राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार  

 

राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन बोलावतात व सञसमाप्तीची घोषणा करतात.

राष्ट्रपती पंतप्रधानच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करू शकतात.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक बोलाविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रपती प्रत्येक सार्वञिक निवडणूकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला व दरवर्षी संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरूवातीला संसदेसमोर अभिभाषण करतात.

लोकसभेत अॅंग्लो-इंडियन समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्यास राष्ट्रपती या समाजातील दोन सदस्यांना लोकसभेत नामनिर्देशित करू शकतात.

राष्ट्रपती राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या क्षेञातील विशेष ज्ञान व अनुभव असणार्या बारा सदस्यांना नामनिर्देशित करतात.

संसदेत प्रलंबित असणार्या विधेयकांच्या बाबतीत किंवा इतर कोणत्याही बाबतीत राष्ट्रपती संसदेच्या सभागृहाकडे संदेश पाठवू शकतात.

राष्ट्रपती लोकसभेतील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास व राज्यसभेतील सभापती व उपसभापती ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाल्यास संबंधीत सभागृहातील कोणत्याही सदस्यास त्या सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमू शकतात.

काही विधेयके संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. उदा. धनविधेयके, नवीन राज्य-निर्मिती किंवा राज्यांच्या सीमा व नावांत बदल करण्याबाबतची विधेयके.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम संमतीसाठी पाठविले जाते. राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही.

राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार

राष्ट्रपतींचे कार्यकारी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

भारत सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालवला जातो.

राष्ट्रपतींच्या नावाने बनवलेल्या व अंमलात आणलेल्या आदेशांबाबत नियम तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.

राष्ट्रपती संघ शासनच्या सुलभ कामकाजासाठी नियम बनवतात व कामकाजाची विभागणी मंञ्यामध्ये करून देतात.

राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात व त्याच्या सल्ल्याने इतर मंञ्याची नेमणूक करतात.

भारताच्या महान्यायवादाची नेमणूक करणे, त्याचे पगार भत्ते ठरविणे हे कार्य राष्ट्रपती करतात.

राष्ट्रपती काही उच्च पदस्थांची नेमणूक करतात- भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्यांचे राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इ.

राष्ट्रपती पंतप्रधानांकडून केंद्र शासनाच्या कामकाजाच्या प्रशासनाबाबत कोणतीही माहिती, विधीनियमांबाबतच्या तरतुदीबाबत कोणत्याही माहितीची मागणी करू शकतात.

राष्ट्रपती एखाद्या मंञ्याने एकट्याने घेतलेला कोणताही निर्णय मंञीमंडळासमोर मांडण्यास सांगू शकतात.

राष्ट्रपती केंद्र-राज्य व राज्य-राज्य यांच्यात सहकार्य वाढावे यासाठी आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना करू शकतात.

राष्ट्रपती त्यांनी नेमलेल्या प्रशासकाच्या सहाय्याने केंद्र-शासित प्रदेशांचे प्रशासन करतात.

राष्ट्रपती कोणताही प्रदेश अनुसूचित क्षेञ म्हणून घोषित करू शकतात.

राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार

राष्ट्रपतींचे वित्तीय अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

राष्ट्रपती संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपञ मांडण्याचे घडवून आणतात.

धनविधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीनेच लोकसभेत मांडता येते.

केंद्र व राज्यांमध्ये कर उत्पन्नाची वाटणी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

अनुदानाची मागणी राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच करता येते.

आकस्मिक उद्भवलेला खर्च करण्यासाठी राष्ट्रपती भारताच्या आकस्मिक निधीमधून अग्रीम राशीची तरतूद करतात.

राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार

राष्ट्रपतींचे न्यायीक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.

राष्ट्रपती उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांच्या नेमणूका करतात.

राष्ट्रपती कणत्याही कायदेविषयक व वस्तुस्थितीविषयक प्रश्नाबाबत मत/सल्ला मागू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेले मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसते.

राष्ट्रपतींना अ)लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या, ब) संघीय कायद्यांतर्गत केलेल्या अपराधाबाबत दोषी ठरविलेल्या व क) मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षेबद्दल क्षमादान करण्याचा, शिक्षा-तहकुबी देण्याचा, त्यात विश्राम किंवा सूट देण्याचा अथवा शिक्षा साैम्य करण्याचा अधिकार असतो.

राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार

राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र विषयक अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत

राष्ट्रपती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधीत्व करतात.

सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह संसदेच्या संमतीच्या अधीन राहून राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.

राष्ट्रपती परदेशातील भारताचे राजदूत व राजनयीक अधिकारी यांच्या नेमणूका करतात. अन्य देशांचे भारतातील राजदूत आणि राजनयीक अधिकारी यांना राष्ट्रपतींची मान्यता व स्विकृती आवश्यक असते.

राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार

राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत.

राष्ट्रपती तिन्ही संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात.

राष्ट्रपती थलसेना, वायुसेना व नौसेना यांच्या प्रमुखांची नेमणूक करतात.

युध्द व शांतता याबाबतचे निर्णय राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार होतात. या निर्णयास संसदेच्या संमतीची आवश्यकता असते.

राष्ट्रपतींचे आणीबाणीविषयक अधिकार

वटहुकूम/अध्यादेश जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार

राष्ट्रपतींना असलेला नकाराधिकार

नकाराधिकार-प्रकार

१. पुर्ण नकाराधिकार(Absolute Veto)-

संसदेने पारित केलेल्या विधेयकाला पुर्णपणे संमती रोखणे.

२.गुणात्मक नकाराधिकार( Qualified Veto)-

राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने पारित करण्यााठी संसदेकडे परत पाठवणे.

३.निलंबनात्मक नकाराधिकार(Suspensive Veto)-

राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी आलेल्या विधेयकास पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवणे. असे विधेयक संसदेने साध्या बहुमताने पारित केले तर राष्ट्रपतींना त्याला संमती द्यावी लागते.

४.पाॅकेट नकाराधिकार(Pocket Veto)-

संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेणे.

भारतीय राष्ट्रपतींना वरील चार प्रकारच्या नकाराधिकारांपैकी तीन प्रकारचे नकाराधिकार आहेत. पुर्ण, निलंबनात्मक व पाॅकेट नकाराधिकार.

भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

टीप: राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असले तरी, ते देशाच्या कारभारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

स्रोत:

• भारताचे संविधान
• Legislative Department Of India