राज्यसंस्थेचे नियामक स्वरूप म्हणजे राज्याचे कार्य हे समाजातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे, तसेच त्यांच्यातील संबंधांचे नियमन करणे होय. हे नियंत्रण कायद्याच्या माध्यमातून स्थापित केले जाते आणि त्याचे पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक असते.

राज्यसंस्थेच्या नियामक स्वरूपाची काही प्रमुख कार्ये:

1. कायद्याची निर्मिती आणि अंमलबजावणी: राज्यसंस्था कायदे तयार करते आणि त्यांची अंमलबजावणी करते. हे कायदे समाजातील सदस्यांच्या वर्तणुकीला मार्गदर्शन करतात आणि गैरवर्तन झाल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवतात.
2. सुव्यवस्था आणि सुरक्षा: अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करणे, शांतता व सुव्यवस्था राखणे हे राज्याचे महत्त्वाचे कार्य आहे.
3. न्याय प्रदान करणे: राज्यसंस्था न्यायव्यवस्था निर्माण करते. ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होते आणि त्यांच्यातील विवाद कायद्याच्या आधारे सोडवले जातात.
4. सामाजिक आणि आर्थिक नियंत्रण: राज्यसंस्था आर्थिक धोरणे आणि नियमने तयार करते. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेची स्थिरता राखली जाते आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित केला जातो.
5. शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक नियंत्रण: शिक्षण, कला, साहित्य आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे नियमन करणे हे देखील राज्यसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येते.

उदाहरण:

• वाहनांसाठी नियम बनवणे आणि त्यांचे पालन करणे (उदा. वाहतूक नियम).
• गुन्हेगारी कृत्ये रोखण्यासाठी कायदे बनवणे (उदा. भारतीय दंड संहिता).
• करार आणि मालमत्ता संबंधित नियम तयार करणे (उदा. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा).

अशा प्रकारे, राज्यसंस्थेचे नियामक स्वरूप हे समाजाच्या सुरळीत कार्यासाठी आवश्यक असते.