प्रशासन
सार्वजनिक धोरण
लॉकडाऊनमुळे सर्व शासकीय कार्यालयीन व्यवहार बंद असल्याने माहितीच्या अधिकार कायद्या अंतर्गत माहिती देण्याच्या कालावधी बाबत संबंधितांना सूट आहे का? कृपया विस्तृत माहिती द्यावी.
1 उत्तर
1
answers
लॉकडाऊनमुळे सर्व शासकीय कार्यालयीन व्यवहार बंद असल्याने माहितीच्या अधिकार कायद्या अंतर्गत माहिती देण्याच्या कालावधी बाबत संबंधितांना सूट आहे का? कृपया विस्तृत माहिती द्यावी.
0
Answer link
माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत लॉकडाऊनच्या काळात माहिती देण्याच्या मुदतीला सूट आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर काही परिणामांवर अवलंबून असते, ते खालीलप्रमाणे:
केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission - CIC)
- केंद्रीय माहिती आयोगाने कोविड-१९ महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यास विलंब झाल्यास काही सूट दिली होती.
- CICs च्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाऊनच्या काळात शासकीय कार्यालये बंद असल्याने किंवा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी असल्याने माहिती देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, या कालावधीतील विलंब माफ केला जाऊ शकतो.
राज्य माहिती आयोग (State Information Commission - SIC)
- राज्यानुसार नियम बदलू शकतात. काही राज्य माहिती आयोगांनी देखील लॉकडाऊनच्या काळात सूट दिली होती.
- महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने या संदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसाइटवर जाऊन अधिकृत माहिती तपासणे उचित ठरेल.
नियमांचे पालन
- माहिती अधिकार कायद्यानुसार, जर माहिती देणे शक्य नसेल, तर जन माहिती अधिकाऱ्याने (Public Information Officer - PIO) अर्जदाराला विहित वेळेत (३० दिवसांच्या आत) कळवणे आवश्यक आहे.
- अर्जादाराला हे कळवणे आवश्यक आहे की माहिती कोणत्या कारणांमुळे देता येत नाही आणि ती कधीपर्यंत दिली जाऊ शकते.
काय करावे?
- संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधा: ज्या कार्यालयाकडे तुम्ही माहिती मागितली आहे, त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि लॉकडाऊनमुळे माहिती देण्यास विलंब का होत आहे, हे जाणून घ्या.
- राज्य माहिती आयोगाची वेबसाइट तपासा: महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसाइटवर याबाबत काही सूचना आहेत का, ते तपासा.
- अर्जावर पाठपुरावा करा: जर तुम्हाला वेळेत माहिती मिळाली नाही, तर तुम्ही प्रथम अपील दाखल करू शकता.
निष्कर्ष
लॉकडाऊनच्या काळात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्याच्या मुदतीला सूट मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु हे संबंधित परिस्थिती आणि नियमांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, आपण संबंधित कार्यालयाशी आणि राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसाइटवर संपर्क साधून खात्री करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या.