Topic icon

कौटुंबिक कायदा

0

1. कोर्टात अर्ज:

  • घटस्फोट झाल्यानंतर, आईला मुलीचा ताबा हवा असल्यास, कुटुंब न्यायालयात (Family Court) अर्ज दाखल करावा लागतो.
  • या अर्जात, मुलीचा सांभाळ करण्याची आईची क्षमता, आर्थिक परिस्थिती आणि मुलीला चांगली environment देण्याची खात्री याबद्दल माहिती द्यावी लागते.
  • 2. कोर्टाची प्रक्रिया:

  • कोर्ट दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेते. आई आणि वडील दोघांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते.
  • कोर्टात काही पुरावे सादर करावे लागतात, जसे की मुलाची आवड, मुलाची सुरक्षितता आणि कल्याण कशात आहे.
  • मुलीच्या वयानुसार, कोर्ट तिचे मत देखील विचारात घेऊ शकते.
  • 3. कस्टडीचे प्रकार:

  • Sole Custody (पूर्ण ताबा): ह्या मध्ये मुलीचा पूर्ण ताबा आईकडे असतो आणि तिच्या पालनपोषणाची, शिक्षणाची आणि आरोग्याची जबाबदारी आईवर असते.
  • Joint Custody (संयुक्त ताबा): ह्या मध्ये आई आणि वडील दोघेही मुलीच्या जीवनातील महत्त्वाचे निर्णय घेतात. मुलगी काही दिवस आईकडे आणि काही दिवस वडिलांकडे राहते.
  • Visitation Rights (भेटीचे अधिकार): ज्या पालकांकडे ताबा नाही, त्यांना ठराविक वेळी आपल्या मुलांना भेटण्याचा अधिकार मिळतो.
  • 4. कोर्टाचा निर्णय:

  • कोर्ट सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय देते.
  • मुलीचे हित कशात आहे, हे पाहून कोर्ट निर्णय घेते.
  • 5. कायदेशीर सल्ला:

  • या प्रक्रियेत, वकील तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतात.
  • वकिलाच्या मदतीने तुम्ही तुमचा अर्ज योग्य प्रकारे दाखल करू शकता आणि कोर्टात आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडू शकता.
  • अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स: * [https://www.lawyersclubindia.com/articles/divorce-and-child-custody-battle-a-complete-guide-13470.asp#:~:text=A%20mother%20can%20claim%20child,the%20welfare%20of%20the%20child.](https://www.lawyersclubindia.com/articles/divorce-and-child-custody-battle-a-complete-guide-13470.asp#:~:text=A%20mother%20can%20claim%20child,the%20welfare%20of%20the%20child.) * [https://www.mylawyers.in/legal-news/divorce-and-child-custody-in-india/#:~:text=court%20decides%20child%20custody%3F-,Factors%20Considered%20by%20the%20Court,financial%20stability%2C%20and%20the%20child's](https://www.mylawyers.in/legal-news/divorce-and-child-custody-in-india/#:~:text=court%20decides%20child%20custody%3F-,Factors%20Considered%20by%20the%20Court,financial%20stability%2C%20and%20the%20child's)
    उत्तर लिहिले · 25/3/2025
    कर्म · 1100
    0

    भारतातील कायद्यानुसार, एखाद्या स्त्रीला तिचा नवरा संसाराला मदत व्हावी म्हणून नोकरी करायला लावणे हा गुन्हा नाही. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) किंवा इतर कोणत्याही कायद्यात असे नमूद केलेले नाही की नवऱ्याने बायकोला नोकरी करण्यास भाग पाडणे हा गुन्हा आहे.

    तथापि, काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

    1. मर्जीविरुद्ध दबाव: जर नवरा बायकोवर नोकरी करण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तिला मानसिक त्रास देत असेल किंवा शारीरिक हिंसा करत असेल, तर ती गोष्ट गुन्हा ठरू शकते. या परिस्थितीत, पत्नी पोलिसात तक्रार दाखल करू शकते आणि नवऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते. हुंडा मागणीसाठी दबाव आणल्यास तो देखील गुन्हा आहे.
    2. स्त्रीचाchoice (निवड): भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येक स्त्रीला स्वतःच्या जीवनातील निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तिला नोकरी करायची आहे की नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. नवऱ्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला नोकरी करण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते.
    3. कौटुंबिक हिंसाचार: कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार, जर नवऱ्याच्या वागणुकीमुळे पत्नीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होत असेल, तर ती त्या कायद्या अंतर्गत संरक्षण मागू शकते.

    निष्कर्ष:

    नवऱ्याने बायकोला नोकरी करायला लावणे हे कायद्याने गुन्हा नाही, पण जर तो तिच्या मर्जीविरुद्ध असेल, तिला त्रासदायक ठरत असेल, तर ती बाई कायद्याची मदत घेऊ शकते.

    अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त स्रोत:

    • Compelling wife to earn is mental cruelty? हे Lawyersclubindia.com वरील एक आर्टिकल आहे.
    • कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)
    उत्तर लिहिले · 25/3/2025
    कर्म · 1100
    0
    मला माफ करा, मी ते समजू शकलो नाही. कृपया आणखी स्पष्टीकरण देऊन तुमचा प्रश्न पुन्हा विचारू शकता?
    उत्तर लिहिले · 25/3/2025
    कर्म · 1100
    0
    व्यभिचारी स्त्रीला पोटगी (maintenance) मिळते की नाही, हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते आणि ते कायद्याच्या आधारावर ठरवले जाते. खाली काही संभाव्य परिस्थिती आणि संबंधित माहिती दिली आहे:
    • हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act, 1955): या कायद्यानुसार, पत्नी व्यभिचारी असेल, तर तिला घटस्फोटानंतर पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही. परंतु, कोर्ट काही विशिष्ट परिस्थितीत तिला पोटगी देण्याचा विचार करू शकते.
    • फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure, 1973): CrPC च्या कलम 125 नुसार, पत्नी स्वतःचा खर्च भागवू शकत नसेल, तर तिला पोटगी मिळू शकते. मात्र, जर ती व्यभिचारी ठरली, तर कोर्ट पोटगी नाकारू शकते.
    • मुस्लिम विवाह कायदा (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986): या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला इद्दत कालावधी (Iddat period) पर्यंत पोटगी मिळते. व्यभिचाराच्या आधारावर पोटगी नाकारली जाऊ शकते, परंतु हे कायद्याच्या तरतुदी आणि कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
    कोर्टाचे निर्णय:
    अनेक प्रकरणांमध्ये कोर्टाने असे म्हटले आहे की, जर पत्नी कमावत नसेल आणि तिचे जीवन पूर्णपणे नवऱ्यावर अवलंबून असेल, तर तिला पोटगी मिळू शकते. व्यभिचार हा पोटगी नाकारण्याचा एक आधार असू शकतो, परंतु तो एकमेव निर्णायक घटक नाही.
    अधिक माहितीसाठी:
    * तुम्ही या विषयावर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी कायदेविषयक सल्लागार किंवा वकिलाची मदत घेऊ शकता. * भारतातील विवाह आणि घटस्फोट कायद्यांबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही सरकारी वेबसाइट्स आणि कायदेशीर डेटाबेसचा वापर करू शकता.
    Disclaimer: हे केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही.
    उत्तर लिहिले · 25/3/2025
    कर्म · 1100
    1
    दोन्ही घरातील ज्येष्ठ मंडळींनी एकत्र बसून चर्चा करावी व स्पष्ट काय ते विचारावे आणि मुलीलाही होत असलेला त्रास सासरच्या मंडळींसमोर विचारावा. जे काही मतभेद असतील ते मुलीच्या घरच्यांनी प्रेमाने दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, पण प्रयत्न करूनही सासरची मंडळी ऐकत नसतील, तर मुलीला व तिच्या नवऱ्याला शेवटचे विचारून त्यांना जे योग्य वाटेल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा.
    उत्तर लिहिले · 18/5/2022
    कर्म · 3940
    0
    हा एक संवेदनशील विषय आहे. ही गोष्ट घरातील वडीलधाऱ्या समजूतदार व्यक्तीच्या कानावर घाला. सगळ्यात प्रभावी उपाय म्हणजे ज्या पुरुषाशी संबंध आहे त्याला सर्वांनी मिळून साम, दाम, दंड, भेद यातील ज्या मार्गाने समजेल त्या मार्गाने समज द्या. शक्य होईल तितके हे प्रकरण कमीत कमी माणसांत मिटवून घ्या.
    उत्तर लिहिले · 12/3/2022
    कर्म · 283280
    0
    एखाद्या स्त्रीला लग्नाच्या वेळी फसवणूक झाली असेल आणि तिला ते नंतर समजले, आणि तिच्यावर काही आरोप केले गेले, तर तिला न्याय मिळवण्यासाठी खालील कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत:

    1. फौजदारी तक्रार (Criminal Complaint):

    जर फसवणूक, मानसिक किंवा शारीरिक त्रास झाला असेल, तर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल करता येते. खालील कलमांनुसार तक्रार दाखल होऊ शकते:

    • कलम 498A: नवऱ्याने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी छळ केल्यास.
    • कलम 420: फसवणूक केल्यास.
    • कलम 406: मालमत्तेचा गैरवापर केल्यास.

    तक्रार दाखल करण्यासाठी, प्रथम पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर (FIR) नोंदवा आणि आपल्याकडील पुरावे सादर करा.

    2. दिवाणी दावा (Civil Suit):

    दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल करता येतो. ह्या दाव्यात, फसवणूक आणि आरोपांमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई मागता येते.

    3. कौटुंबिक न्यायालय (Family Court):

    कौटुंबिक न्यायालयात खालील गोष्टींसाठी अर्ज करता येतो:

    • तलाक (Divorce): फसवणूक सिद्ध झाल्यास, घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो.
    • पोटगी (Maintenance): घटस्फोटानंतर स्वतःच्या निर्वाहासाठी पोटगी मागता येते.
    • संरक्षण याचिका (Protection Petition): कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी संरक्षण याचिका दाखल करता येते.

    4. महिला आयोग (Women's Commission):

    राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. आयोग या प्रकरणाची चौकशी करू शकते आणि पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकते.
    राष्ट्रीय महिला आयोग

    5. कायदेशीर सल्ला (Legal Advice):

    वकिलाचा सल्ला घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि तुमच्यासाठी सर्वोत्तम कायदेशीर मार्ग निवडण्यास मदत करतील.

    पुरावे (Evidence):

    न्यायालयात बाजू मांडताना तुमच्याकडे सबळ पुरावे असणे आवश्यक आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:

    • लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ
    • संदेश (Messages) आणि ईमेल
    • वैद्यकीय अहवाल (Medical reports)
    • साक्षीदारांची साक्ष (Witness statements)

    ह्या व्यतिरिक्त, अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि कायदेशीर मदत केंद्र पीडित महिलांना साहाय्य करतात.

    स्त्रियांना न्याय मिळवण्यासाठी कायद्याने अनेक अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे, फसवणूक आणि आरोपांना बळी पडल्यास, योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

    उत्तर लिहिले · 24/3/2025
    कर्म · 1100