घटनात्मक कायदे

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (National Highways Authority of India - NHAI) वैधानिक दर्जा 1988 च्या NHAI कायद्यानुसार प्रदान करण्यात आला.

या कायद्यामुळे NHAI ला राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास, व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी स्वायत्तता मिळाली.

संविधानात कोणताही बदल करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला नाही. NHAI ची स्थापना कायद्यानुसार झाली आहे.

व्यक्तीला खाजगी मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार असावा याबद्दल फारसे दुमत नव्हते. परंतु त्याबाबतीत सरकारचे काय अधिकार असावेत याबद्दल वाद होता. कायद्याच्या न्याय प्रक्रियेशिवाय अशी मालमत्ता सरकारला काढून घेता येऊ नये असा एक सूर होता. त्यावेळचे वित्तमंत्री जॉन मथाई, सरदार पटेल, कृष्णमाचारी, इत्यादी लोकांची ही भूमिका होती.

असाच एक बाद व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात घटनासमितीत गाजला. अमेरिकेच्या घटनेत, कोणाचेही स्वातंत्र्य कायद्याच्या न्याय्य प्रक्रियेशिवाय राज्यास हिरावून घेता येत नाही, अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ, न्याय्य कारणाशिवाय कोणाला अटक करता येत नाही, असा होतो. अटक केल्यावर खटला चालवणे भाग पडते,ममुदासमितीत डॉ. आंबेडकर, महम्मद सादुल्ला व कन्हैय्यालाल मुन्शी हे या तरतुदीचे समर्थक होते. घटना समितीत कृष्णमाचारी, संथानम, शिवनलाल सक्सेना बांनी सुद्धा यासाठी आग्रह धरला.

१९३५ च्या कायद्यानेच भारताची रचना संघराज्याच्या तत्त्वानुसार व्हावी हे ठरले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अशा व्यवस्थेत, केंद्र व राज्ये यांच्यात अधिकाराचे वाटप कसे व्हावेहा वादाचा प्रश्न होता. मुस्लीम लीगला प्रांतिक सरकारांना कमाल अधिकार असावेत, असे वाटत होते.

घटनांतर्गत व्यक्तीला द्यायचे हक्क हे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही असावेत की फक्त नकारात्मक, याविषयीचा वाद जुना आहे. नकारात्मक हक्क म्हणजे राज्याच्या बंधनापासून व्यक्तीला मिळणारी मोकळीक. बरेचसे राजकीय हक्क हे नकारात्मक स्वरूपाचे असतात. परंतु स्वत:चा विकास करून घेण्याची कुवत व्यक्तीत निर्माण करणे; त्यासाठीची योग्य संधी त्याला उपलब्ध करून देणे यांना सकारात्मक हक्क म्हटले जाते. १९३१ च्या कराची येथील अधिवेशनात काँग्रेसने केलेल्या ठरावात दोन्ही प्रकारच्या हक्कांची मागणी केली होती.

महान्यायवादी (Attorney General):

नियुक्ती:

अधिकार आणि कर्तव्ये:

मर्यादा:

संदर्भ:

शेषाधिकार (Residuary Powers) ही संकल्पना भारतीय संविधानात समाविष्ट आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 248 नुसार, ज्या बाबी संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List) आणि समवर्ती सूची (Concurrent List) मध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला (Parliament) आहे. या अधिकारांना शेषाधिकार म्हणतात.

थोडक्यात, ज्या विषयांचा तीनही सूचीमध्ये उल्लेख नाही, त्यावर कायदा बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो आणि तो अधिकार शेषाधिकारानुसार प्राप्त होतो.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील स्त्रोत पाहू शकता:

• Insights IAS Article on Residuary Powers