समावेशक शिक्षण (इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन) ही संकल्पना भारतासह अनेक देशांनी स्वीकारली आहे. काही प्रमुख देश खालीलप्रमाणे:

• भारत: भारत सरकारने 'सर्व शिक्षा अभियान' (Sarva Shiksha Abhiyan) आणि 'राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट' (Right to Education Act, 2009) च्या माध्यमातून समावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले आहे.
• अमेरिका: अमेरिकेमध्ये 'Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)' अंतर्गत दिव्यांग मुलांसाठी समावेशक शिक्षणाची तरतूद आहे.
• ब्रिटन: ब्रिटनमध्ये 'Special Educational Needs and Disability (SEND)' कायद्यानुसार सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांबरोबर दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे अनिवार्य आहे.
• कॅनडा: कॅनडामध्ये प्रत्येक प्रांतानुसार समावेशक शिक्षणासाठी धोरणे आहेत, ज्यात दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योग्य सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जातो.
• ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियामध्ये 'Disability Standards for Education 2005' नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळायला हवी, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते.
• जपान: जपानमध्ये 'School Education Act' अंतर्गत दिव्यांग मुलांसाठी समावेशक शिक्षणाची व्यवस्था आहे.

या व्यतिरिक्त, अनेक युरोपीय देश आणि संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) देखील समावेशक शिक्षणाला प्रोत्साहन देत आहेत. युनेस्को (UNESCO) या संस्थेने ' Salamanca Statement' च्या माध्यमातून समावेशक शिक्षणाला जागतिक स्तरावर मान्यता दिली आहे.

संदर्भ:

• राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट, 2009: RTE Act PDF
• युनेस्को: UNESCO Official Website