
कौटुंबिक कायदा
पत्नीने घटस्फोट घेतल्यास मुलांची जबाबदारी (Custody) कायद्यानुसार ठरवली जाते. भारतातील 'पालक आणिSign Up guardian कायदा, 1890' (Guardians and Wards Act, 1890) आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) यानुसार कोर्ट मुलांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय देते.
मुलांची जबाबदारी ठरवताना खालील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात:
- मुलाचे वय: लहान मुलांची आई अधिक चांगली काळजी घेऊ शकते, असे मानले जाते.
- मुलाची इच्छा: मोठे मुल (12 वर्षांपेक्षा जास्त) असल्यास त्याची इच्छा विचारात घेतली जाते.
- आर्थिक स्थिती: दोघांची आर्थिक स्थिती व मुलाला चांगले भविष्य कोण देऊ शकते हे पाहिले जाते.
- पालकांची क्षमता: मुलाची काळजी घेण्यास कोण सक्षम आहे, हे महत्त्वाचे असते.
- गैरवर्तन: जर कोणी पालक मुलांवर अत्याचार करत असेल, तर त्याला Custody मिळत नाही.
कोर्ट खालीलपैकी कोणताही निर्णय घेऊ शकते:
- Sole Custody: एका पालकाकडे मुलांची पूर्ण जबाबदारी दिली जाते. दुसरा पालक फक्त मुलांना भेटू शकतो.
- Joint Custody: दोघांनाही मुलांची समान जबाबदारी वाटून दिली जाते. मुल एका पालकासोबत राहते आणि दुसरा पालक त्याला नियमितपणे भेटतो.
- Physical Custody: मुल एका पालकासोबत राहते, पण दोघांनाही त्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
- Legal Custody: दोघांनाही मुलासाठी कायदेशीर निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो, जसे की शिक्षण आणि आरोग्य.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही वकील किंवा कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.
टीप: हा केवळ सामान्य माहिती आहे आणि तो कायदेशीर सल्ला नाही.
1. कोर्टात अर्ज:
2. कोर्टाची प्रक्रिया:
3. कस्टडीचे प्रकार:
4. कोर्टाचा निर्णय:
5. कायदेशीर सल्ला:
भारतातील कायद्यानुसार, एखाद्या स्त्रीला तिचा नवरा संसाराला मदत व्हावी म्हणून नोकरी करायला लावणे हा गुन्हा नाही. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) किंवा इतर कोणत्याही कायद्यात असे नमूद केलेले नाही की नवऱ्याने बायकोला नोकरी करण्यास भाग पाडणे हा गुन्हा आहे.
तथापि, काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
- मर्जीविरुद्ध दबाव: जर नवरा बायकोवर नोकरी करण्यासाठी दबाव टाकत असेल, तिला मानसिक त्रास देत असेल किंवा शारीरिक हिंसा करत असेल, तर ती गोष्ट गुन्हा ठरू शकते. या परिस्थितीत, पत्नी पोलिसात तक्रार दाखल करू शकते आणि नवऱ्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते. हुंडा मागणीसाठी दबाव आणल्यास तो देखील गुन्हा आहे.
- स्त्रीचाchoice (निवड): भारतीय संविधानानुसार, प्रत्येक स्त्रीला स्वतःच्या जीवनातील निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तिला नोकरी करायची आहे की नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. नवऱ्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध तिला नोकरी करण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते.
- कौटुंबिक हिंसाचार: कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार, जर नवऱ्याच्या वागणुकीमुळे पत्नीला शारीरिक किंवा मानसिक त्रास होत असेल, तर ती त्या कायद्या अंतर्गत संरक्षण मागू शकते.
निष्कर्ष:
नवऱ्याने बायकोला नोकरी करायला लावणे हे कायद्याने गुन्हा नाही, पण जर तो तिच्या मर्जीविरुद्ध असेल, तिला त्रासदायक ठरत असेल, तर ती बाई कायद्याची मदत घेऊ शकते.
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त स्रोत:
- Compelling wife to earn is mental cruelty? हे Lawyersclubindia.com वरील एक आर्टिकल आहे.
- कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)
- हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act, 1955): या कायद्यानुसार, पत्नी व्यभिचारी असेल, तर तिला घटस्फोटानंतर पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही. परंतु, कोर्ट काही विशिष्ट परिस्थितीत तिला पोटगी देण्याचा विचार करू शकते.
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure, 1973): CrPC च्या कलम 125 नुसार, पत्नी स्वतःचा खर्च भागवू शकत नसेल, तर तिला पोटगी मिळू शकते. मात्र, जर ती व्यभिचारी ठरली, तर कोर्ट पोटगी नाकारू शकते.
- मुस्लिम विवाह कायदा (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986): या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला इद्दत कालावधी (Iddat period) पर्यंत पोटगी मिळते. व्यभिचाराच्या आधारावर पोटगी नाकारली जाऊ शकते, परंतु हे कायद्याच्या तरतुदी आणि कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.