच्या माध्यमातून सर्वच भारतीय भाषांचे संवर्धन वृद्धी व चैतन्य अबाधीत राहील.

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग National Education Commission

राष्ट्रीय शिक्षण आयोग पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग किंवा नॅशनल एज्युकेशन कमिशन ची स्थापना करण्यात येईल. हा आयोग भारतातील शैक्षणिक दूरदृष्टीचा परिरक्षक असेल.

सन 2030 पर्यंत पूर्व-शाळा ते माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (जीईआर) सह सार्वत्रिक केले गेले आहे.

10 + 2 ची सद्य शिक्षण प्रणाली नवीन व सुधारित 5 + 3 + 3 + 4 रचनेद्वारे अनुक्रमे 3-8, 8 -11, 11-14, आणि 14 -18 वयोगटातील परस्पर बदलली जाईल.

या प्रणालीमध्ये १२ वर्षांचे शिक्षण तीन वर्ष अंगणवाडी / पूर्व-शालेय शिक्षणासह असेल.

दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा अधिक सुलभ केल्या जातील आणि तथ्ये शिकण्याऐवजी मुख्य कार्यक्षमतेवर अधिक भर दिला जाईल. सर्व विद्यार्थ्यांना या परीक्षा दोनदा घेण्यास परवानगी दिली जाईल.

शाळांमधील शैक्षणिक प्रवाह, अवांतर क्रिया आणि व्यावसायिक प्रवाह यांच्यात कोणतेही कठोर वेगळेपणा असणार नाही.

इयत्ता सहावीपासून इंटर्नशिपसह व्यावसायिक शिक्षणाची तरतूद.

मातृभाषा / प्रादेशिक भाषा 5 वी पर्यंत शिक्षण देण्यासाठी वापरली जाईल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कोणतीही भाषा कठोरपणे लादली जाणार नाही.

शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम (एनसीएफटीई) एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) द्वारा प्रोग्राम केले जाईल.

4 वर्षे एकात्मिक बी.एड. 2030 पर्यंत पदवी अभ्यासक्रम अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता असेल.

उच्च शिक्षण higher education From new National Education Policy 2020

अंडरग्रेजुएट कोर्स 3 ते 4 वर्षांच्या लवचिक अभ्यासक्रमासह एकाधिक एक्झिट ऑप्शन्ससह आणि वेगवेगळ्या स्तरावर प्रमाणपत्रांसह दिले जातील. एम.फिल अभ्यासक्रम बंद केले जातील.

वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी ‘उच्च शिक्षण आयोग’ Higher Education Commission of India’ (HECI) (एचईसीआय) ची स्थापना केली जाईल. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही उच्च शिक्षण संस्था समान निकषांद्वारे संचालित केल्या जातील

एचईसीआय मध्ये चार स्वतंत्र विभाग असतील उदा.

१) नियामक चौकटीची देखभाल करण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी).

२) सर्वसाधारण शैक्षणिक परिषद (जीईसी) मानक सेटिंग्ज देखरेखीसाठी.

३) वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी).

४) अधिकृत मान्यता मिळवण्यासाठी नॅशनल क्रिडिटी कौन्सिल (एनएसी)

१५ वर्षात महाविद्यालयांची संलग्नता प्रणाली पुसून टाकली जाईल आणि महाविद्यालयांना श्रेणीबद्ध स्वायत्तता देण्याची यंत्रणा राबविली जाईल. भविष्यात प्रत्येक महाविद्यालयाचा स्वायत्त पदवी देणारा महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचा घटक म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे.