Topic icon

भारतीय संविधान

0

भारतीय राज्यघटनेचा भाग १: संघ आणि त्याचे क्षेत्र

भारतीय राज्यघटनेचा भाग १ (कलम १ ते ४) 'संघ आणि त्याचे क्षेत्र' याबद्दल आहे. यात भारताचे नाव, राज्यांची निर्मिती, त्यांची क्षेत्रे आणि नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी आहेत.

कलम १: भारताचे नाव आणि राज्य क्षेत्र

  • भारताचे नाव: 'इंडिया, जो भारत आहे' अशा नावाचा उल्लेख आहे.
  • राज्य क्षेत्र: राज्यांचे क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश आणि भविष्यात समाविष्ट केले जाऊ शकणारे इतर क्षेत्र यांचा समावेश असतो.

कलम २: नवीन राज्यांची स्थापना किंवा प्रवेश

  • संसदेला कायद्याद्वारे नवीन राज्ये तयार करण्याचा किंवा अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये सामील करण्याचा अधिकार आहे.

कलम ३: राज्यांची निर्मिती आणि क्षेत्रांमध्ये बदल

  • संसदेला कायद्याद्वारे नवीन राज्य तयार करण्याचा, राज्यांची क्षेत्रे वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा, राज्यांच्या सीमा बदलण्याचा किंवा राज्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार आहे.
  • असा कोणताही कायदा राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय मांडला जाऊ शकत नाही.

कलम ४: कलम २ आणि ३ अंतर्गत केलेले कायदे

  • कलम २ आणि ३ अंतर्गत केलेले कायदे हे घटनादुरुस्ती मानले जात नाहीत.

महत्व:

  • हा भाग भारताच्या भौगोलिक सीमा आणि राजकीय संरचनेची व्याख्या करतो.
  • भारताच्या अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतो.
  • संसदेला नवीन राज्ये तयार करण्याचे आणि अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार देतो.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
1
भारतीय घटनेची उगमस्थाने (आधारस्थाने)

१) विविध देशांच्या राज्यघटनांवरून पुढील गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

इंग्लंड – संसदीय राज्य पध्दती नामधारी राजा, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळाची सामुहीक जबाबदारी, निवडणूक प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य इ.
अमेरिका – लिखित राज्य घटना राज्य घटनेची उद्देश पत्रिका, मुलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उप राष्ट्रपती इ.
कॅनडा – संघराज्य शासन पध्दती, प्रभावी मध्यवर्ती सत्ता संघ सरकारकडे देणे, राज्यपालांची निवड, शेषाधिकार इ.
आयलँड – राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपती पदासाठी निर्वाचन मंडळाची पध्द्ती अशा गोष्टी इ.
ऑस्ट्रेलिया – संसदेच्या दोही गृहांची संयुक्त बैठक, सामाईक सूची आणि त्यासंबंधी केंद्राचे कायदे घटक राज्यापेक्षा श्रेष्ठ मानण्याची पध्द्ती इ.
द. आफ्रिका – घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया घेण्यात आली.
जर्मनी – अंतर्गत आणीबाणी
रशिया – समाजवाद
जपान – मुलभूत कर्तव्य
२) १९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्याचा प्रभाव – भारतीय घटनेचादोन तृतियांश भाग १९३५ च्या कायद्याच्या आधारे घेतलेला दिसतो. त्या कायद्यातील तरतुदी गरजेनुसार बदललेल्या आहे. उदा – संघराज्य पध्दती, केंद्रीय कायदेमंडळ अधिकाराची विभागणी, सर्वोच्च न्यायालय इ.

कार्यकारी मंडळ

भारतीय घटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतुद आहे. संघराज्याच्या कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्री परिषद यांचा समावेश होतो.

राष्ट्रपती

भारतीय घटनेच्या पाचव्या भागात ५२ ते ६२ मध्ये राष्ट्रपती संबंधीची ततरूद लेलेली आहे. कलम ५२ मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटले आहे.
भारताचा संपुर्ण राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. परंतु प्रत्यक्षात सत्ता प्रमुख आहे.
भारताचा राष्ट्रपती नामधारी घटनाप्रमुख असून पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ वास्तववादी सत्ता प्रमुख आहे.
कलम ७४ – राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी आणि सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. (४२ व्या घटनादुरुस्तीने) मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.

उत्तर लिहिले · 28/2/2023
कर्म · 53720
0
नक्कीच, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे:

सतत टीव्हीसमोर बसून जेवण केल्याने शरीरावर होणारे दुष्परिणाम:

  • वजनात वाढ: टीव्ही पाहताना जेवल्याने लक्ष विचलित होते आणि त्यामुळे जास्त खाल्ले जाते, ज्यामुळे वजन वाढू शकते. WebMD नुसार, कॅलरी जास्त प्रमाणात घेतल्याने वजन वाढते.
  • पचनाच्या समस्या: शांतपणे न जेवल्याने अन्न व्यवस्थित चघळले जात नाही, ज्यामुळे पचनक्रिया बिघडते.
  • आहाराच्या सवयींमध्ये बदल: टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमुळे अनेकदाFast Food खाण्याची इच्छा होते, ज्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात.
  • metabolic syndrome चा धोका: जास्त वेळ बसून राहिल्याने आणि चुकीच्या वेळी जेवल्याने मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा धोका वाढतो, ज्यामुळे हृदयविकार आणि मधुमेह होऊ शकतो.

योगासनाचे फायदे व मर्यादा:

फायदे:

  • शारीरिक लवचिकता: योगासनांमुळे शरीर लवचिक होते आणि सांधेदुखी कमी होते.
  • मानसिक शांती: योगा केल्याने तणाव कमी होतो आणि मन शांत राहते. National Institutes of Health नुसार, योगामुळे मानसिक आरोग्य सुधारते.
  • रोगप्रतिकारशक्ती: नियमित योगा केल्याने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
  • वजन नियंत्रण: योगामुळे चयापचय सुधारते आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

मर्यादा:

  • शारीरिक मर्यादा: काही आसने करणे सर्वांना जमत नाही, विशेषत: वृद्ध आणि शारीरिक समस्या असलेल्या व्यक्तींना.
  • दुखापतीचा धोका: चुकीच्या पद्धतीने योगा केल्यास दुखापत होऊ शकते.
  • गरोदर स्त्रिया: काही योगासने गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित नसतात.

भारतीय घटनेतील मूलभूत तत्त्वे:

  • समता (Equality): कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत.
  • स्वतंत्रता (Freedom): भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना बनवण्याचे स्वातंत्र्य, भारतात कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.
  • शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation): मानवी तस्करी,forced labour आणि बालमजुरीला प्रतिबंध.
  • धर्म स्वातंत्र्य (Freedom of Religion): प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.
  • सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights): अल्पसंख्याकांना त्यांच्या भाषेचे, लिपीचे आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
  • घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies): मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0

भारतीय कायदे मंडळ कार्यकारी मंडळापासून पूर्णपणे स्वतंत्र नाही.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, कायदे मंडळ ( Parliament ) आणि कार्यकारी मंडळ ( Executive ) यांच्यात काही प्रमाणात समन्वय असतो.

खाली काही महत्वाचे मुद्दे दिले आहेत:

  • सामूहिक जबाबदारी: कार्यकारी मंडळ कायदे मंडळाला एकत्रितपणे जबाबदार असते. याचा अर्थ असा की कार्यकारी मंडळाला (ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ असते) लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंतच अधिकार पदावर राहता येते.
  • कायदे मंडळाचे नियंत्रण: कायदे मंडळ अनेक प्रकारे कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते, जसे की प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे, तसेच अविश्वास प्रस्ताव ( No-confidence motion ) आणणे.
  • सदस्यत्व: कार्यकारी मंडळाचे सदस्य (मंत्री) हे कायदे मंडळाचे सदस्य असणे आवश्यक आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की भारतीय कायदे मंडळ हे कार्यकारी मंडळापासून पूर्णपणे स्वतंत्र नाही, कारण दोघांमध्ये समन्वय आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी आपण हे पाहू शकता: Parliamentary System (Wikipedia)

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 980
0

भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. राज्य धोरण निश्चित करताना आणि कायदे बनवताना या तत्त्वांचे पालन करणे राज्याकडून अपेक्षित आहे. हे तत्त्व भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये नमूद केलेले आहेत.

माझ्या मते या मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

  • सामाजिक आणि आर्थिक न्याय: ही तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायावर आधारित समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यामुळे दुर्बळ घटकांना संरक्षण मिळते.
  • कल्याणकारी राज्य: मार्गदर्शक तत्त्वे भारताला एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनवण्यास मदत करतात.
  • धोरणात्मक दिशा: सरकारला धोरणे आणि कायदे बनवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.
  • मूलभूत अधिकार पूरक: जरी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात जाऊन लागू करता येत नसली, तरी ते मूलभूत अधिकारांना पूरक आहेत.

उदाहरणार्थ काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे:

  • अनुच्छेद ३९ (a): नागरिकांना उपजीविकेची पुरेशी साधने मिळवण्याचा हक्क.
  • अनुच्छेद ४१: काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत सार्वजनिक मदतीचा हक्क.
  • अनुच्छेद ४३: कामगारांना योग्य वेतन आणि जीवनमान.
  • अनुच्छेद ४४: नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code).
  • अनुच्छेद ४७: सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि जीवनमान उंचावणे.

निष्कर्ष: मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. जरी ते बंधनकारक नसले तरी, देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी ते आवश्यक आहेत.

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 980
0
:

 


.

 संघराज्य पद्धती :

 



भारताच्या संघराज्य पद्धतींचा स्वीकार हा कॅनडाच्या घटनेतून करण्यात आला आहे. देशात वेगवेगळी घटकराज्ये व त्यांचे एक संयुक्तिक राष्ट्र ही संकल्पना कॅनडाच्या घटनेतून स्वीकारण्यात आली आहे.

५ )सुप्रीम कोर्ट :

हे भारतातील न्यायदान व्यवस्थेचं तसेच घटनात्मक संचलनाचं महत्वपूर्ण केंद्र आहे. भारतीय लोकशाहीचा पाया आहे.

 



भारतीय सुप्रीम कोर्ट व त्याचा रचनेची प्रेरणा ही अमेरिकन कोर्टाच्या व न्यायव्यस्थेच्या रचनेतुन अंगिकरण्यात आली आहे.

६) पंचवार्षिक योजना :

 



भारतात आधी अस्तित्वात असलेली पंचवार्षिक योजना व नियोजन आयोग जे भारताचे पंचवार्षिक धोरण ठरवायचे, आता त्याची जागा नीती आयोगाने घेतली असून १ वर्षाचे धोरण नीती आयोग ठरवत असते.पण त्या पंचवार्षिक योजनेचा स्वीकार भारताने रशियन राज्यघटनेतून केला होता.

७) निवडणूक प्रक्रिया :

 



संसदीय निवडणूक ही भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. जनप्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया हाती घेतली जात असते. भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचा स्वीकार आणि प्रेरणा ही ब्रिटिश राज्यघटनेतून करण्यात आला आहे.

८) सुप्रीम कोर्टाच्या नियमनासाठी तत्वे :

 



सुप्रीम कोर्टाकडे अमर्याद अधिकार नसतात. ती जरी एक मोठी व्यवस्था असली तरी तिच्या संचलनाचे, अधिकारांचे नियमन केलेले असते, काही कायदे व तरतुदी असतात ज्यांचा आधारावर सुप्रीम कोर्टाचे संचलन होते.

भारतीय राज्यघटनेत सुप्रीम कोर्टाच्या नियमनासाठी जी तत्वे घालुन देण्यात आली आहेत त्यांचा स्वीकार जपानच्या घटनेचा अभ्यास करून करण्यात आला आहे.

९) आणीबाणी :

 



जेव्हा देशात आणीबाणी लागू करण्यात येते त्याप्रसंगी कोणत्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणायची, कोणत्या अधिकारांना कायम करायचे, त्याची पद्धत काय असेल, यासाठीच्या तरतुदी ज्या संविधानात केल्या गेल्या आहेत. त्यांची प्रेरणा ही जर्मन राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे.

१०) लोकसभा अध्यक्ष :

 


 अध्यक्ष हे लोकसभेतील महत्वपूर्ण पद आहे. लोकसभेच्या संचलनाची जबाबदारी ही लोकसभा अध्यक्षांवर असते. लोकसभा अध्यक्ष ह्या पदाची निर्मिती ब्रिटिश संसदेच्या प्रेरणेतून करण्यात आली आहे.

११) समावर्ती सूची : 

 



भारतीय राज्यघटनेचा महत्वपूर्ण भाग असलेल्या समावर्ती सूचीच्या निर्मितीची प्रेरणा ही ऑस्ट्रेलियन राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे.

१२) मुलभूत अधिकार :

 



संविधानात समाविष्ट असलेले मुलभूत अधिकार हे भारतीय नागरिकाच्या मूलभूत स्वातंत्र्यासाठी अत्यावश्यक आहेत. ह्या मूलभूत अधिकारांची प्रेरणा देखील अमेरिकन राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे.

१३) लिखित स्वरूपातील संविधानाची प्रेरणा :

 




 

लिखित संविधान हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. भारताचे संविधान हे लिखित स्वरूपात असून त्याची एकदम साचेबद्ध मांडणी करण्यात आली आहे. ह्या लिखित स्वरूपातील संविधानाची प्रेरणा ब्रिटीश संविधानातून घेण्यात आली आहे.

अश्याप्रकारे भारतीय राज्यघटनेतील अनेक मूलभूत मूल्यांचा व लोकशाही रचनेतील मूलभूत अंगांचा स्वीकार हा परकिय राज्यघटनेच्या अभ्यासातून करण्यात आला आहे. परंतू असं असून देखील भारतीय राज्यघटना ही तिचं वेगळं वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप जपून आहे.

===



उत्तर लिहिले · 4/5/2022
कर्म · 53720
1
भारताची संघराज्य व्यवस्था हि 'अमेरिकन मॉडेल' वर आधारित नसून ती 'कॅनडाच्या मॉडेल' वर आधारित आहे. शासनाच्या दोन घटनात्मक पातळ्या अधिकार वाटप, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायमंडळ, द्विगृही कायदेमंडळ हि संघराज्याची वैशिष्ट्ये आहेत.






आपल्या राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्ट्ये समजून घ्यायला हवी. यापैकी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संघराज्य व्यवस्था. मुख्य परीक्षेतील पहिला घटक याच्याशी संबंधित आहेत.
 
आपल्या राज्यघटनेची मुलभूत वैशिष्ट्ये समजून घ्यायला हवी. यापैकी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे संघराज्य व्यवस्था. मुख्य परीक्षेतील पहिला घटक याच्याशी संबंधित आहेत. २०१३ आणि २०१४ मध्ये त्या अनुषंगाने प्रश्नही विचारले गेले आहेत.

२०१३ च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्न
 लहान राज्यांच्या निर्मितीमुळे प्रभावी शासन निर्माण होईल का?
 आंतरराज्य जल विवाद सोडवण्यासाठी करण्यात आलेल्या संविधानिक यंत्रणांच्या अपयशाची कारणमीमांसा करा.
 १३व्या वित्त आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकटी देण्याविषयक तरतुदींची चर्चा करा.
२०१४ च्या मुख्य परीक्षेतील प्रश्न
 संघराज्य हे भारतीय राज्यघटनेचे ठळक वैशिष्ट्य असले तरी प्रबळ केंद्राच्या बाजूने भारतीय संघराज्य झुकलेले दिसते, हे प्रबळ संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे – चर्चा करा.
भारतीय संघराज्य (
संघराज्य म्हणजे केंद्र व राज्य अशा दोन स्तरावर स्वायत्त शासन यंत्रणा अस्तित्वात असणे. अमेरिकेने आधुनिक अर्थाने संघराज्य व्यवस्थेला सुरुवात केली. अमेरिकन संघराज्य प्रतिमानानुसार संघराज्य व्यवस्थेची ५ ठळक वैशिष्ट्ये असतात.
 द्विस्तरीय शासन (केंद्र व राज्य)
 दोन्ही स्तरांसाठी विशिष्ट अधिकार. ही अधिकार विभागणी स्पष्ट व घटनेद्वारे केलेली असावी.
 लिखित व परीदृढ म्हणजे बदलण्यास कठीण असणारी राज्यघटना.
 स्वतंत्र न्यायमंडळ याचे उद्दिष्ट केंद्र व राज्य किंवा राज्य व राज्य यांतील विवाद निष्पक्षपातीपणे सोडवणे.
 द्विगृही केंद्रीय कायदेमंडळ. यातील एक सभागृह जनतेचे प्रतिनिधित्व करेल मात्र दुसरे सभागृह घटकराज्यांचे प्रतिनिधित्व करेल.
भारतीय घटनाकारांनी ही पाचही वैशिष्ट्ये आपल्या राज्यघटनेत स्वीकारली. केंद्र-राज्य यांना स्वतंत्र अस्तित्व दिले, अधिकारांची विभागणी करण्यासाठी संघसूची, राज्यसूची व समवर्ती सूची निर्माण केली. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था निर्माण करून घटनेचा अन्वयार्थ लावण्याची व संघ–राज्यांतील वाद सोडवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दिली आणि राज्यसभा हे राज्यांचे प्रतिनिधिगृह म्हणून लोकसभेसोबत संसदेचा अविभाज्य भाग बनवले.
अमेरिकन संघराज्य हे राज्यांनी एकत्र येऊन निर्माण केले. स्वाभाविकपणे राज्यांनी स्वतःकडे अधिक अधिकार ठेवले. सुरुवातीला अनेक भारतीय नेत्यांना अशा संघराज्याची निर्मिती भारतासाठी व्हावी असे वाटत होते. घटना समितीमधील काहीजणही याच मताचे होते. किमान अधिकार (उदा. परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, चलन इ.) केंद्राकडे ठेऊन अन्य सर्व अधिकार राज्यांकडे द्यावे, असे त्यांचे मत होते. मात्र देशाच्या फाळणीमुळे चित्र बदलले. धर्माच्या आधारावर देश विभाजित झाला. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचेही मोठे आव्हान होते. भाषिक राज्यांच्या मागण्या जोर धरत होत्या. या पार्श्वभूमीवर घटनाकारांनी प्रबळ केंद्राची निर्मिती देशाच्या अखंडतेसाठी अधिक महत्त्वाची मानली. त्यामुळे प्रबळ राज्यांपेक्षा प्रबळ केंद्र असणारे कॅनडाचे संघराज्य प्रतिमान घटनाकारांना जास्त योग्य वाटू लागले. स्वातंत्र्याच्या काळातील राष्ट्रउभारणीच्या विविध आव्हानांचा विचार करून प्रबळ केंद्र असलेल्या संघराज्याची निर्मिती घटनाकारांनी केली. हे अनेक तरतुदींवरून दिसून येते.
उदाहरणार्थ –
 संघसूचीमधील विषयांची संख्या अधिक आहे, तसेच हे विषय अधिक महत्त्वाचे आहेत.
 राज्यसूचीमधील विषयांवर राज्यसभेच्या संमतीने संसद कायदा बनवू शकते.
 राज्यपाल हा घटकराज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. पण त्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
 आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. या काळात राज्यांचे अधिकार केंद्राकडे जातात.
 अखिल भारतीय सेवांची तरतूद इत्यादी.
अशा अनेक तरतुदींवरून केंद्र शासन राज्यांपेक्षा प्रबळ आहे हे स्पष्ट होते. काही घटनेच्या अभ्यासकांनी भारतीय संघराज्य हे खरे संघराज्य नाही, अशी टीका केली. आपल्या घटनाकारांनी राज्यघटनेत ‘फेडरॅलिझम’ हा शब्दप्रयोग न करता ‘युनिअन ऑफ स्टेटस’ (राज्यांचा समूह) असा शब्द वापरला आहे. वरील टीकाकार टीका करताना अमेरिकन प्रतिमान नजरेसमोर ठेवत असल्याचे दिसते. पण भारताच्या गरजेनुसार योग्य ते बदल करून घटनाकारांनी भारतीय संघराज्य घडवले आहे. संघराज्याच्या मुलभूत व्यवस्थेचा स्वीकार करताना आवश्यक ते बदलही त्यात केले, यात काहीही वावगे नाही. त्यामुळे भारतीय संघराज्य हे कोणत्याही अन्य देशाची नक्कल नसून ते स्वयंभू आहे. डी. डी. बासू या अभ्यासू घटनातज्ज्ञांनी म्हटले आहे की भारतीय संघराज्य हे ‘म्हणजे स्वतःसारखेच आहे).

   
  
उत्तर लिहिले · 16/4/2022
कर्म · 121765