एखाद्या व्यक्तीला 3 मुले आणि दोन पत्नी असल्यास त्याला निवडणूक लढवण्यासाठी तिकीट मिळेल की नाही, हे भारतातील निवडणूक नियमांवर अवलंबून असते. विशेषतः, दोन पत्नी असण्याच्या आणि मुलांच्या संख्येच्या मुद्द्यावर काही राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निर्बंध आहेत, परंतु विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांसाठी असे स्पष्ट आणि सार्वत्रिक नियम नाहीत.

भारतातील बहुतेक वैयक्तिक कायद्यांनुसार, (उदाहरणार्थ, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) एकापेक्षा जास्त पत्नी असणे (बहुपत्नीत्व) बेकायदेशीर आहे, जोपर्यंत काही विशिष्ट अपवाद (उदा. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा) लागू होत नाहीत. जर एखाद्या व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त विवाह केला असेल आणि तो हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत येत असेल, तर त्याचा दुसरा विवाह वैध मानला जात नाही आणि अशा व्यक्तीला कायद्याच्या दृष्टीने काही अडचणी येऊ शकतात. तथापि, हा थेट निवडणूक लढवण्याच्या पात्रतेचा निकष (disqualification criterion) म्हणून उल्लेख केलेला नाही.

काही राज्यांमध्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (उदा. पंचायत किंवा नगरपालिका) निवडणुका लढवण्यासाठी दोनपेक्षा जास्त मुले नसावीत असा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे, जर एखाद्या व्यक्तीला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील, तर त्याला या विशिष्ट निवडणुका लढवता येत नाहीत. मात्र, हे नियम विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांसाठी (राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुका) सरसकट लागू होत नाहीत. या मोठ्या निवडणुकांसाठी उमेदवाराच्या मुलांची संख्या किंवा वैवाहिक स्थिती यावर आधारित अपात्रतेचे स्पष्ट नियम नाहीत.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, दोन पत्नी असणे आणि तीन मुले असणे हे थेट विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुका लढवण्यापासून अपात्र ठरवणारे राष्ट्रीय स्तरावरचे नियम नाहीत. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी काही राज्यांमध्ये मुलांच्या संख्येवर मर्यादा असू शकतात. तसेच, बहुपत्नीत्व हे काही वैयक्तिक कायद्यांनुसार बेकायदेशीर असल्याने कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण करू शकते, परंतु ते थेट निवडणूक लढवण्याच्या पात्रतेवर परिणाम करतेच असे नाही.