सार्वजनिक धोरण

• माहिती अधिकार (Right to Information - RTI): तुमच्या समस्येबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी RTI अर्ज दाखल करा. RTI द्वारे तुम्हाला नगरपालिकेने काय कारवाई केली, किती निधी वापरला गेला, आणि काम का रखडले आहे याची माहिती मिळू शकते. RTI अर्ज दाखल केल्याने तुमच्या मागणीला अधिकृत स्वरूप प्राप्त होते.
• तक्रार अर्ज: नगरपालिकेच्या संबंधित विभागात लेखी तक्रार अर्ज दाखल करा. तुमच्या तक्रारीची एक प्रत तुमच्याकडे ठेवा.
• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क: तुमच्या विभागातील नगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा. त्यांना तुमच्या समस्या सांगा आणि त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा करा.
• जन सुनवाई (Public Hearing): काही नगरपालिकांमध्ये जन सुनवाई आयोजित केली जाते, जिथे तुम्ही आपली समस्या मांडू शकता.
• उपोषणाची नोटीस: उपोषण सुरू करण्यापूर्वी, नगरपालिकेला लेखी नोटीस द्या की तुम्ही त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे उपोषण करणार आहात. ह्या नोटीसमध्ये तुमच्या मागण्या स्पष्टपणे मांडा.
• उपोषणाची तयारी: उपोषणासाठी योग्य जागा निवडा. उपोषणाच्या ठिकाणी लोकांना तुमच्या मागण्या आणि समस्या समजावून सांगण्यासाठी माहितीपत्रके ठेवा.
• स्थानिक लोकांचा पाठिंबा: तुमच्या उपोषणाला स्थानिक लोकांचा पाठिंबा मिळवा. लोकांना एकत्र आणण्यासाठी बैठका घ्या आणि त्यांना तुमच्या समस्या सांगा.
• प्रसारमाध्यमांना माहिती: तुमच्या उपोषणाबद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती द्या. यामुळे तुमच्या समस्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
• कायद्याचे पालन: उपोषण करताना कायद्याचे पालन करा. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करू नका आणि शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घ्या.

• उपोषण हे शेवटचे हत्यार आहे. त्यामुळे, इतर मार्ग संपल्यावरच उपोषणाचा विचार करा.
• उपोषण शांततापूर्ण आणि अहिंसक मार्गाने करा.
• उपोषणादरम्यान तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

1. अर्ज कोणाकडे करावा:

   तुम्ही ज्या सरकारी संस्थेकडून माहिती मिळवू इच्छिता, त्या संस्थेच्या जन माहिती अधिकाऱ्याकडे (Public Information Officer - PIO) अर्ज करावा. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जन माहिती अधिकारी नेमलेला असतो.

2. अर्जाचा नमुना:

   माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्जाचा कोणताही विशिष्ट नमुना नाही. तुम्ही साध्या कागदावर अर्ज करू शकता. अर्जामध्ये खालील माहिती असावी:

   • अर्जदाराचे नाव
   • पत्ता
   • संपर्क क्रमांक
   • ईमेल आयडी (असल्यास)
   • कोणत्या कार्यालयाकडून माहिती हवी आहे, त्याचे नाव
   • मागितलेली माहिती स्पष्टपणे नमूद करा (प्रश्न सुस्पष्ट आणि विशिष्ट असावेत)
   • अर्ज करण्याची तारीख आणि ठिकाण
   • स्वाक्षरी
3. अर्ज कसा करावा:

   अर्ज तुम्ही प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन देऊ शकता किंवा पोस्टाने पाठवू शकता. पोस्टाने पाठवल्यास, तो रजिस्टर पोस्टाने पाठवा जेणेकरून तुमच्याकडे पोच पावती (acknowledgement receipt) राहील.

4. फी (Fee):

   माहिती अधिकार अर्ज दाखल करण्यासाठी साधारणपणे १० रुपये शुल्क असते. हे शुल्क तुम्ही रोख, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर किंवा ई-पेमेंटद्वारे भरू शकता. काही राज्यांमध्ये शुल्क माफ असते.

5. सार्वजनिक हिताची माहिती:

   जर तुम्ही सार्वजनिक हितासाठी माहिती मागत असाल, तर अर्जामध्ये हे नमूद करणे आवश्यक आहे की ही माहिती सार्वजनिक हितासाठी का आवश्यक आहे.

6. माहिती किती दिवसात मिळते:

   जन माहिती अधिकाऱ्याला अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर माहिती तुमच्या जीविताशी संबंधित असेल, तर ती ४८ तासांच्या आत देणे आवश्यक आहे.

7. अपिलाची प्रक्रिया:

   जर तुम्हाला वेळेवर माहिती मिळाली नाही किंवा जन माहिती अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती समाधानकारक नसेल, तर तुम्ही प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याकडे (First Appellate Authority) ३० दिवसांच्या आत अपील करू शकता. त्यानंतर, राज्य माहिती आयोगाकडे (State Information Commission) दुसरे अपील करता येते.

8. महत्वाचे मुद्दे:

   माहिती अधिकार कायद्याबद्दल जागरूकता असणे आवश्यक आहे. RTI Act 2005 या कायद्याची माहिती तुम्हाला rti.gov.in या वेबसाईटवर मिळेल.

• महाराष्ट्र शासनाचे माहिती अधिकार संकेतस्थळ
• केंद्र सरकारचे माहिती अधिकार संकेतस्थळ

सार्वजनिक व्यवस्था म्हणजे समाजात शांतता, सुरक्षितता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने केलेले प्रयत्न.

• कायद्याचे पालन: सार्वजनिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे समाजात कायदे आणि नियम यांचे पालन करणे.
• शांतता आणि सुरक्षा: नागरिकांचे जीवन आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे.
• सुव्यवस्था: समाजात गोंधळ किंवा अशांतता निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे.

सार्वजनिक व्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस, न्यायालय आणि इतर सरकारी संस्था काम करतात.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• महाराष्ट्र शासन
• गृह मंत्रालय, भारत सरकार

1. प्रस्ताव सादर करणे:

   उड्डाणपुलाला नाव देण्यासाठी स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून प्रस्ताव सादर केला जातो. या प्रस्तावामध्ये महापुरुषाच्या नावाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
2. प्रशासकीय मंजुरी:

   सादर केलेला प्रस्ताव स्थानिक प्रशासनाकडे (Municipal Corporation) पाठवला जातो. प्रशासकीय अधिकारी प्रस्तावाचे परीक्षण करतात आणि आवश्यक कागदपत्रे तपासतात.
3. समितीची स्थापना:

   प्रशासकीय पातळीवर एक समिती नेमली जाते. या समितीमध्ये शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.
4. समितीचा अहवाल:

   समिती प्रस्तावावर विचार विनिमय करते. संबंधित महापुरुषाचे कार्य, इतिहास आणि समाजातील योगदान यावर चर्चा होते. समिती आपला अहवाल प्रशासनाला सादर करते.
5. महापौर आणि नगरसेवकांची मंजुरी:

   समितीच्या अहवालानंतर, हा प्रस्ताव महापौर (Mayor) आणि नगरसेवक (Corporators) यांच्या समोर मंजुरीसाठी ठेवला जातो. त्यांच्या बहुमताने नावाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाते.
6. शासकीय मान्यता:

   अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. राज्य सरकार आवश्यक छाननी करून नावाच्या प्रस्तावाला मान्यता देते.
7. अंतिम घोषणा:

   राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर, उड्डाणपुलाला अधिकृतपणे महापुरुषाचे नाव दिले जाते आणि त्याची सार्वजनिक घोषणा केली जाते.

माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत लॉकडाऊनच्या काळात माहिती देण्याच्या मुदतीला सूट आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर काही परिणामांवर अवलंबून असते, ते खालीलप्रमाणे:

केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission - CIC)

राज्य माहिती आयोग (State Information Commission - SIC)

नियमांचे पालन

काय करावे?

निष्कर्ष

लॉकडाऊनच्या काळात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्याच्या मुदतीला सूट मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु हे संबंधित परिस्थिती आणि नियमांवर अवलंबून असते. त्यामुळे, आपण संबंधित कार्यालयाशी आणि राज्य माहिती आयोगाच्या वेबसाइटवर संपर्क साधून खात्री करणे आवश्यक आहे.

अस्वीकरण: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ञांचा सल्ला घ्या.