जमीन महसूल
गावाचा महसूल तलाठी सांभाळतो. तलाठी हा गावातील जमिनीच्या नोंदी ठेवतो, कर वसूल करतो आणि शासनाला अहवाल सादर करतो.
अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता:
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा हा महाराष्ट्र राज्यातील जमिनीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये जमिनीचे हक्क, जमिनीची नोंदणी, Land revenue (महसूल) आणि Land record (भू अभिलेख) यांच्याशी संबंधित नियम आणि तरतुदी आहेत.
या कायद्याची काही महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये:
- जमिनीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.
- Land record अद्ययावत ठेवणे.
- जमिनीवरील करांची (महसुलाची) वसुली करणे.
- Land management सुधारणे.
कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी:
- जमिनीची मालकी आणि Land record संबंधी नियम.
- Land revenue (महसूल) निर्धारण आणि वसुलीची प्रक्रिया.
- जमिनीच्या वापरासंबंधी नियम आणि शर्ती.
- Land dispute (जमिनीच्या वादांचे) निराकरण करण्याची प्रक्रिया.
हा कायदा Land administration (जमीन प्रशासना) आणि Land management (जमीन व्यवस्थापना) साठी एक आधारस्तंभ आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६: maharashtra.gov.in
- कुटुंबातील वारस नोंद अथवा जमिनीचे वाटप आता थेट तहसील कार्यालयात मोफत होणार आहे.
- यासाठी दुय्यम निबंधक अथवा न्यायालयात जावे लागणार नाही.
- तहसीलदारांच्या एका नोटिशीनंतर वारस नोंदीची प्रक्रिया तलाठ्याकडून होईल.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप तहसीलदार स्तरावर होणार आहे.
- कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर वारसांची वाटणी करण्यासाठी अनेक वेळा दुय्यम निबंधकांकडे जावे लागते.
- तेथील प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व वारसदारांना हजर करून नोंदी करून घेतल्या जातात.
- यासाठी कागदपत्रांसह इतर शुल्क भरून प्रक्रिया करावी लागते.
- अधिक माहितीसाठी खालील लेख वाचा.
तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 155 अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला असेल आणि तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नसेल, तर तुम्ही खालील उपाययोजना करू शकता:
तुम्ही तहसीलदारांच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपील करू शकता. अपिलामध्ये, तुम्हाला तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कार्यवाही का केली नाही, याचे कारण नमूद करावे लागेल.
विभागीय आयुक्तांना अपील दाखल करण्याची मुदत अर्जदाराला तहसीलदारांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत असते.
तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तहसीलदारांच्या निष्क्रियतेबाबत तक्रार दाखल करू शकता. तक्रारीमध्ये, तुम्हाला तहसीलदारांनी तुमच्या अर्जावर कार्यवाही का केली नाही, याचे कारण नमूद करावे लागेल.
तुम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तहसीलदारांना तुमच्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करू शकता.
तुम्ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करून तुमच्या अर्जावर तहसीलदारांनी काय कार्यवाही केली आहे, याची माहिती मागवू शकता. यामुळे तुम्हाला वस्तुस्थिती आणि विलंब होण्याची कारणे समजू शकतील.
माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी, तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता: RTI Online Maharashtra
महाराष्ट्र शासनाच्या जनApplication पोर्टलवर तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष तुमच्या तक्रारीकडे जाईल आणि कार्यवाही होण्याची शक्यता वाढेल.
जनApplication पोर्टलवर तक्रार नोंदवण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या: Grievance Redressal Portal, Maharashtra
प्रत्येक उपायासाठी, तुमच्या अर्जाची प्रत, पावती आणि इतर संबंधित कागदपत्रे तयार ठेवा.
सुयोग्य अशा शेतसारा आकारणीचे निकष पुढीलप्रमाणे सांगता येतील : (१) कसणाऱ्या शेतकऱ्यावर वाजवीपेक्षा जास्त कर पडू नये. (२) वाढत्या किंमतींच्या प्रमाणात शेतसाऱ्याचे उत्पन्न वाढत रहावे. (३) शेतीला साहाय्यक ठरणाऱ्या विकास योजनांमुळे जे उत्पन्न वाढेल त्यातील काही हिस्सा शासनाला मिळावा. (४) शेतकऱ्याने स्वतः केलेल्या सुधारणांचा फायदा शेतकऱ्यालाच मिळावा. (५) शेतसारा आकारणी व वसुलीची पद्धती सोपी, सुटसुटीत व कमी खर्चाची असावी.
भारतातील शेतसाऱ्याचे राज्यवार दर भिन्न आहेत. सध्या हे दर जमिनीची किंमत, जमिनीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची किंमत, एकूण उत्पादनाची नगसंख्या यांवर अवलंबून आहेत. शेतसाऱ्याचे दर साधारणपणे ३०-४० वर्षांसाठी निश्चित केले जातात. त्यामुळे दर निश्चितीमध्ये कमालीचा ताठरपणा जाणवतो. असे असले तरी, टंचाई व दुष्काळाच्या वर्षांमध्ये शेतसारावसुली स्थगित ठेवण्याचाही प्रघात असल्याचे दिसून येते.
शेतजमिनीच्या मूल्यांवर किंवा आकारमानावर शेतसारा आकारणे प्रशासनास सोपे असते परंतु त्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांवर अधिक बोजा,तर श्रीमंत शेतकऱ्यांवर तुलनेने कमी बोजा पडतो. शेतीच्या उत्पन्नातून शेतकऱ्याच्या हातात जी रोख रक्कम रहाते, तीतून तो शेतसारा भरणार असल्याने ती रक्कम किती असावी, तसेच त्याची कर भरण्याची कुवत किती या बाबींचा विचार क्वचितच केला जातो. साहजिकच शेतसारा अन्यायकारक असल्याची टीका होत रहाते. कोणत्याही करयोजनेत अंगभूत अशी लवचिकता असावी, करउत्पन्न कालांतराने आपोआप वाढावे, त्यातून समानता प्रतीत व्हावी, विषमता कमी होण्यास मदत व्हावी, अशी अपेक्षा असते परंतु सध्याची शेतसारा आकारणी पद्धत या निकषास उतरत नाही. १९९१ नंतरच्या नवीन आर्थिक धोरणांचा व आर्थिक पुनर्रचनांचा अंमल होताना शेतसाऱ्याचे स्वरूप आमूलाग बदलून ते शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी निगडित ठेवण्याच्या दिशेने सुधारणा होणे कमपाप्त व आवश्यक असे आहे.
पोडाला महसूल दर्जा मिळवण्यासाठी काय करावे लागते ह्याची माहिती:
पोडाला महसूल दर्जा मिळवण्यासाठी नेमकी काय प्रक्रिया असते, हे सांगणे कठीण आहे, कारण या संदर्भात विशिष्ट आणि निश्चित नियम प्रत्येक राज्यानुसार बदलू शकतात. तरीही, काही सामान्य गोष्टी आणि प्रक्रिया आहेत ज्या तुम्हाला उपयुक्त ठरतील.
- पायरी १: अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे:
- पोडाचा नकाशा.
- मालकी सिद्ध करणारे कागदपत्र (उदा. जमिनीचे अभिलेख, खरेदीखत).
- ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला.
- इतर आवश्यक कागदपत्रे (जिल्हाधिकारी कार्यालयानुसार).
- पायरी २: छाननी आणि तपासणी:
- पायरी ३: मंजुरी:
- कुठे संपर्क साधावा:
तुम्हाला संबंधित शासकीय कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल. अर्जासोबत काही कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे, जसे की:
अर्ज सादर केल्यानंतर, शासकीय अधिकारी कागदपत्रांची छाननी करतात. जागेची पाहणी केली जाते आणि आवश्यक असल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून जमिनीची मोजणी केली जाते.
तपासणीत सर्व काही योग्य आढळल्यास, तुमचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवला जातो. मंजुरी मिळाल्यानंतर, पोडाला महसूल दर्जा मिळतो.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
टीप: ही माहिती केवळ मार्गदर्शक आहे. अधिकृत माहितीसाठी शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधा.
1. आवश्यक कागदपत्रे जमा करा:
- जमिनीच्या मालकीचा पुरावा (उदा. রেজিস্টर्ड खरेदीखत, ७/१२ उतारा)
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र)
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागणी केलेली इतर कागदपत्रे
2. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जा:
- आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जा.
- महसूल विभागात संपर्क साधा.
3. अर्ज भरा:
- महार वतन जमिनीचा महसूल भरण्यासाठी आवश्यक अर्ज महसूल विभागात मिळेल.
- अर्ज अचूकपणे भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडा.
4. महसूल भरा:
- भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
- जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशानुसार महसूल भरा. तुम्ही चलनाद्वारे किंवा ऑनलाइन पद्धतीने भरणा करू शकता.
5. पावती मिळवा:
- महसूल भरल्यानंतर पावती (receipt) घेणे आवश्यक आहे. ही पावती जपून ठेवा.
ऑनलाइन भरणा: काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन महसूल भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आपल्या जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर जाऊन आपण ऑनलाइन महसूल भरू शकता.
टीप:
- प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियमांनुसार आणि प्रक्रियेनुसार थोडाफार फरक असू शकतो. त्यामुळे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनcurrent माहिती घेणे अधिक उपयुक्त ठरेल.