नमस्कार, जमिनीच्या उत्पन्नातील सरकारचा रास्त वाटा म्हणजेच शेतसारा. जमीन धारण करणाऱ्या प्रत्येक खातेदाराने शेतसारा किती दयावा, हे ठरविणे गुंतागुंतीचे आहे. शासन, जमीनमालक व जमीन कसणारा हे तीन घटक या संदर्भात महत्त्वाचे असून शेतजमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही हिस्सा शासनाला मिळाला पाहिजे, काही हिस्सा जमीनमालकाला मिळाला पाहिजे आणि त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्यालाही काही उत्पन्न राहिले पाहिजे. जमीनमालकाला दिल्या जाणाऱ्या हिश्श्याला ‘ खंड ’ असे म्हणतात. सर्व जमिनीचा अंतिम मालक शासन हेच असल्याने त्यासाठी शासनाला मिळणारा शेतसारा खंडाच्या प्रमाणात घेण्याची पद्धत आहे. शेतीच्या उत्पन्नातून उत्पादनखर्च वजा जाता जो वाढावा राहील, त्यातला एक भाग असे शेतसाऱ्याचे स्वरूप असले पाहिजे.
सुयोग्य अशा शेतसारा आकारणीचे निकष पुढीलप्रमाणे सांगता येतील : (१) कसणाऱ्या शेतकऱ्यावर वाजवीपेक्षा जास्त कर पडू नये. (२) वाढत्या किंमतींच्या प्रमाणात शेतसाऱ्याचे उत्पन्न वाढत रहावे. (३) शेतीला साहाय्यक ठरणाऱ्या विकास योजनांमुळे जे उत्पन्न वाढेल त्यातील काही हिस्सा शासनाला मिळावा. (४) शेतकऱ्याने स्वतः केलेल्या सुधारणांचा फायदा शेतकऱ्यालाच मिळावा. (५) शेतसारा आकारणी व वसुलीची पद्धती सोपी, सुटसुटीत व कमी खर्चाची असावी.
भारतातील शेतसाऱ्याचे राज्यवार दर भिन्न आहेत. सध्या हे दर जमिनीची किंमत, जमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची किंमत, एकूण उत्पादनाची नगसंख्या यांवर अवलंबून आहेत. शेतसाऱ्याचे दर साधारणपणे ३०-४० वर्षांसाठी निश्चित केले जातात. त्यामुळे दर निश्चितीमध्ये कमालीचा ताठरपणा जाणवतो. असे असले तरी, टंचाई व दुष्काळाच्या वर्षांमध्ये शेतसारावसुली स्थगित ठेवण्याचाही प्रघात असल्याचे दिसून येते.
शेतजमिनीच्या मूल्यांवर किंवा आकारमानावर शेतसारा आकारणे प्रशासनास सोपे असते परंतु त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांवर अधिक बोजा,तर श्रीमंत शेतकऱ्यांवर तुलनेने कमी बोजा पडतो. शेतीच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्याच्या हातात जी रोख रक्कम रहाते, तीतून तो शेतसारा भरणार असल्याने ती रक्कम किती असावी, तसेच त्याची कर भरण्याची कुवत किती या बाबींचा विचार क्वचितच केला जातो. साहजिकच शेतसारा अन्यायकारक असल्याची टीका होत रहाते. कोणत्याही करयोजनेत अंगभूत अशी लवचिकता असावी, करउत्पन्न कालांतराने आपोआप वाढावे, त्यातून समानता प्रतीत व्हावी, विषमता कमी होण्यास मदत व्हावी, अशी अपेक्षा असते परंतु सध्याची शेतसारा आकारणी पद्धत या निकषास उतरत नाही. १९९१ नंतरच्या नवीन आर्थिक धोरणांचा व आर्थिक पुनर्रचनांचा अंमल होताना शेतसाऱ्याचे स्वरूप आमूलाग बदलून ते शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी निगडित ठेवण्याच्या दिशेने सुधारणा होणे कमपाप्त व आवश्यक असे आहे.

मी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (artificial intelligence system) असल्यामुळे माझ्याकडे शेतसाराच्या संबंधित सध्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. तरीही, याबद्दल अचूक माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही खालीलपैकी काही गोष्टी करू शकता: