प्रशासन

नगरसेवक पदासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया ही प्रामुख्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरून (State Election Commission's website) पूर्ण केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन भरण्याची पद्धत आता सामान्य झाली आहे.

ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याची सामान्य प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असते:

1. राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या: नगरसेवक पदासाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना सर्वप्रथम राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागते.
2. युझर प्रोफाइल तयार करा: ऑनलाईन सेवांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराला स्वतःचे युझर प्रोफाइल तयार करावे लागते. यामध्ये वैयक्तिक माहिती, पत्ता, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, छायाचित्र आणि स्वाक्षरी यांसारख्या बाबींचा समावेश असतो. उमेदवाराला गरजेनुसार हे प्रोफाइल अद्ययावत करता येते.
3. उमेदवारी अर्ज भरा: निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर, उमेदवाराच्या प्रोफाइलमधील माहिती अर्जामध्ये आपोआप भरली जाते. याव्यतिरिक्त, जाहिरातीत विचारलेली इतर माहिती उमेदवाराला भरावी लागते.
4. आवश्यक कागदपत्रे व माहिती सादर करा: उमेदवारी अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे आणि माहिती सादर करणे आवश्यक असते. यामध्ये प्रभागाचा क्रमांक, जागेचा क्रमांक, मतदार यादीतील तपशील, तीन चिन्हांची निवड (अपक्ष उमेदवारांसाठी), जंगम व स्थावर मालमत्तेचा तपशील आणि प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) यांचा समावेश असतो. आरक्षित जागेसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
5. प्रतिज्ञापत्र व इतर रकाने भरणे: प्रतिज्ञापत्रातील कोणताही रकाना रिकामा ठेवल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो, त्यामुळे लागू नसलेल्या किंवा निरंक असलेल्या रकान्यांमध्ये तसे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे. पक्षाच्या उमेदवारांसाठी पक्षाचे अधिकृत पत्र (जोडपत्र-१ आणि जोडपत्र-२) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह सादर करावे लागते.
6. अर्ज शुल्क भरा: ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर शुल्क भरण्यासाठी नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे ऑनलाईन पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध असतो. तसेच सीएससी केंद्रामध्ये किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेत चलानद्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा देखील असते.
7. अर्जाची सद्यस्थिती तपासा: उमेदवाराच्या खात्यामध्ये अर्ज केलेल्या जाहिराती पाहणे, पावतीची प्रिंट काढणे, प्रवेशपत्र डाउनलोड करणे, मुलाखतीचे पत्र डाउनलोड करणे आणि निकाल पाहणे यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या असून (नोव्हेंबर 4, 2025), मतदान 2 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया साधारणतः नोव्हेंबर 10 पासून सुरू होऊन नोव्हेंबर 17 पर्यंत चालते. ऑनलाईन अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणी आल्यास मदत करण्यासाठी मदत कक्ष (help desk) उपलब्ध असू शकतात.

गावात नवीन धरण मंजूर करण्यासाठी एक व्यवस्थित प्रक्रिया असते, ज्यामध्ये अनेक सरकारी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग असतो. खालील प्रमुख टप्पे तुम्हाला मदत करतील:

1. गरज ओळखणे आणि चर्चा (Need Identification and Discussion):
   • गावातील पाणीटंचाई, शेतीसाठी पाण्याची गरज, पिण्याच्या पाण्याची समस्या यासारख्या कारणांमुळे धरणाची गरज ओळखा.
   • यावर ग्रामसभेत (ग्रामपंचायत) चर्चा घडवून आणा आणि धरणाची गरज आहे यावर एकमत तयार करा.
2. ग्रामपंचायतीचा ठराव (Gram Panchayat Resolution):
   • ग्रामसभेमध्ये किंवा ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत नवीन धरण बांधण्यासाठी रीतसर ठराव (Resolution) मंजूर करा.
   • या ठरावामध्ये धरणाची गरज, अपेक्षित जागा आणि त्यामुळे होणारे फायदे स्पष्टपणे नमूद करा. या ठरावाची प्रत पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेकडे पाठवा.
3. स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क (Contact Local Representatives):
   • आपल्या गावाचे सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांच्याशी संपर्क साधा.
   • त्यांना गावाच्या पाणी समस्येची आणि धरणाच्या गरजेची माहिती द्या. त्यांचे सहकार्य मिळवणे खूप महत्त्वाचे आहे, कारण ते हा प्रस्ताव शासनाकडे नेण्यात मदत करू शकतात.
4. संबंधित सरकारी विभागांकडे प्रस्ताव (Proposal to Concerned Government Departments):
   • हा प्रस्ताव जलसंपदा विभाग (Water Resources Department) किंवा लघु पाटबंधारे विभाग (Minor Irrigation Department) यांच्याकडे सादर करावा लागेल.
   • स्थानिक प्रशासनाच्या (उदा. तहसीलदार, जिल्हाधिकारी) माध्यमातून किंवा लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीने हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकतो.
5. व्यवहार्यता अभ्यास आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Feasibility Study and Detailed Project Report - DPR):
   • सरकारने प्रस्ताव स्वीकारल्यास, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी गावाचा आणि प्रस्तावित धरणाच्या जागेचा पाहणी दौरा करतील.
   • यामध्ये भूगर्भशास्त्र, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा प्रकार, संभाव्य खर्च आणि तांत्रिक व्यवहार्यता (Feasibility) तपासली जाईल.
   • जर प्रकल्प व्यवहार्य वाटला, तर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाईल. यामध्ये धरणाचा आराखडा, अंदाजित खर्च, बुडीत क्षेत्र, विस्थापितांची संख्या आणि इतर तांत्रिक माहिती असते.
6. पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (Environmental and Social Impact Assessment - EIA/SIA):
   • मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणावर आणि स्थानिक समाजावर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास केला जातो. यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) घेणे आवश्यक असते.
   • विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन (Rehabilitation) कसे केले जाईल, याचा आराखडाही तयार करावा लागतो.
7. जमीन संपादन (Land Acquisition):
   • धरणासाठी आवश्यक असलेली जमीन संपादित (Acquire) करावी लागते. यामध्ये खासगी जमिनी असतील, तर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन त्या शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जातात.
8. प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी (Administrative and Financial Sanction):
   • सर्व अहवाल आणि मूल्यांकनानंतर, हा प्रकल्प राज्याच्या किंवा केंद्राच्या संबंधित समित्यांकडून प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरीसाठी (Administrative and Financial Sanction) सादर केला जातो.
   • यामध्ये प्रकल्पाचा एकूण खर्च, निधीची उपलब्धता आणि अमलबजावणीची योजना तपासली जाते.
9. निधीची तरतूद आणि बांधकाम (Funding and Construction):
   • मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून निधीची तरतूद केली जाते आणि धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात होते.

ही एक दीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते, ज्यासाठी स्थानिक समुदायाचा सहभाग, लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा आणि सरकारी यंत्रणांशी सततचा पाठपुरावा आवश्यक असतो.

तंटामुक्ती समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने खालील घटकांना असतो:

• ग्रामसभा: तंटामुक्ती समितीची स्थापना ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यामुळे, समितीला बरखास्त करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो. जर समितीने समाधानकारक काम केले नाही किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, तर ग्रामसभा ठराव मंजूर करून समिती बरखास्त करू शकते.

• राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी: काही विशिष्ट परिस्थितीत, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान अंतर्गत ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार, राज्य शासनाचे संबंधित विभाग किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना (District Collector) समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार समिती बरखास्त करण्याचे अधिकार असू शकतात, विशेषतः जर गंभीर गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले असेल.

थोडक्यात, स्थानिक स्तरावर ग्रामसभा हे मुख्य प्राधिकरण आहे, तर मोठ्या प्रशासकीय स्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासनाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार असतात.

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 'सुलभ प्रणाली' (Sugam Pranali) ही नागरिकांसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी आणि फाईल्स शोधण्यासाठी एक ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध आहे.

या प्रणालीद्वारे नागरिक आपले अर्ज सादर करू शकतात आणि दाखल केलेल्या फाईल्सचा शोध घेऊ शकतात.

जळगाव जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'आपले सरकार सेवा' (Aaple Sarkar Seva) हे ऑनलाइन पोर्टल देखील उपलब्ध केले आहे, जिथे विविध विभागांच्या योजनांची माहिती, अर्जाची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.