घटनात्मक कायदे

न्यायमंडळाने मूलभूत अधिकारांच्या आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी न्यायमंडळावर आहे. त्या दृष्टीने न्यायमंडळाने अनेक निर्णय घेतले आहेत, त्यापैकी काही महत्त्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:

1. समानतेचा अधिकार (Right to Equality):
   • न्यायमंडळाने आरक्षणाच्या धोरणांचे परीक्षण केले आहे, जेणेकरून ते समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही.
   • उदा. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार (Indra Sawhney vs Union of India) खटल्यात, न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50% पर्यंत निश्चित केली, जेणेकरून इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही. (Indian Kanoon - Indra Sawhney vs Union of India)
2. सामाजिक न्याय (Social Justice):
   • न्यायमंडळाने आरक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय स्थापित करण्याच्या धोरणांना समर्थन दिले आहे.
   • अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार (Ashok Kumar Thakur vs Union of India) खटल्यात, न्यायालयाने SC/ST/OBC च्या आरक्षणाला वैध ठरवले. (Indian Kanoon - Ashok Kumar Thakur vs Union of India)
3. मूलभूत हक्कांचे संरक्षण (Protection of Fundamental Rights):
   • जर आरक्षणाचे धोरण मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असेल, तर न्यायालय त्या धोरणाला अवैध ठरवू शकते.
   • एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार (M. Nagaraj vs Union of India) खटल्यात, न्यायालयाने बढतीमध्ये (promotion) आरक्षणाच्या नियमांचे परीक्षण केले आणि काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. (Indian Kanoon - M. Nagaraj vs Union of India)

न्यायमंडळाने वेळोवेळी आरक्षणाच्या धोरणांचे पुनरावलोकन केले आहे आणि हे सुनिश्चित केले आहे की, ते संविधानिक मूल्यांचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणार नाही.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (National Highways Authority of India - NHAI) वैधानिक दर्जा 1988 च्या NHAI कायद्यानुसार प्रदान करण्यात आला.

या कायद्यामुळे NHAI ला राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास, व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी स्वायत्तता मिळाली.

संविधानात कोणताही बदल करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला नाही. NHAI ची स्थापना कायद्यानुसार झाली आहे.

व्यक्तीला खाजगी मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार असावा याबद्दल फारसे दुमत नव्हते. परंतु त्याबाबतीत सरकारचे काय अधिकार असावेत याबद्दल वाद होता. कायद्याच्या न्याय प्रक्रियेशिवाय अशी मालमत्ता सरकारला काढून घेता येऊ नये असा एक सूर होता. त्यावेळचे वित्तमंत्री जॉन मथाई, सरदार पटेल, कृष्णमाचारी, इत्यादी लोकांची ही भूमिका होती.

असाच एक बाद व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संदर्भात घटनासमितीत गाजला. अमेरिकेच्या घटनेत, कोणाचेही स्वातंत्र्य कायद्याच्या न्याय्य प्रक्रियेशिवाय राज्यास हिरावून घेता येत नाही, अशी तरतूद आहे. याचा अर्थ, न्याय्य कारणाशिवाय कोणाला अटक करता येत नाही, असा होतो. अटक केल्यावर खटला चालवणे भाग पडते,ममुदासमितीत डॉ. आंबेडकर, महम्मद सादुल्ला व कन्हैय्यालाल मुन्शी हे या तरतुदीचे समर्थक होते. घटना समितीत कृष्णमाचारी, संथानम, शिवनलाल सक्सेना बांनी सुद्धा यासाठी आग्रह धरला.

१९३५ च्या कायद्यानेच भारताची रचना संघराज्याच्या तत्त्वानुसार व्हावी हे ठरले. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अशा व्यवस्थेत, केंद्र व राज्ये यांच्यात अधिकाराचे वाटप कसे व्हावेहा वादाचा प्रश्न होता. मुस्लीम लीगला प्रांतिक सरकारांना कमाल अधिकार असावेत, असे वाटत होते.

घटनांतर्गत व्यक्तीला द्यायचे हक्क हे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही असावेत की फक्त नकारात्मक, याविषयीचा वाद जुना आहे. नकारात्मक हक्क म्हणजे राज्याच्या बंधनापासून व्यक्तीला मिळणारी मोकळीक. बरेचसे राजकीय हक्क हे नकारात्मक स्वरूपाचे असतात. परंतु स्वत:चा विकास करून घेण्याची कुवत व्यक्तीत निर्माण करणे; त्यासाठीची योग्य संधी त्याला उपलब्ध करून देणे यांना सकारात्मक हक्क म्हटले जाते. १९३१ च्या कराची येथील अधिवेशनात काँग्रेसने केलेल्या ठरावात दोन्ही प्रकारच्या हक्कांची मागणी केली होती.

महान्यायवादी (Attorney General):

नियुक्ती:

अधिकार आणि कर्तव्ये:

मर्यादा:

संदर्भ: