पीजीआय (PGI - Program for Improvement of Governance Index) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी:

पीजीआय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अनेक राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारद्वारे एकत्रितपणे केली जाते. ह्या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय सुधारणा (Administrative Reforms) करणे, शासकीय सेवांची गुणवत्ता वाढवणे आणि नागरिकांसाठी पारदर्शकता (Transparency) आणणे आहे.

अंमलबजावणीची प्रमुख क्षेत्रे:

1. ई-गव्हर्नन्स (E-Governance): शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करणे, ज्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळतील.
2. सेवा हमी कायदा (Right to Public Services Act): नागरिकांना विशिष्ट वेळेत सेवा पुरवण्याची हमी देणे.
3. प्रशासकीय सुधारणा: शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कामाचे मूल्यमापन आणि प्रोत्साहन योजना सुरू करणे.
4. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करणे, ज्यामुळे शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता राहील.
5. नागरिक सहभाग: धोरणे आणि योजनांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे.

उदाहरण: महाराष्ट्र शासनाने महाऑनलाइन (MahaOnline) पोर्टल सुरू केले आहे, ज्याद्वारे अनेक शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

अधिक माहितीसाठी:

• प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग, भारत सरकार: DARPG