•  तहसीलदारांच्या एका नोटिशीनंतर वारस नोंदीची प्रक्रिया तलाठ्याकडून होईल. 

• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप तहसीलदार स्तरावर होणार आहे. 

• अधिक माहितीसाठी खालील लेख वाचा. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 ('कलम ८५') हे जमिनीच्या वापरासंबंधी आहे.

कलम 85 (1) नुसार, जर एखादी जमीन कृषी (शेती) कामासाठी वापरली जात असेल, तर ती जमीन इतर कामांसाठी वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

कलम 85 (2) नुसार, जर जमीन बिगरशेती कामासाठी वापरायची असेल, तर जिल्हाधिकारी काही विशिष्ट शर्ती व नियम घालून परवानगी देऊ शकतात.

कलम 85 (3) नुसार, जर परवानगी दिली गेली, तर जमिनीच्या वापरावर काही निर्बंध येऊ शकतात आणि ते पाळणे आवश्यक आहे.

कलम 85 (4) नुसार, जर या नियमांचे उल्लंघन झाले, तर जिल्हाधिकारी कारवाई करू शकतात.

थोडक्यात: कलम 85 हे शेतजमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यासंबंधी आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) येथे वाचू शकता: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966