Topic icon

राज्यशास्त्र

0

राज्यशास्त्राचा अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती खालीलप्रमाणे:

अर्थ:

राज्यशास्त्र हे सामाजिक शास्त्रांमधील एक महत्त्वाचे शास्त्र आहे. हे राज्य आणि सरकार यांचा अभ्यास करते. राज्यशास्त्र हे एक गतिशील (Dynamic) स्वरूप असलेले शास्त्र आहे आणि ते राज्याच्या भूतकाळाचा, वर्तमानाचा आणि भविष्याचा अभ्यास करते.

स्वरूप:

राज्यशास्त्राचे स्वरूप अनेक पैलूंचे आहे. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

  • हे एक सामाजिक विज्ञान आहे.
  • राज्याचा आणि सरकारचा अभ्यास करते.
  • मानवी वर्तनावर लक्ष केंद्रित करते.
  • राजकीय विचारधारांचा अभ्यास करते.
  • सार्वजनिक धोरणांचा अभ्यास करते.

व्याप्ती:

राज्यशास्त्राची व्याप्ती खूप विस्तृत आहे. काही प्रमुख क्षेत्रे:

  • राजकीय सिद्धांत (Political Theory): राज्याच्या उत्पत्ती, स्वरूप आणि कार्यांचा अभ्यास.
  • सार्वजनिक प्रशासन (Public Administration): सरकारी धोरणे आणि अंमलबजावणीचा अभ्यास.
  • आंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations): राष्ट्रांमधील संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अभ्यास.
  • तुलनात्मक राजकारण (Comparative Politics): विविध राजकीय प्रणाली आणि विचारधारांचा तुलनात्मक अभ्यास.
  • सार्वजनिक धोरण (Public Policy): सरकारद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांचा अभ्यास.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860
0

ग्राहकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या:

ग्राहक म्हणून, वस्तू आणि सेवा खरेदी करताना काही कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडणे आवश्यक आहे. या जबाबदाऱ्यांमुळे ग्राहकांचे हित सुरक्षित राहते आणि बाजारात सुरक्षित वातावरण तयार होते.

1. जागरूक ग्राहक (Aware Consumer):

  • वस्तू किंवा सेवा खरेदी करताना त्याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणे.
  • उत्पादनाची गुणवत्ता, किंमत, वापरण्याची पद्धत, आणि अंतिम मुदत (expiry date) यांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.

2. योग्य निवड (Right Choice):

  • खरेदी करताना आपल्या गरजेनुसार योग्य वस्तू आणि सेवा निवडणे.
  • केवळ जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करणे.

3. तक्रार निवारण (Complaint Redressal):

  • वस्तू किंवा सेवेत दोष आढळल्यास त्याची तक्रार योग्य ठिकाणी करणे.
  • तक्रार करताना आपल्याकडे खरेदीची पावती (bill) आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

4. सुरक्षितता (Safety):

  • उत्पादनांचा वापर करताना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करणे.
  • ज्या उत्पादनांमुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यांच्या वापराबाबत अधिक दक्षता घेणे.

5. प्रामाणिकपणा (Honesty):

  • खरेदी करताना किंवा तक्रार करताना प्रामाणिक राहणे.
  • खोट्या तक्रारी करणे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे टाळणे.

6. पर्यावरणाचे रक्षण (Environmental Protection):

  • पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या वस्तू खरेदी करणे टाळणे.
  • पुनर्वापर (recycle) करता येणाऱ्या वस्तूंचा वापर करणे.

7. हक्कांची जाणीव (Awareness of Rights):

  • ग्राहक म्हणून आपल्या हक्कांबाबत जागरूक असणे.
  • * ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act)* अंतर्गत आपल्याला असलेल्या अधिकारांची माहिती असणे.

याव्यतिरिक्त, ग्राहकांनी खरेदी करताना विक्रेत्यांकडून लेखी स्वरूपात वॉरंटी (warranty) आणि गॅरंटी (guarantee) घेणे आवश्यक आहे.

हे सर्व नियम आणि जबाबदाऱ्या पाळल्यास ग्राहक म्हणून आपले हित सुरक्षित राहते आणि आपण एक जबाबदार ग्राहक बनू शकतो.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860
0

पंतप्रधानांचे अधिकार आणि कार्य:

भारताच्या राज्यघटनेनुसार, पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख असतात आणि त्यांच्याकडे अनेक महत्त्वपूर्ण अधिकार आणि कार्ये असतात. ते अधिकार आणि कार्य खालीलप्रमाणे:

  1. मंत्रिमंडळाची निवड आणि निर्मिती:

    पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळातील सदस्यांची निवड करण्यासाठी सल्ला देतात. ते कोणाला मंत्री बनवायचे हे ठरवतात आणि राष्ट्रपती त्या व्यक्तींना मंत्री म्हणून नियुक्त करतात.

  2. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व:

    पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात आणि धोरणात्मक निर्णय घेतात. विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम ते करतात.

  3. धोरण निर्धारण:

    देशाच्या विकासासाठी आवश्यक धोरणे ठरवण्यात पंतप्रधानांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ते दीर्घकालीन धोरणे तयार करतात आणि त्यांची अंमलबजावणी करतात.

  4. सरकारी कामकाज:

    पंतप्रधान हे सरकारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. त्यामुळे सरकारचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवणे आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे ही त्यांची जबाबदारी असते.

  5. संसदेतील भूमिका:

    पंतप्रधान हे लोकसभेचे नेते असतात आणि सरकारतर्फे संसदेत भूमिका मांडतात. कोणत्याही विधेयकावर चर्चा करताना किंवा महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ते सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात.

  6. राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा:

    पंतप्रधान राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यात दुवा म्हणून काम करतात. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती ते राष्ट्रपतींना देतात आणि राष्ट्रपतींचे सल्ले मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचवतात.

  7. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भूमिका:

    आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान करतात. विविध देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करणे, आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी करणे आणि जागतिक व्यासपीठावर भारताची भूमिका मांडणे ही त्यांची कार्ये आहेत.

थोडक्यात, पंतप्रधान हे देशाच्या शासनव्यवस्थेचे केंद्रस्थान असतात आणि त्यांच्यावर देशाची धोरणे ठरवण्याची आणि अंमलात आणण्याची मोठी जबाबदारी असते.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860
0

शांततामय सहजीवनाची संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडली.

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये शांतता आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'शांततामय सहजीवन' (Panchsheel) या सिद्धांताचा पुरस्कार केला. या सिद्धांतामध्ये परस्परांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे, परस्परांवर आक्रमण न करणे, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, समानता आणि परस्परांना लाभ तसेच शांततापूर्ण सहअस्तित्व यांसारख्या तत्वांचा समावेश आहे.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही हे पाहू शकता:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860
0

अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयातील परिशिष्टांचे शब्दार्थ (Glossary) मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील मार्गांचा अवलंब करू शकता:

  1. विषयाची पाठ्यपुस्तके:
    • तुमच्या अभ्यासक्रमात असलेली अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विषयांची पाठ्यपुस्तके तपासा. अनेक पुस्तकांच्या शेवटी परिशिष्टांचे शब्दार्थ दिलेले असतात.
  2. संदर्भ ग्रंथ:
    • अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संबंधित संदर्भ ग्रंथ (Reference Books) आणि शब्दकोश (Dictionaries) मध्ये तुम्हाला शब्दार्थ मिळू शकतात.
  3. अधिकृत संकेतस्थळे:
    • NCERT (National Council of Educational Research and Training) किंवा तत्सम शैक्षणिक संस्थांच्या संकेतस्थळांवर शब्दार्थ उपलब्ध असू शकतात.
    • विद्यापीठांचे अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र विभाग त्यांच्या संकेतस्थळांवर Glossary देऊ शकतात.
  4. ऑनलाइन शब्दकोश आणि ज्ञानकोश:
    • काही विशिष्ट ऑनलाइन शब्दकोश आणि ज्ञानकोश (Encyclopedias) अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र संबंधित शब्दांचे अर्थ देतात.
  5. शिक्षक आणि तज्ञांची मदत:
    • आपल्या विषयाचे शिक्षक किंवा तज्ञांकडून मार्गदर्शन घ्या. ते तुम्हाला योग्य शब्दार्थ आणि स्पष्टीकरण देऊ शकतील.

उदाहरणार्थ, खाली काही संकेतस्थळे आहेत जिथे तुम्हाला मदत मिळू शकेल:

तुम्हाला विशिष्ट शब्द किंवा संकल्पना समजत नसेल, तर ती येथे विचारू शकता.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860
1

१० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी सर्वव्यापक मानवाधिकारांची घोषणा केली. त्यामुळे १९५० पासून १० डिसेंबर हा ‘ मानवाधिकार दिन ’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. मानवी हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंदर ३० कलमे नमूद करण्यात आली होती.
मुंबई: १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी सर्वव्यापक मानवाधिकारांची घोषणा केली. त्यामुळे १९५० पासून १० डिसेंबर हा ‘ मानवाधिकार दिन ’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. मानवी हक्कांच्या जाहीरमान्यामध्ये एकंदर ३० कलमे नमूद करण्यात आली होती. या घोषणापत्रातील काही महत्त्वाची कलमे:

कलम १: सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान आधिकार आहेत.
कलम २: या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुषभेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये.
कलम ३: प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे.
कलम ४ : कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मना‌ई-करण्यात आली पाहिजे.
कलम ४ : कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे
कलम ५: कोणाचाही छळ करता कामा नये. किंवा त्यास क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक देता कामा नये.
कलम ६: प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.
कलम ७: सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे .
कलम ९: कोणालाही अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये.
कलम ११: दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रत्येक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत, तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा अधिकार आहे.
कलम १३: प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.
कलम १५: प्रत्येकांस राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छंदतः हिरावून घेतले जाता कामा नये, तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.
कलम १९: प्रत्येकास मत स्वातंत्र्य व भाषण स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.
कलम २१: प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळण्याचा समान अधिकार आहे.
कलम २३: प्रत्येकास काम मिळण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तींचा फायदा मिळवण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
कलम २६: प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे, माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे.
>> भारतीय संविधानाच्या भाग-३ मध्ये भारतीय नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क व अधिकार नमूद करण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले मुलभूत अधिकार:
१. समतेचा अधिकार
२. स्वातंत्र्याचा अधिकार
३. शोषणाविरुद्धचा अधिकार
४. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
५. संस्कृती व शिक्षणाचा अधिकार
६. न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार

उत्तर लिहिले · 28/1/2023
कर्म · 53700
0

राज्यशास्त्राचे स्वरूप अनेक पैलू आणि दृष्टिकोन दर्शवते. हे स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते:

  1. सिद्धांत आणि व्यवहार (Theory and Practice):

    राज्यशास्त्र हे केवळ सैद्धांतिक ज्ञान नाही, तर ते प्रत्यक्ष व्यवहाराशी संबंधित आहे. राज्याची कल्पना, तिची रचना आणि कार्ये यांविषयीचे सिद्धांत मांडले जातात, तसेच त्यांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहिले जाते.

  2. राजकीय संस्थांचा अभ्यास (Study of Political Institutions):

    राज्यशास्त्रामध्ये सरकार, संसद, न्यायपालिका, राजकीय पक्ष आणि दबाव गट यांसारख्या राजकीय संस्थांचा अभ्यास केला जातो. या संस्था कशा कार्य करतात आणि लोकांवर कसा प्रभाव टाकतात हे अभ्यासले जाते.

  3. राजकीय प्रक्रियांचा अभ्यास (Study of Political Processes):

    निवडणुका, राजकीय निर्णय प्रक्रिया, जनमत आणि सामाजिक आंदोलने यांसारख्या राजकीय प्रक्रियांचा अभ्यास राज्यशास्त्र करते. या प्रक्रियांच्या माध्यमातून सत्ता कशी प्राप्त केली जाते आणि वापरली जाते हे समजून घेतले जाते.

  4. मूल्यांचा अभ्यास (Study of Values):

    राज्यशास्त्र न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांसारख्या मूल्यांचा अभ्यास करते. राजकीय विचारवंत या मूल्यांवर आधारित आदर्श समाजाची कल्पना मांडतात.

  5. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास (Study of International Relations):

    राज्यशास्त्र राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संबंधांचा अभ्यास करते. युद्ध, शांतता, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना यांचा अभ्यास करून जागतिक राजकारणाची माहिती घेतली जाते.

  6. ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये (Goals and Objectives):

    राज्यशास्त्र राजकीय ध्येय आणि उद्दिष्टांचा अभ्यास करते. चांगले शासन, विकास आणि सामाजिक न्याय यांसारखी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन करते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 860