राज्यशास्त्र

भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह आहे. त्याला ‘राज्यांचे परिषद’ (Council of States) असेही म्हणतात. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८० मध्ये राज्यसभेच्या रचनेची तरतूद आहे.

राज्यसभेची रचना (Composition of Rajya Sabha)

• सदस्य संख्या: राज्यसभेची कमाल सदस्य संख्या २५० असू शकते. सध्या तिची सदस्य संख्या २४५ आहे.
• नामनिर्देशित सदस्य: १२ सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातात. हे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा यांसारख्या क्षेत्रांत विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेले असावेत.
• निवडून आलेले सदस्य: २३३ सदस्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधींद्वारे निवडले जातात.
• निवडणूक पद्धत: राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक राज्यांच्या विधानसभेतील निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे ‘एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ (Proportional Representation by means of Single Transferable Vote) या पद्धतीने केली जाते.
• कायम सभागृह: राज्यसभा हे एक कायम सभागृह आहे आणि ते विसर्जित होत नाही.
• सदस्यांचा कार्यकाळ: राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य निवडले जातात.
• अध्यक्ष (सभापती): भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (सभापती) असतात.
• उपाध्यक्ष (उपसभापती): राज्यसभेचे सदस्य आपल्यामधूनच एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात.

राज्यसभेचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions of Rajya Sabha)

राज्यसभेला संसदेच्या कामकाजात महत्त्वाचे अधिकार आणि कार्ये दिलेली आहेत, जी खालीलप्रमाणे आहेत:

१. कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers)

• साधारण विधेयके (Ordinary Bills) मांडणे आणि संमत करणे: साधारण विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडता येतात आणि दोन्ही सभागृहांची संमती असल्याशिवाय ती कायदा बनू शकत नाहीत.
• घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills): घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची विशेष बहुमताने (दोन तृतीयांश बहुमताने) संमती आवश्यक असते. या बाबतीत राज्यसभेला लोकसभेएवढेच अधिकार आहेत.

२. आर्थिक अधिकार (Financial Powers)

• धन विधेयके (Money Bills) फक्त लोकसभेतच मांडता येतात. लोकसभेने धन विधेयक संमत केल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवले जाते.
• राज्यसभा धन विधेयकावर १४ दिवसांच्या आत आपल्या शिफारशी देऊ शकते, परंतु ते विधेयक नाकारू शकत नाही किंवा त्यात सुधारणा करू शकत नाही. लोकसभेला या शिफारशी स्वीकारणे किंवा नाकारणे बंधनकारक नसते.

३. कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)

• राज्यसभा मंत्रीमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते. सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारू शकतात, पुरवणी प्रश्न विचारू शकतात, ठराव मांडू शकतात आणि सरकारी धोरणांवर चर्चा करू शकतात.
• मंत्रिपरिषद सामूहिकपणे लोकसभेला जबाबदार असते, त्यामुळे अविश्वासाचा ठराव केवळ लोकसभेतच मांडला जातो आणि तो मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. राज्यसभेला सरकार पाडण्याचा अधिकार नाही, पण ते सरकारवर नैतिक दबाव आणू शकते.

४. न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

• राष्ट्रपतींवरील महाभियोग (Impeachment of President): राष्ट्रपतींना पदच्युत करण्याच्या प्रक्रियेत दोन्ही सभागृहे समान भागीदार असतात.
• उपराष्ट्रपतींना पदच्युत करणे: उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याचा ठराव केवळ राज्यसभेतच मांडला जाऊ शकतो आणि तो मंजूर झाल्यावर लोकसभेची संमती आवश्यक असते.
• सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त, भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांना पदच्युत करण्याच्या शिफारशीत दोन्ही सभागृहे समान भागीदार असतात.

५. निवडक अधिकार (Electoral Powers)

• राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत राज्यसभेचे सदस्य भाग घेतात.
• राज्यसभा स्वतःच्या उपसभापतीची आणि विविध संसदीय समित्यांच्या सदस्यांची निवड करते.

६. विशेष अधिकार (Special Powers - अनुच्छेद २४९ आणि ३१२)

• अनुच्छेद २४९ नुसार: जर राज्यसभेने उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव संमत केला की, ‘राज्याच्या सूचीमधील (State List) कोणताही विषय राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे’, तर संसद त्या विषयावर कायदे करू शकते. असा ठराव एका वर्षासाठी वैध असतो.
• अनुच्छेद ३१२ नुसार: जर राज्यसभेने उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने असा ठराव संमत केला की, ‘नवीन अखिल भारतीय सेवा (All India Services) निर्माण करणे राष्ट्रीय हिताचे आहे’, तर संसद अशा सेवा निर्माण करण्यासाठी कायदा करू शकते.

थोडक्यात, राज्यसभा हे भारतीय संघराज्याच्या संरचनेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते आणि कायद्याचे पुनरावलोकन, घटनादुरुस्ती आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, जरी आर्थिक बाबतीत तिला लोकसभेपेक्षा कमी अधिकार आहेत.

महिला आणि लोकशाही

लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालवलेले शासन. या शासनप्रणालीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क आणि संधी मिळणे अपेक्षित असते. महिला या समाजाचा अविभाज्य भाग असल्याने लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी त्यांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

१. ऐतिहासिक संघर्ष:

• जगभरात महिलांना मतदानाचा हक्क (Suffrage) मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. अनेक देशांमध्ये त्यांना खूप उशिरा हा हक्क प्राप्त झाला. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच महिलांना मतदानाचा समान हक्क दिला, जो एक प्रगतीशील निर्णय होता.
• राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळवण्यासाठी महिलांनी अनेक दशके लढा दिला आहे.

२. लोकशाहीमध्ये महिलांचे महत्त्व:

• प्रतिनिधित्व: लोकशाहीमध्ये जनतेचे प्रतिनिधित्व आवश्यक असते. समाजाचा अर्धा भाग महिला असल्यामुळे, त्यांचे विचार, गरजा आणि प्रश्न संसदेत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मांडले जाणे आवश्यक आहे.
• विविध दृष्टिकोन: महिलांच्या सहभागामुळे धोरणनिर्मितीमध्ये विविध दृष्टिकोन येतात. यामुळे अधिक समावेशक आणि समाजाच्या सर्व घटकांसाठी उपयुक्त असे कायदे आणि योजना तयार होतात.
• उत्तम प्रशासन: संशोधनानुसार, ज्या सरकारांमध्ये महिलांचा सहभाग जास्त असतो, तेथे भ्रष्टाचार कमी असतो आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक असते.
• सामाजिक न्याय: महिलांच्या सहभागामुळे लैंगिक समानतेचे मुद्दे, महिलांवरील हिंसाचार, आरोग्य, शिक्षण आणि बालसंगोपन यांसारख्या विषयांवर अधिक लक्ष दिले जाते, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाला बळकटी मिळते.
• आर्थिक विकास: महिलांचे राजकीय सबलीकरण त्यांच्या आर्थिक सबळीकरणालाही हातभार लावते, ज्यामुळे एकूणच देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळते.

३. आव्हाने:

• राजकीय प्रतिनिधित्व: आजही अनेक देशांमध्ये, भारतातही, संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रमाण खूप कमी आहे.
• सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडथळे: रूढीवादी विचार, पितृसत्ताक पद्धती आणि महिलांच्या क्षमतेवर अविश्वास हे त्यांच्या राजकीय सहभागात अडथळे निर्माण करतात.
• हिंसा आणि धमक्या: राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिलांना अनेकदा शारीरिक आणि मानसिक हिंसाचार, धमक्या आणि ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागते.
• आर्थिक असमानता: निवडणूक लढवण्यासाठी लागणारा निधी आणि संसाधनांच्या अभावामुळे अनेक महिलांना संधी मिळत नाही.

४. प्रगती आणि उपाययोजना:

• भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका) महिलांना ३३% ते ५०% पर्यंत आरक्षणाची सोय करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तळागाळातील राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढला आहे.
• महिलांच्या राजकीय प्रशिक्षणासाठी अनेक संस्था आणि सरकारी योजना कार्यरत आहेत.
• शिक्षण आणि जागरूकता यामुळे महिलांमध्ये त्यांच्या हक्कांबाबत आणि जबाबदाऱ्यांबाबत अधिक समज निर्माण होत आहे.

थोडक्यात, खरी लोकशाही तेव्हाच अस्तित्वात येते जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः महिलांना, समान संधी मिळते आणि त्यांचा आवाज ऐकला जातो. महिलांचा सक्रिय सहभाग हा केवळ त्यांचा हक्क नसून, एक समृद्ध, न्यायपूर्ण आणि प्रगतीशील लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

लोकशाही (Democracy) ही एक शासनप्रणाली आहे जिथे नागरिकांना निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शासन करण्याचा अधिकार असतो. 'लोकशाही' हा शब्द ग्रीक शब्दांवरून आला आहे: 'डेमोस' (Demos) म्हणजे लोक आणि 'क्रेटोस' (Kratos) म्हणजे सत्ता किंवा शासन. त्यामुळे, लोकशाही म्हणजे 'लोकांचे शासन'.

लोकशाहीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि मूलभूत तत्त्वे:

• जनता सार्वभौम: लोकशाहीमध्ये अंतिम सत्ता लोकांच्या हातात असते. सरकार लोकांच्या इच्छेने चालते.
• समानता: कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतात आणि त्यांना समान संधी मिळतात. धर्म, वंश, लिंग किंवा जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
• स्वातंत्र्य: नागरिकांना विचार, भाषण, संघटना आणि चळवळीचे स्वातंत्र्य असते.
• न्याय: सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळतो.
• नियमित आणि निष्पक्ष निवडणुका: ठराविक कालावधीनंतर निवडणुका घेतल्या जातात, ज्यात नागरिक मतदान करून आपले प्रतिनिधी निवडतात. या निवडणुका निष्पक्ष आणि भयमुक्त वातावरणात पार पडतात.
• बहुमताचे शासन आणि अल्पसंख्याकांचे हक्क: निवडून आलेले बहुमत सरकार स्थापन करते, परंतु अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे आणि मतांचेही संरक्षण केले जाते.
• कायद्याचे राज्य: सरकार आणि नागरिक दोघेही कायद्याच्या कक्षेत येतात. कुणीही कायद्यापेक्षा मोठा नसतो.
• उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी: सरकार लोकांप्रति उत्तरदायी असते आणि त्यांना आपल्या कामांसाठी जबाबदार धरले जाते.

लोकशाहीचे प्रकार:

• प्रत्यक्ष लोकशाही (Direct Democracy): यामध्ये नागरिक थेट कायदे आणि धोरणे ठरवण्यात सहभागी होतात (उदा. प्राचीन अथेन्स, काही स्विस कॅन्टन्स).
• अप्रत्यक्ष किंवा प्रातिनिधिक लोकशाही (Indirect or Representative Democracy): यामध्ये नागरिक आपले प्रतिनिधी निवडतात आणि हे प्रतिनिधी कायदेमंडळात लोकांच्या वतीने निर्णय घेतात. सध्या जगात बहुतांश देशांमध्ये हा प्रकार प्रचलित आहे (उदा. भारत, अमेरिका, युनायटेड किंगडम).

लोकशाहीचे फायदे:

• नागरिकांना सहभागाची संधी मिळते.
• मानवी हक्कांचे आणि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण होते.
• सरकार लोकांना जबाबदार असते.
• शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरण शक्य होते.
• विविधता आणि बहुलता स्वीकारली जाते.

लोकशाहीसमोरील आव्हाने:

• निर्णय प्रक्रिया संथ असू शकते.
• शिक्षणाचा अभाव किंवा माहितीचा गैरवापर यामुळे मतदारांची दिशाभूल होऊ शकते.
• राजकीय अस्थिरता किंवा गटबाजीची शक्यता.
• गरिबी आणि आर्थिक असमानता लोकशाहीच्या यशाला बाधा आणू शकते.
• भ्रष्टाचार हे लोकशाहीपुढील मोठे आव्हान आहे.

लोकशाही ही केवळ एक शासनप्रणाली नसून, ती एक जीवनशैली आणि मूल्यांची प्रणाली आहे जी नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते.

हक्क म्हणजे व्यक्तीला मिळालेल्या काही विशिष्ट सुविधा आणि स्वातंत्र्ये, जे तिचे जीवन सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असतात. हे हक्क व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि समाजातील तिच्या स्थानासाठी महत्त्वाचे असतात. हक्कांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाते:

१. नैसर्गिक हक्क (Natural Rights):

• हे हक्क व्यक्तीला जन्मापासूनच प्राप्त होतात आणि ते निसर्गाकडून किंवा देवाकडून मिळालेले मानले जातात.
• ते कोणत्याही राज्यसंस्थेने दिलेले नसतात आणि ते काढून घेतले जाऊ शकत नाहीत.
• उदाहरणार्थ: जीवन जगण्याचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क आणि मालमत्तेचा हक्क (जॉन लॉकच्या सिद्धांतानुसार).

२. नैतिक हक्क (Moral Rights):

• हे हक्क समाजातील नैतिक मूल्ये आणि रूढी-परंपरांवर आधारित असतात.
• त्यांना कायदेशीर मान्यता नसते आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होत नाही.
• परंतु, नैतिक दृष्ट्या ते योग्य मानले जातात आणि समाजातील बहुसंख्य लोक त्यांचे पालन करतात.
• उदाहरणार्थ: गरजू व्यक्तीला मदत करणे, मोठ्यांचा आदर करणे.

३. कायदेशीर हक्क (Legal Rights):

• हे हक्क राज्यसंस्थेद्वारे मान्यताप्राप्त असतात आणि कायद्याद्वारे त्यांची अंमलबजावणी केली जाते.
• या हक्कांचे उल्लंघन केल्यास व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते आणि तिला कायदेशीर संरक्षण मिळते.
• कायदेशीर हक्कांचे पुढे अनेक उपप्रकार आहेत:

1. नागरिक हक्क (Civil Rights):

   • हे व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित असतात.
   • हे हक्क व्यक्तीला नागरिक म्हणून समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असतात.
   • उदाहरणार्थ: समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क, मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क, करार करण्याचा हक्क. भारताच्या संविधानातील कलम 14 ते 18 (समानतेचा हक्क) आणि 19 ते 22 (स्वातंत्र्याचा हक्क) हे नागरिक हक्कांमध्ये येतात.

2. राजकीय हक्क (Political Rights):

   • हे हक्क व्यक्तीला देशाच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सक्षम करतात.
   • उदाहरणार्थ: मतदानाचा हक्क, निवडणूक लढवण्याचा हक्क, सार्वजनिक पद धारण करण्याचा हक्क, सरकारवर टीका करण्याचा हक्क, याचिका सादर करण्याचा हक्क.

3. सामाजिक हक्क (Social Rights):

   • हे हक्क व्यक्तीला समाजात कोणत्याही भेदभावाशिवाय समान आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असतात.
   • उदाहरणार्थ: शिक्षणाचा हक्क, आरोग्याचा हक्क, सामाजिक सुरक्षेचा हक्क, कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्ततेचा हक्क.

4. आर्थिक हक्क (Economic Rights):

   • हे हक्क व्यक्तीच्या आर्थिक सुरक्षितता आणि विकासाशी संबंधित असतात.
   • उदाहरणार्थ: काम करण्याचा हक्क, वाजवी वेतन मिळवण्याचा हक्क, मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्ती वेतनाचा हक्क.

अशा प्रकारे, हक्कांचे विविध प्रकार व्यक्तीच्या जीवनाच्या आणि समाजाच्या वेगवेगळ्या पैलूंना स्पर्श करतात, ज्यामुळे त्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समृद्ध होते.

भारताच्या संविधानामध्ये उपराष्ट्रपती हे पद अमेरिकेच्या संविधानातून घेण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या संविधानामध्ये उपराष्ट्रपती हे पद senate चे अध्यक्ष म्हणून काम करतात, त्याच धर्तीवर भारतामध्ये उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.

अधिक माहितीसाठी, खालील लिंकला भेट द्या:

• उपराष्ट्रपती (Vice-President) : भारताचे संविधान
• भारताचे उपराष्ट्रपती

भारतातील नव्याने स्थापन झालेले राज्य तेलंगणा आहे. हे राज्य 2 जून 2014 रोजी आंध्र प्रदेश राज्यामधून विभागणी करून तयार करण्यात आले. तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद आहे.

१९५६ मध्ये १४ राज्ये व सहा केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यानंतर अनेक राज्यांची निर्मिती झाली. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र प्रांत वेगळा करून गुजरात राज्याची स्थापना झाली. १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी हरियाणाची निर्मिती झाली. २१ जानेवारी १९७२ रोजी मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांची स्थापना झाली. २० फेब्रुवारी १९८७ रोजी अरुणाचल प्रदेश व मिझोरम ही राज्ये बनली, तर ३० मे रोजी गोवा हे राज्य म्हणून स्थापन झाले.

भारतातील राज्ये (स्थापना दिवस):

• आंध्र प्रदेश - १ नोव्हेंबर, १९५६
• अरुणाचल प्रदेश - २० फेब्रुवारी, १९८७
• आसाम - २६ जानेवारी, १९५०
• ओडिशा - १ एप्रिल, १९३६
• उत्तर प्रदेश - २६ जानेवारी, १९५०
• उत्तराखंड - ९ नोव्हेंबर, २०००
• कर्नाटक - १ नोव्हेंबर, १९५६
• केरळ - १ नोव्हेंबर, १९५६
• गुजरात - १ मे, १९६०
• गोवा - ३० मे, १९८७
• छत्तीसगड - १ नोव्हेंबर, २०००
• झारखंड - १५ नोव्हेंबर, २०००
• तामिळनाडू -
• त्रिपुरा - २१ जानेवारी, १९७२
• नागालँड - १ डिसेंबर, १९६३
• पंजाब -
• पश्चिम बंगाल -
• बिहार -
• मणिपूर - २१ जानेवारी, १९७२
• मध्य प्रदेश -
• महाराष्ट्र - १ मे, १९६०
• मिझोरम - २० फेब्रुवारी, १९८७
• मेघालय -
• राजस्थान -
• सिक्किम - १६ मे, १९७५
• हरियाणा - १ नोव्हेंबर, १९६६

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्याची संकल्पना सोव्हिएत युनियनच्या (USSR) राज्यघटनेतून स्वीकारण्यात आली आहे. 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली.

हे खालीलप्रमाणे आहेत:

• संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
• स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय आंदोलनाला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे जतन करणे व त्यांचे अनुसरण करणे.
• भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता जतन करणे व त्यांचे संरक्षण करणे.
• देशाचे संरक्षण करणे आणि जेव्हा आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
• धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुभाव वाढवणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथा सोडून देणे.
• आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे महत्त्व जाणणे आणि जतन करणे.
• नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करणे ज्यात वने, तलाव, नद्या आणि वन्यजीव यांचा समावेश आहे आणि प्राणीमात्रांवर दया करणे.
• वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि ज्ञानार्जन व सुधारणा करण्याची भावना विकसित करणे.
• सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे.
• राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि सिद्धीच्या उच्च स्तरावर पोहोचेल यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक प्रयत्नांच्या प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे.
• जर पालक किंवा संरक्षक असतील, तर त्यांनी आपल्या मुलांना (सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील) शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

या मूलभूत कर्तव्यांचा उद्देश नागरिकांमध्ये त्यांच्या राष्ट्राप्रती जबाबदारीची भावना जागृत करणे आहे.

अधिक माहितीसाठी:

• drishtiias.com
• constitutionofindia.net