कायदा अर्ज जमीन महसूल

महसूल अधिनियम १९६६ कलम १५५ अंतर्गत अर्ज तहसीलदारांना दिल्यास त्या अर्जास तहसीलदारांकडून दाद न मिळाल्यास काय करावे?

1 उत्तर
1 answers

महसूल अधिनियम १९६६ कलम १५५ अंतर्गत अर्ज तहसीलदारांना दिल्यास त्या अर्जास तहसीलदारांकडून दाद न मिळाल्यास काय करावे?

0

तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला असेल आणि तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नसेल, तर तुम्ही खालील उपाययोजना करू शकता:

1. विभागीय आयुक्तांकडे अपील:

तुम्ही तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपील करू शकता. अपिलामध्ये, तुम्हाला तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कार्यवाही का केली नाही, याचे कारण नमूद करावे लागेल.

विभागीय आयुक्तांना अपील दाखल करण्याची मुदत अर्जदाराला तहसीलदारांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत असते.

2. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार:

तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदारांच्या निष्क्रियतेबाबत तक्रार दाखल करू शकता. तक्रारीमध्ये, तुम्हाला तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कार्यवाही का केली नाही, याचे कारण नमूद करावे लागेल.

3. उच्च न्यायालयात याचिका:

तुम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तहसीलदारांना तुमच्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करू शकता.

4. माहिती अधिकार (Right to Information):

तुम्ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करून तुमच्या अर्जावर तहसीलदारांनी काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती मागवू शकता. यामुळे तुम्हाला वस्तुस्थिती आणि विलंब होण्याची कारणे समजू शकतील.

माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी, तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: RTI Online Maharashtra

5. जनApplication (Public Grievance Application):

महाराष्ट्र शासनाच्या जनApplication पोर्टलवर तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष तुमच्या तक्रारीकडे जाईल आणि कार्यवाही होण्याची शक्यता वाढेल.

जनApplication पोर्टलवर तक्रार नोंदवण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: Grievance Redressal Portal, Maharashtra

टीप:

प्रत्येक उपायासाठी, तुमच्या अर्जाची प्रत, पावती आणि इतर संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवा.

उत्तर लिहिले · 22/3/2025
कर्म · 5140

Related Questions

सत्यप्रत म्हणजे नक्की काय?
जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम 2000 ची तरतूद नक्की काय सांगते?
पाच वर्षाच्या ग्रामपंचायत कालावधीमध्ये एखादा उमेदवार जात पडताळणी विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे दोन वेळा अपात्र झाल्यास त्याच कालावधीमध्ये पुन्हा निवडणूक लढू शकतो का?
कुळाने मिळालेली जमीन 4 भावाणी 4 - 4 एकर वाटून घेतली त्या पैकी एकाने जमीन मुलाच्या नावावर केली त्या मुलाकडून मी 2 एकर विकत घेतली आता एका बहिणीच्या मुलाच्या मुलाने सिव्हिल सूट दाखल केले त्याचा परिणाम माझ्यावर होईल का?
कोर्ट कमिशनचा अहवाल न्यायालय कधी रद्द करू शकते?
बेलीफ म्हणजे काय?
राधिकाऱ्याकडून फोन संपर्क द्वारे माझ्यावर होत असते माजी उत्तर देत नसेल तर मी काय करावे?