आपल्या राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्ट्ये समजून घ्यायला हवी. यापैकी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संघराज्य व्यवस्था. मुख्य परीक्षेतील पहिला घटक याच्याशी संबंधित आहेत.

 

आपल्या राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्ट्ये समजून घ्यायला हवी. यापैकी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संघराज्य व्यवस्था. मुख्य परीक्षेतील पहिला घटक याच्याशी संबंधित आहेत. २०१३ आणि २०१४ मध्ये त्या अनुषंगाने प्रश्नही विचारले गेले आहेत.

२०१३ च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्न

 लहान राज्यांच्या निर्मितीमुळे प्रभावी शासन निर्माण होईल का?

 आंतरराज्य जल विवाद सोडवण्यासाठी करण्यात आलेल्या संविधानिक यंत्रणांच्या अपयशाची कारणमीमांसा करा.

 १३व्या वित्त आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकटी देण्याविषयक तरतुदींची चर्चा करा.

२०१४ च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्न

 संघराज्य हे भारतीय राज्यघटनेचे ठळक वैशिष्ट्य असले तरी प्रबळ केंद्राच्या बाजूने भारतीय संघराज्य झुकलेले दिसते, हे प्रबळ संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे – चर्चा करा.

भारतीय संघराज्य (

संघराज्य म्हणजे केंद्र व राज्य अशा दोन स्तरावर स्वायत्त शासन यंत्रणा अस्तित्वात असणे. अमेरिकेने आधुनिक अर्थाने संघराज्य व्यवस्थेला सुरुवात केली. अमेरिकन संघराज्य प्रतिमानानुसार संघराज्य व्यवस्थेची ५ ठळक वैशिष्ट्ये असतात.

 द्विस्तरीय शासन (केंद्र व राज्य)

 दोन्ही स्तरांसाठी विशिष्ट अधिकार. ही अधिकार विभागणी स्पष्ट व घटनेद्वारे केलेली असावी.

 लिखित व परीदृढ म्हणजे बदलण्यास कठीण असणारी राज्यघटना.

 स्वतंत्र न्यायमंडळ याचे उद्दिष्ट केंद्र व राज्य किंवा राज्य व राज्य यांतील विवाद निष्पक्षपातीपणे सोडवणे.

 द्विगृही केंद्रीय कायदेमंडळ. यातील एक सभागृह जनतेचे प्रतिनिधित्व करेल मात्र दुसरे सभागृह घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व करेल.

भारतीय घटनाकारांनी ही पाचही वैशिष्ट्ये आपल्या राज्यघटनेत स्वीकारली. केंद्र-राज्य यांना स्वतंत्र अस्तित्व दिले, अधिकारांची विभागणी करण्यासाठी संघसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची निर्माण केली. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण करून घटनेचा अन्वयार्थ लावण्याची व संघ–राज्यांतील वाद सोडवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली आणि राज्यसभा हे राज्यांचे प्रतिनिधिगृह म्हणून लोकसभेसोबत संसदेचा अविभाज्य भाग बनवले.

अमेरिकन संघराज्य हे राज्यांनी एकत्र येऊन निर्माण केले. स्वाभाविकपणे राज्यांनी स्वतःकडे अधिक अधिकार ठेवले. सुरुवातीला अनेक भारतीय नेत्यांना अशा संघराज्याची निर्मिती भारतासाठी व्हावी असे वाटत होते. घटना समितीमधील काहीजणही याच मताचे होते. किमान अधिकार (उदा. परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, चलन इ.) केंद्राकडे ठेऊन अन्य सर्व अधिकार राज्यांकडे द्यावे, असे त्यांचे मत होते. मात्र देशाच्या फाळणीमुळे चित्र बदलले. धर्माच्या आधारावर देश विभाजित झाला. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचेही मोठे आव्हान होते. भाषिक राज्यांच्या मागण्या जोर धरत होत्या. या पार्श्वभूमीवर घटनाकारांनी प्रबळ केंद्राची निर्मिती देशाच्या अखंडतेसाठी अधिक महत्त्वाची मानली. त्यामुळे प्रबळ राज्यांपेक्षा प्रबळ केंद्र असणारे कॅनडाचे संघराज्य प्रतिमान घटनाकारांना जास्त योग्य वाटू लागले. स्वातंत्र्याच्या काळातील राष्ट्रउभारणीच्या विविध आव्हानांचा विचार करून प्रबळ केंद्र असलेल्या संघराज्याची निर्मिती घटनाकारांनी केली. हे अनेक तरतुदींवरून दिसून येते.

उदाहरणार्थ –

 संघसूचीमधील विषयांची संख्या अधिक आहे, तसेच हे विषय अधिक महत्त्वाचे आहेत.

 राज्यसूचीमधील विषयांवर राज्यसभेच्या संमतीने संसद कायदा बनवू शकते.

 राज्यपाल हा घटकराज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. पण त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

 आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. या काळात राज्यांचे अधिकार केंद्राकडे जातात.

 अखिल भारतीय सेवांची तरतूद इत्यादी.

अशा अनेक तरतुदींवरून केंद्र शासन राज्यांपेक्षा प्रबळ आहे हे स्पष्ट होते. काही घटनेच्या अभ्यासकांनी भारतीय संघराज्य हे खरे संघराज्य नाही, अशी टीका केली. आपल्या घटनाकारांनी राज्यघटनेत ‘फेडरॅलिझम’ हा शब्दप्रयोग न करता ‘युनिअन ऑफ स्टेटस’ (राज्यांचा समूह) असा शब्द वापरला आहे. वरील टीकाकार टीका करताना अमेरिकन प्रतिमान नजरेसमोर ठेवत असल्याचे दिसते. पण भारताच्या गरजेनुसार योग्य ते बदल करून घटनाकारांनी भारतीय संघराज्य घडवले आहे. संघराज्याच्या मुलभूत व्यवस्थेचा स्वीकार करताना आवश्यक ते बदलही त्यात केले, यात काहीही वावगे नाही. त्यामुळे भारतीय संघराज्य हे कोणत्याही अन्य देशाची नक्कल नसून ते स्वयंभू आहे. डी. डी. बासू या अभ्यासू घटनातज्ज्ञांनी म्हटले आहे की भारतीय संघराज्य हे ‘म्हणजे स्वतःसारखेच आहे).

- 

   

  

भारतीय संघराज्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1. दोन स्तरावरील सरकार (Two levels of government):

   भारतात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार असे दोन स्तरावर सरकार आहे. दोन्ही सरकार आपापल्या अधिकार क्षेत्रात स्वतंत्रपणे काम करतात.

2. अधिकार विभागणी (Division of powers):

   संविधानाद्वारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांची विभागणी केली आहे. या अधिकार विभागणीसाठी तीन सूच्या तयार केल्या आहेत:

   • संघ सूची (Union List): यात राष्ट्रीय स्तरावरील महत्वाचे विषय आहेत, ज्यावर फक्त केंद्र सरकार कायदे करू शकते.
   • राज्य सूची (State List): यात राज्य स्तरावरील विषय आहेत, ज्यावर राज्य सरकार कायदे करू शकते.
   • समवर्ती सूची (Concurrent List): यात केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही कायदे करू शकतात, पणConflict झाल्यास केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम असतो.

3. लिखित संविधान (Written Constitution):

   भारतीय संविधान हे लिखित स्वरूपात आहे. त्यामुळे सरकार आणि नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये स्पष्टपणे नमूद आहेत.

4. संविधानाची सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution):

   संविधान हे देशाचे सर्वोच्च law आहे. केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, सर्वांना संविधानाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. संविधानाच्या विरोधात कोणताही कायदा बनवला, तर तो illegal ठरवला जातो.

5. स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary):

   संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायपालिका आहे. न्यायपालिका केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादांवर निर्णय देते.

6. कठोर संविधान (Rigid Constitution):

   संविधानात बदल करायचा असेल, तर त्यासाठी एक विशेष प्रक्रिया (special procedure) follow करावी लागते. साध्या कायद्याप्रमाणे संविधानात बदल करता येत नाही.

7. द्विगृही विधानमंडळ (Bicameral Legislature):

   संसदेत दोन सभागृह असतात: लोकसभा (Lok Sabha) आणि राज्यसभा (Rajya Sabha). यामुळे कायद्यांवर अधिक discussion होते आणि कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतला जात नाही.

हे सर्व घटक भारतीय संघराज्याला एक मजबूत आणि स्थिर स्वरूप देतात.