शेषाधिकार (Residuary Powers) ही संकल्पना भारतीय संविधानात समाविष्ट आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 248 नुसार, ज्या बाबी संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) आणि समवर्ती सूची (Concurrent List) मध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला (Parliament) आहे. या अधिकारांना शेषाधिकार म्हणतात.

थोडक्यात, ज्या विषयांचा तीनही सूचीमध्ये उल्लेख नाही, त्यावर कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो आणि तो अधिकार शेषाधिकारानुसार प्राप्त होतो.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोत पाहू शकता:

• Insights IAS Article on Residuary Powers