कृषी
0
Answer link
जमीन सुधारणा कार्यक्रमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे कायदे अंतर्भूत आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
हे कायदे आणि चळवळी जमीन सुधारणा कार्यक्रमांचा भाग होते आणि यांचा उद्देश जमिनीचे समान वितरण करणे, भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक समानता वाढवणे हा होता.
1. कमाल जमीन धारणा कायदा (Ceiling on Land Holdings Act):
- या कायद्यानुसार, प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाला जास्तीत जास्त किती जमीन ठेवता येईल यावर मर्यादा घातली गेली.
- अतिरिक्त जमीन सरकारद्वारे ताब्यात घेऊन भूमिहीनांना वितरित केली गेली.
2. कुळकायदा (Tenancy Act):
- कुळकायद्याने कुळांना जमिनीवर अधिक हक्क मिळवून दिले.
- जमिनीच्या मालकीचे हक्क कुळांना हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली.
3. जमीनदारी निर्मूलन कायदा (Zamindari Abolition Act):
- या कायद्याने जमीनदारी पद्धत पूर्णपणे नष्ट केली.
- जमिनीवरील मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आणली गेली आणि जमीन थेट कसणाऱ्यांच्या हाती आली.
4. भूदान चळवळ (Bhoodan Movement):
- विनोबा भावे यांनी सुरू केलेल्या भूदान चळवळीद्वारे, लोकांनी स्वेच्छेने आपली जमीन भूमिहीनांना दान केली.
- या चळवळीने जमीन वितरणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
5. ग्रामदान चळवळ (Gramdan Movement):
- या चळवळीमध्ये, गावांतील लोकांनी एकत्रितपणे जमिनीचे मालकी हक्क सोडून ते सामुदायिक मालकीत रूपांतरित केले.
- गावातील जमिनीचे व्यवस्थापन ग्रामसभेमार्फत केले जाई.
हे कायदे आणि चळवळी जमीन सुधारणा कार्यक्रमांचा भाग होते आणि यांचा उद्देश जमिनीचे समान वितरण करणे, भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक समानता वाढवणे हा होता.
0
Answer link
शेतमजूर म्हणजे असे व्यक्ती जे शारीरिक श्रम करून, दुसऱ्यांच्या शेतावर काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांना त्यांच्या कामाच्या बदल्यात मजुरी मिळते.
शेतमजुरांची काही वैशिष्ट्ये:
- ते स्वतःच्या जमिनीवर शेती करत नाहीत.
- ते रोजंदारीवर किंवा ठराविक कालावधीसाठी काम करतात.
- त्यांना मिळणारी मजुरी अनेकदा कमी असते.
- त्यांच्या कामाचे स्वरूप हंगामी असते.
शेतमजूर हे भारतीय कृषीव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.
0
Answer link
तुमच्या ४० आर विहीर बागायत शेतजमिनीवर ५ वर्षांसाठी तुम्हाला किती कर्ज मिळू शकेल आणि वार्षिक हप्ता किती बसेल, हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
जमिनीचे मूल्य: तुमच्या जमिनीचे सध्याचे बाजारभावानुसार मूल्य किती आहे हे महत्त्वाचे आहे. जमिनीच्या मूल्यांकनावर कर्जाची रक्कम ठरू शकते.
सिंचनाची सोय: तुमच्या विहिरीला किती पाणी आहे आणि सिंचनाची व्यवस्था कशी आहे, यावर पिकांची नियमितता अवलंबून असते.
पिके: तुम्ही कोणती पिके घेता आणि त्यापासून किती उत्पन्न मिळते हे पाहिले जाते.
तुमची क्रेडिट हिस्ट्री: तुमचा सिबिल स्कोर (CIBIL score) चांगला असणे आवश्यक आहे.
बँकेचे नियम: प्रत्येक बँकेचे कर्ज देण्याचे नियम वेगळे असतात.
तुम्ही काय करू शकता?
1. जमिनीचे मूल्यांकन: तुमच्या जमिनीचे मूल्यांकन (valuation) करून घ्या.
2. बँकेत चौकशी: तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन शेती कर्जाबद्दल (agriculture loan) माहिती घ्या. तेथे तुम्हाला तुमच्या जमिनीनुसार आणि गरजेनुसार किती कर्ज मिळू शकेल आणि त्याचे हप्ते कसे असतील याची माहिती मिळेल.
3. कृषी विभाग: तुम्ही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात जाऊन देखील मार्गदर्शन घेऊ शकता.
उदाहरणार्थ: समजा, तुमच्या जमिनीचे मूल्य रु. १० लाख आहे आणि बँक तुम्हाला जमिनीच्या मूल्याच्या ७०% कर्ज देण्यास तयार आहे, तर तुम्हाला रु. ७ लाख कर्ज मिळू शकेल. आता, जर व्याजाचा दर १२% प्रतिवर्ष असेल, तर ५ वर्षांसाठी वार्षिक हप्ता अंदाजे रु. १,९६,००० च्या आसपास येऊ शकतो.
हे फक्त एक उदाहरण आहे. कर्जाची नेमकी रक्कम आणि हप्ता बँकेनुसार बदलू शकतो. त्यामुळे बँकेत जाऊन विचारणे अधिक योग्य राहील.
0
Answer link
शेतमजूर चळवळीत रोजगार हमी योजनेचे (Employment Guarantee Scheme) महत्त्व:
- रोजगार हमी: रोजगार हमी योजना ग्रामीण भागातील लोकांना, जे शारीरिक काम करण्यास तयार आहेत, त्यांना आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते.
- उत्पादक मालमत्ता निर्माण: या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आहे.
- सामाजिक सुरक्षा: रोजगार हमी योजना ग्रामीण शेतकरी आणि शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते.
- महिलांचे सक्षमीकरण: या योजनेमुळे महिला व दुर्बळ घटकांचे सक्षमीकरण होते.
- पंचायत राज संस्थांना बळकटी: रोजगार हमी योजना पंचायत राज संस्थांना बळकट करते, कारण कामांचे नियोजन, देखरेख आणि नियंत्रण ग्रामपंचायतींकडे सोपविले जाते.
- मजुरीत वाढ: सरकारने रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत वाढ केली आहे, ज्यामुळे मजुरांना आर्थिक दिलासा मिळतो. उदा. महाराष्ट्र सरकारने मनरेगाच्या मजुरीत 17 रुपयांची वाढ केली, त्यामुळे मजुरांची मजुरी 256 रुपयांवरून 273 रुपये प्रतिदिन झाली.
- वैयक्तिक लाभाच्या योजना: या योजनेत वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांचा समावेश आहे, ज्यामुळे शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. फळ, रेशीम, बांबू लागवडीतून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते.
- जॉब कार्ड: ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा हक्क आहे, ज्यामुळे ते कामाची मागणी करू शकतात आणि काम मिळवू शकतात.
- वेळेवर मजुरी: मजुराला 15 दिवसांच्या आत मजुरी मिळण्याचा हक्क आहे, आणि जर मजुरी वेळेवर मिळाली नाही, तर त्याला विलंब शुल्क मिळण्याचा अधिकार आहे.
या माहितीमुळे, रोजगार हमी योजना शेतमजूर चळवळीत किती महत्त्वपूर्ण आहे हे स्पष्ट होते.
0
Answer link
अल्प व अत्यल्प भूधारक हे शेतकर्‍यांचे प्रकार आहेत, जे त्यांच्या जमिनीच्या आकारावर आधारित आहेत. खाली स्पष्टीकरण दिले आहे:
- अल्प भूधारक: ज्या शेतकऱ्यांकडे 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर (2.5 एकर ते 5 एकर) पर्यंत जमीन असते, त्यांना अल्प भूधारक म्हणतात.
- अत्यल्प भूधारक: ज्या शेतकऱ्यांकडे 1 हेक्टर (2.5 एकर) पेक्षा कमी जमीन असते, त्यांना अत्यल्प भूधारक म्हणतात.
हे दोन्ही प्रकार **लहान शेतकरी** म्हणून ओळखले जातात. या वर्गीकरणानुसार, सरकार आणि इतर संस्था शेतकऱ्यांसाठी योजना व धोरणे ठरवतात.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकवर क्लिक करू शकता:
0
Answer link
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय शेतीत अनेक बदल झाले, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:
* हरितक्रांती: 1960 च्या दशकात,Normal Borlaug यांनी जास्त उत्पादन देणाऱ्या गव्हाच्या वाणांचा शोध लावला. भारताने त्यांचा अवलंब केला आणि हरितक्रांतीची सुरुवात झाली. यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला.
* सिंचन: मोठ्या धरणांचे बांधकाम, कालव्यांचे जाळे आणि विहिरींच्या वापरामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढले.
* तंत्रज्ञान: ट्रॅक्टर, थ्रेशर आणि इतर आधुनिक उपकरणांचा वापर वाढला, ज्यामुळे शेती अधिक कार्यक्षम झाली.
* रासायनिक खते आणि कीटकनाशके: यांचा वापर वाढल्यामुळे उत्पादन वाढले, परंतु त्याचे पर्यावरणीय दुष्परिणामही दिसून आले.
* जमीन सुधारणा: जमीनदारी पद्धती रद्द करण्यात आली आणि 'कसेल त्याची जमीन' हे धोरण स्वीकारण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण कमी झाले.
* सहकारी शेती: सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे त्यांना अधिक चांगले उत्पन्न मिळू लागले.
* पिकांचे विविधीकरण: पारंपरिक अन्नधान्यांच्या पिकांऐवजी नगदी पिके, फळे आणि भाज्यांची लागवड वाढली.
* बाजाराभिमुखता: शेतकरी आता बाजारपेठेच्या मागणीनुसार पिके घेण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत.
* आर्थिक उदारीकरण: 1991 नंतर आर्थिक उदारीकरणामुळे शेती क्षेत्रात अनेक नवीन संधी निर्माण झाल्या, परंतु काही समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
या बदलांमुळे भारतीय शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि आधुनिक झाली आहे, परंतु काही समस्या अजूनही कायम आहेत, जसे की लहान शेतकऱ्यांचे आर्थिक दुर्बलपण, पाण्याची कमतरता आणि हवामानातील बदल.
0
Answer link
100 ग्रॅम सोयाबीनमध्ये सुमारे 36 ग्रॅम प्रथिने असतात. सोयाबीन हे प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे आणि ते शाकाहारी लोकांसाठी एक महत्त्वाचा अन्नपदार्थ आहे.
अधिक माहितीसाठी आपण हे पाहू शकता:
अधिक माहितीसाठी आपण हे पाहू शकता: