तंटामुक्ती समिती बरखास्त करण्याचा अधिकार प्रामुख्याने खालील घटकांना असतो:

• ग्रामसभा: तंटामुक्ती समितीची स्थापना ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यामुळे, समितीला बरखास्त करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो. जर समितीने समाधानकारक काम केले नाही किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, तर ग्रामसभा ठराव मंजूर करून समिती बरखास्त करू शकते.

• राज्य शासन किंवा जिल्हाधिकारी: काही विशिष्ट परिस्थितीत, महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान अंतर्गत ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार, राज्य शासनाचे संबंधित विभाग किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना (District Collector) समितीच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार समिती बरखास्त करण्याचे अधिकार असू शकतात, विशेषतः जर गंभीर गैरव्यवहार किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले असेल.

थोडक्यात, स्थानिक स्तरावर ग्रामसभा हे मुख्य प्राधिकरण आहे, तर मोठ्या प्रशासकीय स्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा राज्य शासनाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार असतात.