धोरणे

1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मूलभूत तत्त्वे खालीलप्रमाणे होती:

• समान संधी: जाती, धर्म, लिंग, किंवा प्रदेश यावर आधारित कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे.
• शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण: प्राथमिक शिक्षण सर्वांसाठी अनिवार्य आणि मोफत करणे.
• शिक्षणाची गुणवत्ता: शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना चांगले ज्ञान आणि कौशल्ये प्राप्त होतील.
• जीवनोपयोगी शिक्षण: विद्यार्थ्यांना जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तयार करणे, व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करणे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अध्यापन अधिक प्रभावी करणे.
• मूल्याधारित शिक्षण: विद्यार्थ्यांना नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांची शिकवण देणे, ज्यामुळे ते जबाबदार नागरिक बनू शकतील.
• शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण: शिक्षणाचे व्यवस्थापन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवणे, जेणेकरून तेथील गरजांनुसार शिक्षण दिले जाईल.
• सतत शिक्षण: प्रौढांसाठी अनौपचारिक शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे.

शिक्षणावरील खर्चाचे उद्दिष्ट:

१९६४-६६ च्या धोरणातील कोठारी आयोगाच्या (Kothari Commission) शिफारशींमधील काही प्रमुख भाग राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० मध्ये स्वीकारले आहेत. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

• शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण: कोठारी आयोगाने शिफारस केली होती की, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) किमान ६% शिक्षण क्षेत्रावर खर्च केले जावे. NEP 2020 मध्ये हे उद्दिष्ट पुन्हा जोर देऊन सांगितले आहे.
• प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष: NEP 2020 मध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) यावर लक्ष केंद्रित केले आहे, जे कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या विचारांशी जुळते.
• शिक्षण रचना (Structure of Education): कोठारी आयोगाने '१०+२+३' (१० वर्षे शालेय शिक्षण, २ वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि ३ वर्षे पदवी शिक्षण) अशी रचना सुचवली होती. NEP 2020 मध्ये '५+३+३+४' (५ वर्षे मूलभूत शिक्षण, ३ वर्षे तयारीचे शिक्षण, ३ वर्षे मध्यम शिक्षण आणि ४ वर्षे उच्च माध्यमिक शिक्षण) अशी नवीन रचना स्वीकारली आहे, जी शिक्षण अधिक समग्र आणि अनुभवात्मक बनवते.

हे काही प्रमुख मुद्दे आहेत जे NEP 2020 मध्ये १९६४-६६ च्या धोरणातून स्वीकारले आहेत.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:

• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)

शेतकरी कामगार पक्षाच्या 15 कलमी कार्यक्रमात खालील बाबींवर भर दिला होता:

1. जमीनदारी आणि जहागिरीदारी निर्मूलन: जमीनदारी आणि जहागिरीदारी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण होत होते. त्यामुळे या पद्धतीcancel करणे.
2. कुळ कायदा: कुळ कायद्यामुळे जमिनी कसणाऱ्यांना संरक्षण मिळाले आणि त्यांचे हक्क सुरक्षित झाले.
3. शेतमजुरांची सुरक्षा: शेतमजुरांना चांगले वेतन मिळावे आणि त्यांच्या कामाची परिस्थिती सुधारावी.
4. ग्रामपंचायत राज: गावांमध्ये ग्रामपंचायती स्थापन करून लोकांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे.
5. सहकारी शेती: शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सहकारी शेती करावी, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल आणि फायदा होईल.
6. शिक्षण: मुलामुलींना शिक्षण मिळावे यासाठी शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करणे.
7. आरोग्य: लोकांना आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी दवाखाने आणि आरोग्य केंद्रे सुरू करणे.
8. उद्योग: गावांतील लोकांना कामधंदा मिळावा यासाठी उद्योग सुरू करणे.
9. पाणीपुरवठा: पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.
10. वीज: गावांमध्ये वीज पोहोचवणे.
11. रस्ते: गावांतील रस्ते चांगले करणे.
12. कर्जमुक्ती: शेतकऱ्यांवरील कर्ज माफ करणे.
13. वनीकरण: झाडे लावून जंगले वाढवणे.
14. पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणाचे रक्षण करणे.
15. सामाजिक न्याय: समाजात कोणताही भेदभाव होऊ नये, सर्वांना समान संधी मिळावी.

या कार्यक्रमामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्गाला मोठा आधार मिळाला आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा झाली.

• जमीनदारी आणि जहागीरदारी पद्धती रद्द करणे: शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी जमीनदारी आणि जहागीरदारीसारख्या मध्यस्थांना हटवण्याची मागणी करण्यात आली.
• कुळ कायदा: जमिनीवर कसणाऱ्यांनाprotection and rights मिळावे यासाठी कुळ कायदा लागू करण्याची मागणी केली.
• शेतमजुरांची सुरक्षा: शेतमजुरांना चांगले वेतन मिळावे, त्यांच्या कामाची परिस्थिती सुधारावी, यासाठी प्रयत्न करणे.
• सहकारी शेतीला प्रोत्साहन: सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
• पाणीपुरवठा आणि सिंचन: शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, पाणीपुरवठा सुधारणे.
• ग्रामीण औद्योगिकीकरण: ग्रामीण भागांमध्ये उद्योगधंदे वाढवून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
• कर्जमुक्ती: शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
• शिक्षण आणि आरोग्य: गावांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा सुधारणे.
• जातीय भेदभावाला विरोध: समाजात जातीय भेदभाव नष्ट करणे.
• महिलांचे अधिकार: महिलांना समान अधिकार देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे.
• अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण: अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
• लोकशाही आणि सामाजिक न्याय: लोकशाही मूल्यांचे जतन करणे आणि सामाजिक न्यायावर आधारित समाज निर्माण करणे.