राज्यशास्त्र
अधिक माहितीसाठी, खालील लिंकला भेट द्या:
- आंध्र प्रदेश - १ नोव्हेंबर, १९५६
- अरुणाचल प्रदेश - २० फेब्रुवारी, १९८७
- आसाम - २६ जानेवारी, १९५०
- ओडिशा - १ एप्रिल, १९३६
- उत्तर प्रदेश - २६ जानेवारी, १९५०
- उत्तराखंड - ९ नोव्हेंबर, २०००
- कर्नाटक - १ नोव्हेंबर, १९५६
- केरळ - १ नोव्हेंबर, १९५६
- गुजरात - १ मे, १९६०
- गोवा - ३० मे, १९८७
- छत्तीसगड - १ नोव्हेंबर, २०००
- झारखंड - १५ नोव्हेंबर, २०००
- तामिळनाडू -
- त्रिपुरा - २१ जानेवारी, १९७२
- नागालँड - १ डिसेंबर, १९६३
- पंजाब -
- पश्चिम बंगाल -
- बिहार -
- मणिपूर - २१ जानेवारी, १९७२
- मध्य प्रदेश -
- महाराष्ट्र - १ मे, १९६०
- मिझोरम - २० फेब्रुवारी, १९८७
- मेघालय -
- राजस्थान -
- सिक्किम - १६ मे, १९७५
- हरियाणा - १ नोव्हेंबर, १९६६
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्याची संकल्पना सोव्हिएत युनियनच्या (USSR) राज्यघटनेतून स्वीकारण्यात आली आहे. 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.
हे खालीलप्रमाणे आहेत:
- संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
- स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय आंदोलनाला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे जतन करणे व त्यांचे अनुसरण करणे.
- भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता जतन करणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
- देशाचे संरक्षण करणे आणि जेव्हा आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
- धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुभाव वाढवणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथा सोडून देणे.
- आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे महत्त्व जाणणे आणि जतन करणे.
- नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करणे ज्यात वने, तलाव, नद्या आणि वन्यजीव यांचा समावेश आहे आणि प्राणीमात्रांवर दया करणे.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जन व सुधारणा करण्याची भावना विकसित करणे.
- सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे.
- राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि सिद्धीच्या उच्च स्तरावर पोहोचेल यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे.
- जर पालक किंवा संरक्षक असतील, तर त्यांनी आपल्या मुलांना (सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील) शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
या मूलभूत कर्तव्यांचा उद्देश नागरिकांमध्ये त्यांच्या राष्ट्राप्रती जबाबदारीची भावना जागृत करणे आहे.
अधिक माहितीसाठी:
भारताचे कार्यकारी मंडळ हे सरकारचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे मंडळ कायद्यांची अंमलबजावणी करते आणि देशाचा कारभार चालवते. भारतीय कार्यकारी मंडळात खालील प्रमुख घटक असतात:
-
राष्ट्रपती:
- राष्ट्रपती हे भारताचेFirst Citizen असतात.
- ते नाममात्र प्रमुख असतात, पण त्यांच्या सहीनेच देशातील कायदे आणि निर्णय अंमलात येतात.
- राष्ट्रपतींची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे केली जाते.
-
उपराष्ट्रपती:
- उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात.
- राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत ते राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात.
-
पंतप्रधान:
- पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख असतात.
- ते बहुमत असलेल्या पक्षाचे नेते असतात.
- पंतप्रधान आपल्या मंत्रीमंडळाच्या मदतीने देशाचा कारभार चालवतात.
-
मंत्रीमंडळ:
- मंत्रीमंडळात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री यांचा समावेश असतो.
- प्रत्येक मंत्र्याला विशिष्ट खात्याची जबाबदारी दिली जाते.
- मंत्रीमंडळ पंतप्रधानांना धोरणे ठरवण्यात मदत करते.
-
अ‍ॅटर्नी जनरल:
- अ‍ॅटर्नी जनरल हे सरकारचे कायदेशीर सल्लागार असतात.
- ते सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतात.
अधिक माहितीसाठी:
- तुम्ही भारताच्या संविधानाबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता: भारतीय संविधान
- भारत सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता: भारत सरकार
राज्यसंस्थेचे नियामक स्वरूप म्हणजे राज्याचे कार्य हे समाजातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे, तसेच त्यांच्यातील संबंधांचे नियमन करणे होय. हे नियंत्रण कायद्याच्या माध्यमातून स्थापित केले जाते आणि त्याचे पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक असते.
राज्यसंस्थेच्या नियामक स्वरूपाची काही प्रमुख कार्ये:
- कायद्याची निर्मिती आणि अंमलबजावणी: राज्यसंस्था कायदे तयार करते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते. हे कायदे समाजातील सदस्यांच्या वर्तणुकीला मार्गदर्शन करतात आणि गैरवर्तन झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवतात.
- सुव्यवस्था आणि सुरक्षा: अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे, शांतता व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे महत्त्वाचे कार्य आहे.
- न्याय प्रदान करणे: राज्यसंस्था न्यायव्यवस्था निर्माण करते. ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आणि त्यांच्यातील विवाद कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात.
- सामाजिक आणि आर्थिक नियंत्रण: राज्यसंस्था आर्थिक धोरणे आणि नियमने तयार करते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिरता राखली जाते आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित केला जातो.
- शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक नियंत्रण: शिक्षण, कला, साहित्य आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे नियमन करणे हे देखील राज्यसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येते.
उदाहरण:
- वाहनांसाठी नियम बनवणे आणि त्यांचे पालन करणे (उदा. वाहतूक नियम).
- गुन्हेगारी कृत्ये रोखण्यासाठी कायदे बनवणे (उदा. भारतीय दंड संहिता).
- करार आणि मालमत्ता संबंधित नियम तयार करणे (उदा. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा).
अशा प्रकारे, राज्यसंस्थेचे नियामक स्वरूप हे समाजाच्या सुरळीत कार्यासाठी आवश्यक असते.
मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत हक्क यांच्यातील काही महत्वाचे फरक खालीलप्रमाणे आहेत:
- स्वरूप:
मूलभूत हक्क: हे न्यायप्रविष्ट आहेत, म्हणजे जर त्यांचे उल्लंघन झाले तर नागरिक न्यायालयात जाऊ शकतात.
मार्गदर्शक तत्त्वे: हे न्यायप्रविष्ट नाहीत, म्हणजे त्यांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत.
- उद्देश:
मूलभूत हक्क: व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे.
मार्गदर्शक तत्त्वे: सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे, तसेच कल्याणकारी राज्याची स्थापना करणे.
- बंधनकारक:
मूलभूत हक्क: सरकारला ते लागू करणे बंधनकारक आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वे: सरकारला ते लागू करणे बंधनकारक नाही, परंतु धोरणे बनवताना ती विचारात घेणे अपेक्षित आहे.
- ध्येय:
मूलभूत हक्क: व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार सुनिश्चित करणे.
मार्गदर्शक तत्त्वे: समाजाचे कल्याण आणि विकास साधणे.
- Einschränkungen (मर्यादा):
मूलभूत हक्क: यांवर काही निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
मार्गदर्शक तत्त्वे: यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत.
टीप: मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे हे दोन्ही भारतीय राज्यघटनेचे अविभाज्य भाग आहेत आणि ते एकमेकांना पूरक आहेत.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे दुवे पाहू शकता:
भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) ही अशी तत्त्वे आहेत, जी सरकारला धोरणे ठरवताना आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शक ठरतात. ही तत्त्वे राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये समाविष्ट आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वामागील प्रमुख विचार:
- कल्याणकारी राज्य (Welfare State): मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश भारतात एक कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे आहे. ज्यामुळे नागरिकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कल्याण साधता येईल.
- सामाजिक न्याय: या तत्त्वांचा उद्देश समाजातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे आहे.Resource link: Constitution of India Website
- आर्थिक समानता: संपत्तीचे समान वितरण व्हावे आणि आर्थिक विषमता कमी व्हावी, यासाठी सरकारला धोरणे बनवण्यास मार्गदर्शन करणे.
- ग्राम स्वराज्य: महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराज्याच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना अधिकार देणे.
- आंतरराष्ट्रीय शांतता: भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षितता जपावी आणि इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावेत.
- पर्यावरण संरक्षण: देशातील पर्यावरण आणि वन्यजीवनाचे संरक्षण करणे.
- समान नागरिक कायदा (Uniform Civil Code): देशात सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, ज्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल.
महत्व: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात enforceable (लागू करण्यायोग्य) नसली, तरी ती सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.