भारतीय संविधान
0
Answer link
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे, याचा अर्थ असा आहे:
- धर्मनिरपेक्षता: धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्य कोणत्याही एका धर्माला पाठिंबा देत नाही. सरकार सर्व धर्मांना समान मानते.
- धार्मिक स्वातंत्र्य: भारतीय नागरिकांना कोणताही धर्म निवडण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.
- समानता: कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान आहेत, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
- राजकीय तटस्थता: सरकार धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही, जोपर्यंत त्या सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला बाधा आणत नाहीत.
- सर्वधर्म समभाव: भारत सर्व धर्मांचा आदर करतो आणि त्यांच्यात समानता मानतो.
थोडक्यात, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे, म्हणजेच ते कोणत्याही एका धर्माला विशेष महत्त्व देत नाही. सर्व नागरिकांना आपापल्या श्रद्धेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
0
Answer link
भारतीय राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्टे आहेत. ही परिशिष्टे राज्यघटनेचा भाग आहेत आणि त्यामध्ये विविध विषयांवर माहिती दिलेली आहे.
सुरुवातीला राज्यघटनेत 8 परिशिष्टे होती, पण नंतर सुधारणा करून आणखी 4 परिशिष्टे जोडली गेली. खाली त्यांची यादी दिली आहे:
अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: भारतीय संविधान
सुरुवातीला राज्यघटनेत 8 परिशिष्टे होती, पण नंतर सुधारणा करून आणखी 4 परिशिष्टे जोडली गेली. खाली त्यांची यादी दिली आहे:
- पहिला परिशिष्ट: राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
- दुसरा परिशिष्ट: राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीश आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते
- तिसरा परिशिष्ट: शपथ आणि प्रतिज्ञाForms of Oaths or Affirmations
- चौथा परिशिष्ट: राज्यसभेतील जागांचे वाटप
- पाचवा परिशिष्ट: अनुसूचित क्षेत्र आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन आणि नियंत्रण
- सहावा परिशिष्ट: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममधील आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन
- सातवा परिशिष्ट: केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिकार विभागणी (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)
- आठवा परिशिष्ट: मान्यताप्राप्त भाषा
- नववा परिशिष्ट: काही कायदे आणि नियमांचेValidation of certain Acts and Regulations
- दहावा परिशिष्ट: पक्षांतर बंदी कायदा
- अकरावा परिशिष्ट: पंचायत राज
- बारावा परिशिष्ट: नगरपालिका
अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय राज्यघटनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: भारतीय संविधान
0
Answer link
भारतीय राज्यघटनेचा भाग १: संघ आणि त्याचे क्षेत्र
भारतीय राज्यघटनेचा भाग १ (कलम १ ते ४) 'संघ आणि त्याचे क्षेत्र' याबद्दल आहे. यात भारताचे नाव, राज्यांची निर्मिती, त्यांची क्षेत्रे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी आहेत.
कलम १: भारताचे नाव आणि राज्य क्षेत्र
- भारताचे नाव: 'इंडिया, जो भारत आहे' अशा नावाचा उल्लेख आहे.
- राज्य क्षेत्र: राज्यांचे क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश आणि भविष्यात समाविष्ट केले जाऊ शकणारे इतर क्षेत्र यांचा समावेश असतो.
कलम २: नवीन राज्यांची स्थापना किंवा प्रवेश
- संसदेला कायद्याद्वारे नवीन राज्ये तयार करण्याचा किंवा अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये सामील करण्याचा अधिकार आहे.
कलम ३: राज्यांची निर्मिती आणि क्षेत्रांमध्ये बदल
- संसदेला कायद्याद्वारे नवीन राज्य तयार करण्याचा, राज्यांची क्षेत्रे वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा, राज्यांच्या सीमा बदलण्याचा किंवा राज्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार आहे.
- असा कोणताही कायदा राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय मांडला जाऊ शकत नाही.
कलम ४: कलम २ आणि ३ अंतर्गत केलेले कायदे
- कलम २ आणि ३ अंतर्गत केलेले कायदे हे घटनादुरुस्ती मानले जात नाहीत.
महत्व:
- हा भाग भारताच्या भौगोलिक सीमा आणि राजकीय संरचनेची व्याख्या करतो.
- भारताच्या अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतो.
- संसदेला नवीन राज्ये तयार करण्याचे आणि अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार देतो.
अधिक माहितीसाठी:
1
Answer link
भारतीय घटनेची उगमस्थाने (आधारस्थाने)
१) विविध देशांच्या राज्यघटनांवरून पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.
इंग्लंड – संसदीय राज्य पध्दती नामधारी राजा, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळाची सामुहीक जबाबदारी, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य इ.
अमेरिका – लिखित राज्य घटना राज्य घटनेची उद्देश पत्रिका, मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उप राष्ट्रपती इ.
कॅनडा – संघराज्य शासन पध्दती, प्रभावी मध्यवर्ती सत्ता संघ सरकारकडे देणे, राज्यपालांची निवड, शेषाधिकार इ.
आयलँड – राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती पदासाठी निर्वाचन मंडळाची पध्द्ती अशा गोष्टी इ.
ऑस्ट्रेलिया – संसदेच्या दोही गृहांची संयुक्त बैठक, सामाईक सूची आणि त्यासंबंधी केंद्राचे कायदे घटक राज्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची पध्द्ती इ.
द. आफ्रिका – घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया घेण्यात आली.
जर्मनी – अंतर्गत आणीबाणी
रशिया – समाजवाद
जपान – मुलभूत कर्तव्य
२) १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याचा प्रभाव – भारतीय घटनेचादोन तृतियांश भाग १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे घेतलेला दिसतो. त्या कायद्यातील तरतुदी गरजेनुसार बदललेल्या आहे. उदा – संघराज्य पध्दती, केंद्रीय कायदेमंडळ अधिकाराची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय इ.
कार्यकारी मंडळ
भारतीय घटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतुद आहे. संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्री परिषद यांचा समावेश होतो.
राष्ट्रपती
भारतीय घटनेच्या पाचव्या भागात ५२ ते ६२ मध्ये राष्ट्रपती संबंधीची ततरूद लेलेली आहे. कलम ५२ मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटले आहे.
भारताचा संपुर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. परंतु प्रत्यक्षात सत्ता प्रमुख आहे.
भारताचा राष्ट्रपती नामधारी घटनाप्रमुख असून पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ वास्तववादी सत्ता प्रमुख आहे.
कलम ७४ – राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. (४२ व्या घटनादुरुस्तीने) मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.
0
Answer link
नक्कीच, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:
सतत टीव्हीसमोर बसून जेवण केल्याने शरीरावर होणारे दुष्परिणाम:
- वजनात वाढ: टीव्ही पाहताना जेवल्याने लक्ष विचलित होते आणि त्यामुळे जास्त खाल्ले जाते, ज्यामुळे वजन वाढू शकते. WebMD नुसार, कॅलरी जास्त प्रमाणात घेतल्याने वजन वाढते.
- पचनाच्या समस्या: शांतपणे न जेवल्याने अन्न व्यवस्थित चघळले जात नाही, ज्यामुळे पचनक्रिया बिघडते.
- आहाराच्या सवयींमध्ये बदल: टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमुळे अनेकदाFast Food खाण्याची इच्छा होते, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
- metabolic syndrome चा धोका: जास्त वेळ बसून राहिल्याने आणि चुकीच्या वेळी जेवल्याने मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा धोका वाढतो, ज्यामुळे हृदयविकार आणि मधुमेह होऊ शकतो.
योगासनाचे फायदे व मर्यादा:
फायदे:
- शारीरिक लवचिकता: योगासनांमुळे शरीर लवचिक होते आणि सांधेदुखी कमी होते.
- मानसिक शांती: योगा केल्याने तणाव कमी होतो आणि मन शांत राहते. National Institutes of Health नुसार, योगामुळे मानसिक आरोग्य सुधारते.
- रोगप्रतिकारशक्ती: नियमित योगा केल्याने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
- वजन नियंत्रण: योगामुळे चयापचय सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
मर्यादा:
- शारीरिक मर्यादा: काही आसने करणे सर्वांना जमत नाही, विशेषत: वृद्ध आणि शारीरिक समस्या असलेल्या व्यक्तींना.
- दुखापतीचा धोका: चुकीच्या पद्धतीने योगा केल्यास दुखापत होऊ शकते.
- गरोदर स्त्रिया: काही योगासने गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित नसतात.
भारतीय घटनेतील मूलभूत तत्त्वे:
- समता (Equality): कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत.
- स्वतंत्रता (Freedom): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना बनवण्याचे स्वातंत्र्य, भारतात कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.
- शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation): मानवी तस्करी,forced labour आणि बालमजुरीला प्रतिबंध.
- धर्म स्वातंत्र्य (Freedom of Religion): प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.
- सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights): अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेचे, लिपीचे आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
- घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies): मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार.
0
Answer link
भारतीय कायदे मंडळ कार्यकारी मंडळापासून पूर्णपणे स्वतंत्र नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, कायदे मंडळ ( Parliament ) आणि कार्यकारी मंडळ ( Executive ) यांच्यात काही प्रमाणात समन्वय असतो.
खाली काही महत्वाचे मुद्दे दिले आहेत:
- सामूहिक जबाबदारी: कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळाला एकत्रितपणे जबाबदार असते. याचा अर्थ असा की कार्यकारी मंडळाला (ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ असते) लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच अधिकार पदावर राहता येते.
- कायदे मंडळाचे नियंत्रण: कायदे मंडळ अनेक प्रकारे कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, जसे की प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे, तसेच अविश्वास प्रस्ताव ( No-confidence motion ) आणणे.
- सदस्यत्व: कार्यकारी मंडळाचे सदस्य (मंत्री) हे कायदे मंडळाचे सदस्य असणे आवश्यक आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते की भारतीय कायदे मंडळ हे कार्यकारी मंडळापासून पूर्णपणे स्वतंत्र नाही, कारण दोघांमध्ये समन्वय आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण हे पाहू शकता: Parliamentary System (Wikipedia)
0
Answer link
भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. राज्य धोरण निश्चित करताना आणि कायदे बनवताना या तत्त्वांचे पालन करणे राज्याकडून अपेक्षित आहे. हे तत्त्व भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये नमूद केलेले आहेत.
माझ्या मते या मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:
- सामाजिक आणि आर्थिक न्याय: ही तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायावर आधारित समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यामुळे दुर्बळ घटकांना संरक्षण मिळते.
- कल्याणकारी राज्य: मार्गदर्शक तत्त्वे भारताला एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनवण्यास मदत करतात.
- धोरणात्मक दिशा: सरकारला धोरणे आणि कायदे बनवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.
- मूलभूत अधिकार पूरक: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात जाऊन लागू करता येत नसली, तरी ते मूलभूत अधिकारांना पूरक आहेत.
उदाहरणार्थ काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे:
- अनुच्छेद ३९ (a): नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने मिळवण्याचा हक्क.
- अनुच्छेद ४१: काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत सार्वजनिक मदतीचा हक्क.
- अनुच्छेद ४३: कामगारांना योग्य वेतन आणि जीवनमान.
- अनुच्छेद ४४: नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code).
- अनुच्छेद ४७: सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि जीवनमान उंचावणे.
निष्कर्ष: मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. जरी ते बंधनकारक नसले तरी, देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी ते आवश्यक आहेत.