भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात.
३५ शिखर संस्था,

• २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था
  

• २२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था
  

• १,५१८ पणन संस्था
  

• ३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि .
  

• १,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.
  

महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअर्‍या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणार्‍या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. अनेक सहाकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांच्या कारकिर्दीत सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने रद्द केली.

नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला बंदी होती, तरीही किमान चार सहकारी बँकांनी अशा नोटा स्वीकारून काळा पैसा पांढरा करून दिला. त्यांच्यावर रिझर्व बँकेची कारवाई अपेक्षित आहे. (डिसेंबर २०१६ची स्थिती)

विठ्ठलराव विखे पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. 'दुधाची टंचाई असलेला देश' ही भारताची ओळख पुसून या देशात 'दुधाचा महापूर' आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी 'अमूल'च्या रुपात सहकारी संस्थेची उभारणी केली.

सहकार म्हणजे काय ?