Topic icon

प्रशासन

0
लॉर्ड क्लाइव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था (Dual System of Government) म्हणजे बंगालमध्ये प्रशासनाची विभागणी दोन भागांमध्ये करणे. या ব্যবস্থेत, कंपनीकडे दिवाणी आणि फौजदारी अधिकार होते, तर नवाब नाममात्र शासक होता.
दुहेरी राज्यव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये:
  • अधिकार विभागणी: कंपनीकडे कर वसूल करण्याचे (दिवाणी) आणि न्याय देण्याचे अधिकार होते, तर नवाबाकडे अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रशासनाची जबाबदारी होती.
  • जबाबदारी आणि अधिकार: कंपनीला अधिकार होते, पण जबाबदारी नव्हती, तर नवाबाकडे जबाबदारी होती, पण अधिकार नव्हते.
  • शोषण: या ব্যবস্থेमुळे बंगालमधील जनतेचे खूप शोषण झाले, कारण कंपनी फक्त कर वसुलीवर लक्ष केंद्रित करत होती आणि लोकांना सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष करत होती.

परिणाम:
  • आर्थिक नुकसान: बंगालची अर्थव्यवस्थाModele कोलमडली, व्यापार ठप्प झाला आणि शेतीचे नुकसान झाले.
  • सामাজিক असंतोष: लोकांमध्ये गरिबी आणि असंतोष वाढला.
  • प्रशासकीय गोंधळ: दुहेरी प्रशासनामुळे कोणताही निर्णय घेणे कठीण झाले.

दुहेरी राज्यव्यवस्था 1765 ते 1772 पर्यंत चालली. 1772 मध्ये वॉरेन हेस्टिंग्जने ही व्यवस्था रद्द केली.
अधिक माहितीसाठी आपण ही वेब साईट बघू शकता: Encyclopædia Britannica
उत्तर लिहिले · 27/5/2025
कर्म · 1600
0

मला माफ करा, मला या संदर्भात कोणतीही माहिती नाही.

उत्तर लिहिले · 22/5/2025
कर्म · 1600
0

होय, विकास प्रशासनामध्ये लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. खाली काही कारणे दिली आहेत:

  • उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता: लोकसहभाग वाढल्याने प्रशासन अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक होते. लोकांना काय चालले आहे हे समजते आणि ते प्रशासनाला जाब विचारू शकतात.
  • गरजांची पूर्तता: लोकांना त्यांच्या समस्या आणि गरजा चांगल्या प्रकारे माहीत असतात. त्यामुळे विकास योजनांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्यास, योजना अधिक प्रभावीपणे लोकांच्या गरजा पूर्ण करू शकतात.
  • मालकीची भावना: जेव्हा लोक विकास प्रक्रियेत सहभागी होतात, तेव्हा त्यांना त्या योजनांची मालकी वाटते. त्यामुळे ते योजना यशस्वी करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करतात.
  • सामाजिक न्याय: लोकसहभागामुळे दुर्बळ आणि वंचित घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होतो.
  • शाश्वत विकास: लोकांच्या गरजा आणि अपेक्षा समजून घेऊन विकास योजना तयार केल्यास, ते अधिक शाश्वत आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या ठरतात.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 4/5/2025
कर्म · 1600
0

खाजगी प्रशासन आणि शहरी प्रशासन यांच्यातील काही महत्त्वाचे फरक खालीलप्रमाणे:

खाजगी प्रशासन:
  • उद्देश: नफा कमवणे हा मुख्य उद्देश असतो.
  • जबाबदारी: मालक किंवा भागधारकांना जबाबदार असतात.
  • नियंत्रण: व्यवस्थापन आणि मालकांचे नियंत्रण असते.
  • नोकर भरती: गरजेनुसार नोकर भरती केली जाते.
  • उदाहरण: खाजगी कंपन्या, कारखाने, दुकाने.
शहरी प्रशासन:
  • उद्देश: नागरिकांचे कल्याण आणि शहराचा विकास करणे हा मुख्य उद्देश असतो.
  • जबाबदारी: नागरिका आणि सरकारला जबाबदार असतात.
  • नियंत्रण: নির্বাচিত प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण असते.
  • नोकर भरती: विशिष्ट नियमांनुसार नोकर भरती केली जाते.
  • उदाहरण: महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद.

थोडक्यात, खाजगी प्रशासन नफ्यावर लक्ष केंद्रित करते, तर शहरी प्रशासन लोकांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित करते.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 4/5/2025
कर्म · 1600
0

न्यायमंडळ:

न्यायमंडळ हे कायद्यांचे अर्थ लावण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे काम करते. न्यायमंडळात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचा समावेश होतो.

कार्यकारी मंडळ:

कार्यकारी मंडळ हे कायद्यांची अंमलबजावणी करते आणि सरकार चालवते. यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.

न्यायमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील संबंध:

न्यायमंडळ कार्यकारी मंडळाच्या कृतींवर नियंत्रण ठेवू शकते आणि कार्यकारी मंडळाने घेतलेले निर्णय कायद्याचे उल्लंघन करत असल्यास ते रद्द करू शकते. कार्यकारी मंडळ न्यायमंडळाच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहे.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 4/5/2025
कर्म · 1600
0
नाही, लोकप्रशासन या विद्याशाखेचा जन्म भारतात झाला नाही. या विद्याशाखेचा उगम 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत झाला. वुड्रो विल्सन यांच्या 'The Study of Administration' (1887) या लेखामुळे लोकप्रशासनाला एक स्वतंत्र अभ्यासशाखा म्हणून ओळख मिळाली. Wikipedia - Public Administration

भारतात, लोकप्रशासनाचा अभ्यास ब्रिटिश प्रशासकीय प्रणालीच्या प्रभावामुळे सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर, भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी या विषयाला महत्त्व प्राप्त झाले.

उत्तर लिहिले · 4/5/2025
कर्म · 1600
0
विकासात्मक प्रशासनाची (Development Administration) प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
  • ध्येय-आधारित (Goal-Oriented): विकास प्रशासन हे विशिष्ट ध्येये आणि उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यात सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधने, दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण आणि आरोग्य सुधारणे यासारख्या ध्येयांचा समावेश असतो.
  • परिवर्तन-आधारित (Change-Oriented): विकास प्रशासनExisting सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. हे समाजाला अधिक प्रगतीशील आणि न्याय्य बनविण्यासाठी सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करते.
  • सहभागी (Participatory): विकास प्रशासनामध्ये लोकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असतो. लोकांच्या गरजा व अपेक्षा समजून घेऊन, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जाते, ज्यामुळे विकास अधिक प्रभावी आणि टिकाऊ होतो.
  • नवीनता आणि प्रयोगशीलता (Innovation and Experimentation): विकास प्रशासन नवीन कल्पना, तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन देते. समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयोग केले जातात आणि त्यातून नवीन मार्ग शोधले जातात.
  • ग्राहक-आधारित दृष्टिकोन (Customer-Oriented Approach): विकास प्रशासनाचा भर नागरिकांना उत्तम सेवा पुरवण्यावर असतो. नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन तत्पर असते आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करते.
  • समन्वय (Coordination): विकास प्रशासनामध्ये विविध विभाग, संस्था आणि स्तरांवर समन्वय असणे आवश्यक आहे. एकत्रित प्रयत्नांमुळे विकासाची उद्दिष्ट्ये साध्य करणे सोपे होते.
  • जबाबदारी आणि पारदर्शकता (Accountability and Transparency): विकास प्रशासनामध्ये निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता असावी लागते. प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार असले पाहिजेत.

अधिक माहितीसाठी आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
उत्तर लिहिले · 4/5/2025
कर्म · 1600