पत्नीने घटस्फोट घेतल्यास मुलांची जबाबदारी (Custody) कायद्यानुसार ठरवली जाते. भारतातील 'पालक आणिSign Up guardian कायदा, 1890' (Guardians and Wards Act, 1890) आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) यानुसार कोर्ट मुलांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय देते.

मुलांची जबाबदारी ठरवताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात:

• मुलाचे वय: लहान मुलांची आई अधिक चांगली काळजी घेऊ शकते, असे मानले जाते.
• मुलाची इच्छा: मोठे मुल (12 वर्षांपेक्षा जास्त) असल्यास त्याची इच्छा विचारात घेतली जाते.
• आर्थिक स्थिती: दोघांची आर्थिक स्थिती व मुलाला चांगले भविष्य कोण देऊ शकते हे पाहिले जाते.
• पालकांची क्षमता: मुलाची काळजी घेण्यास कोण सक्षम आहे, हे महत्त्वाचे असते.
• गैरवर्तन: जर कोणी पालक मुलांवर अत्याचार करत असेल, तर त्याला Custody मिळत नाही.

कोर्ट खालीलपैकी कोणताही निर्णय घेऊ शकते:

• Sole Custody: एका पालकाकडे मुलांची पूर्ण जबाबदारी दिली जाते. दुसरा पालक फक्त मुलांना भेटू शकतो.
• Joint Custody: दोघांनाही मुलांची समान जबाबदारी वाटून दिली जाते. मुल एका पालकासोबत राहते आणि दुसरा पालक त्याला नियमितपणे भेटतो.
• Physical Custody: मुल एका पालकासोबत राहते, पण दोघांनाही त्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
• Legal Custody: दोघांनाही मुलासाठी कायदेशीर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो, जसे की शिक्षण आणि आरोग्य.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.

टीप: हा केवळ सामान्य माहिती आहे आणि तो कायदेशीर सल्ला नाही.