१९६४-६६ च्या धोरणातील कोठारी आयोगाच्या (Kothari Commission) शिफारशींमधील काही प्रमुख भाग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० मध्ये स्वीकारले आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

• शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण: कोठारी आयोगाने शिफारस केली होती की, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) किमान ६% शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केले जावे. NEP 2020 मध्ये हे उद्दिष्ट पुन्हा जोर देऊन सांगितले आहे.
• प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष: NEP 2020 मध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जे कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या विचारांशी जुळते.
• शिक्षण रचना (Structure of Education): कोठारी आयोगाने '१०+२+३' (१० वर्षे शालेय शिक्षण, २ वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि ३ वर्षे पदवी शिक्षण) अशी रचना सुचवली होती. NEP 2020 मध्ये '५+३+३+४' (५ वर्षे मूलभूत शिक्षण, ३ वर्षे तयारीचे शिक्षण, ३ वर्षे मध्यम शिक्षण आणि ४ वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण) अशी नवीन रचना स्वीकारली आहे, जी शिक्षण अधिक समग्र आणि अनुभवात्मक बनवते.

हे काही प्रमुख मुद्दे आहेत जे NEP 2020 मध्ये १९६४-६६ च्या धोरणातून स्वीकारले आहेत.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)