व्यक्तीला खाजगी मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार असावा याबद्दल फारसे दुमत नव्हते. परंतु त्याबाबतीत सरकारचे काय अधिकार असावेत याबद्दल वाद होता. कायद्याच्या न्याय प्रक्रियेशिवाय अशी मालमत्ता सरकारला काढून घेता येऊ नये असा एक सूर होता. त्यावेळचे वित्तमंत्री जॉन मथाई, सरदार पटेल, कृष्णमाचारी, इत्यादी लोकांची ही भूमिका होती.

असाच एक बाद व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात घटनासमितीत गाजला. अमेरिकेच्या घटनेत, कोणाचेही स्वातंत्र्य कायद्याच्या न्याय्य प्रक्रियेशिवाय राज्यास हिरावून घेता येत नाही, अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ, न्याय्य कारणाशिवाय कोणाला अटक करता येत नाही, असा होतो. अटक केल्यावर खटला चालवणे भाग पडते,ममुदासमितीत डॉ. आंबेडकर, महम्मद सादुल्ला व कन्हैय्यालाल मुन्शी हे या तरतुदीचे समर्थक होते. घटना समितीत कृष्णमाचारी, संथानम, शिवनलाल सक्सेना बांनी सुद्धा यासाठी आग्रह धरला.

१९३५ च्या कायद्यानेच भारताची रचना संघराज्याच्या तत्त्वानुसार व्हावी हे ठरले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अशा व्यवस्थेत, केंद्र व राज्ये यांच्यात अधिकाराचे वाटप कसे व्हावेहा वादाचा प्रश्न होता. मुस्लीम लीगला प्रांतिक सरकारांना कमाल अधिकार असावेत, असे वाटत होते.

घटनांतर्गत व्यक्तीला द्यायचे हक्क हे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही असावेत की फक्त नकारात्मक, याविषयीचा वाद जुना आहे. नकारात्मक हक्क म्हणजे राज्याच्या बंधनापासून व्यक्तीला मिळणारी मोकळीक. बरेचसे राजकीय हक्क हे नकारात्मक स्वरूपाचे असतात. परंतु स्वत:चा विकास करून घेण्याची कुवत व्यक्तीत निर्माण करणे; त्यासाठीची योग्य संधी त्याला उपलब्ध करून देणे यांना सकारात्मक हक्क म्हटले जाते. १९३१ च्या कराची येथील अधिवेशनात काँग्रेसने केलेल्या ठरावात दोन्ही प्रकारच्या हक्कांची मागणी केली होती.

घटना समिती: भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता.

समितीची रचना:

• सदस्य संख्या: सुमारे 389
• प्रांतीय विधानसभेचे सदस्य, संस्थानिकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश
• उद्देश: भारतासाठी एक सर्वसमावेशक संविधान तयार करणे.

वाद: घटना समितीमध्ये अनेक विषयांवर वाद आणि मतभेद होते, त्यापैकी काही प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे:

1. भाषा: राष्ट्रभाषा कोणती असावी यावरून वाद होता. हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला काही सदस्यांनी विरोध केला.
2. अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व: अल्पसंख्याकांना किती जागा द्याव्यात यावर एकमत झाले नाही.
3. राज्यांचे अधिकार: केंद्र सरकारला किती अधिकार असावेत आणि राज्यांचे अधिकार काय असावेत, यावर मतभेद होते.
4. सामाजिक न्याय: दलित आणि इतर मागासलेल्या समुदायांसाठी विशेष तरतुदींवर वाद होते.

महत्व: अनेक मतभेद आणि वाद असूनही, घटना समितीने जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रासाठी एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक संविधान तयार केले.