2 उत्तरे
2
answers
अपंग प्रमाणपत्राचे नियम काय आहेत?
4
Answer link
अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षणातील तरतुदी
१.अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षण अधिनियम १९९५ अन्वये राज्य शासनाच्या सर्वच विभागातील सेवेसाठी लागू आहे.
२.अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची पात्रता उमेदवारांसाठी किमान ४० टक्के अपंगत्व असावे.
३.अपंग व्यक्तींसाठी असलेले आरक्षण हे ३ टक्के राहील.
४.अपंग व्यक्तीसाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागातील गट-अ,गट-ब,गट-क,व गट-ड या वर्गातील पदांकरिता आरक्षण लागू राहील.
५.अपंग व्यक्तीसाठी असलेले आरक्षण हे केवळ सरळसेवा भरती करता आहे.
६.अपंग व्यक्ती शासनाच्या पदांवर सेवा करित असेल तर पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
७.परंतु शासन परिपत्रक ०५.०३.२००२ अन्वये आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
अ.गट-ड मधून गट-ड मध्ये.
ब.गट-ड मधून गट-क मध्ये.
क.गट-क मधून गट-क मध्ये.
८.अपंग व्यक्तींसाठी ठेवावयाचे आरक्षण समांतर आरक्षण असून ते ५२ टक्के सामाजिक आरक्षण व खुल्या प्रवर्गातील असलेले ४८ टक्के प्रमाण यामध्ये अंतर्भूत आहे.
९.अपंगासाठी ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणाचा आदेशात अपंगाच्या व्याख्येनुसार नमूद करण्यात आलेले अपंगत्वाचे प्रमाण / प्रकार विचारात घेतले जातात.
१०.अपंग व्यक्तीची निवड एखाद्या पदावर झाल्यानंतर अशा उमेदवाराला नियुक्ती पूर्वी शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ वैद्यक मंडळाने तो उमेदवार संबंधित पदावर काम करू शकेल असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
११.अपंग व्यक्तींना शासकीय सेवेतील नोकरी अर्ज करण्यासाठी सरसकट ४५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.म्हणजेच वय वर्ष ४५ पर्यंत शासकीय सेवेसाठी अपंग व्यक्ती अर्ज करू शकतात.
१२.अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास सदर पदे पुढील वर्षांसाठी रिक्त ठेवण्यात यावे.
१३.सलग तीन वर्षे प्रतीक्षा करूनही पात्र अपंग व्यक्ती सेवेसाठी मिळाले नाही तर संबंधित पद आरक्षण मुक्त करून अपंग उमेदवारा व्यतिरिक्त उमेदवार निवडून भरावे.
१४.सलग तीन वर्ष पात्र अपंग व्यक्ती सेवेत येण्यासाठी प्रतीक्षा करणे अध नियमान्वये बंधनकारक आहे.
अपंग आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र
१.प्रमाणपत्रावर वैद्यकीय मंडळाचे अध्यक्ष व दोन सदस्य अशा तीन अधिकार्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
२.अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रात असलेल्या शब्दाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शब्द अभिप्राय मुद्दे नमूद नसावे.
३.कित्येक वेळा अपंगत्व हे कालांतराने बरे होणारे किंवा कमी होणारे असते म्हणून अशा उमेदवारांना प्रमाणपत्र देते वेळी त्या प्रमाणपत्रामध्ये फेर प्रमाणपत्र केव्हा प्राप्त करावयाचे आहे?या बाबत सूचना नमूद असावी.
४.अपंग आरक्षणाचा लाभ घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांनी नियुक्ती करण्यापूर्वी वैद्यकिय अधिकारी यांना सदर उमेदवाराची नियुक्ती हि अपंग आरक्षण द्वारे अंध/अस्थिव्यंग/मूकबधिर या प्रवर्गात झालेली आहे.तरी सदर उमेदवाराची वैद्यकीय तपासणी ही सर्वसाधारण उमेद्वारांसारखी करण्यात यावी.
५.गहाळ झालेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी नवीन नियमानुसार निर्गमित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र देण्यात येते.
१.अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षण अधिनियम १९९५ अन्वये राज्य शासनाच्या सर्वच विभागातील सेवेसाठी लागू आहे.
२.अपंग व्यक्तीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची पात्रता उमेदवारांसाठी किमान ४० टक्के अपंगत्व असावे.
३.अपंग व्यक्तींसाठी असलेले आरक्षण हे ३ टक्के राहील.
४.अपंग व्यक्तीसाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागातील गट-अ,गट-ब,गट-क,व गट-ड या वर्गातील पदांकरिता आरक्षण लागू राहील.
५.अपंग व्यक्तीसाठी असलेले आरक्षण हे केवळ सरळसेवा भरती करता आहे.
६.अपंग व्यक्ती शासनाच्या पदांवर सेवा करित असेल तर पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
७.परंतु शासन परिपत्रक ०५.०३.२००२ अन्वये आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
अ.गट-ड मधून गट-ड मध्ये.
ब.गट-ड मधून गट-क मध्ये.
क.गट-क मधून गट-क मध्ये.
८.अपंग व्यक्तींसाठी ठेवावयाचे आरक्षण समांतर आरक्षण असून ते ५२ टक्के सामाजिक आरक्षण व खुल्या प्रवर्गातील असलेले ४८ टक्के प्रमाण यामध्ये अंतर्भूत आहे.
९.अपंगासाठी ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणाचा आदेशात अपंगाच्या व्याख्येनुसार नमूद करण्यात आलेले अपंगत्वाचे प्रमाण / प्रकार विचारात घेतले जातात.
१०.अपंग व्यक्तीची निवड एखाद्या पदावर झाल्यानंतर अशा उमेदवाराला नियुक्ती पूर्वी शासनाने नियुक्त केलेल्या तज्ञ वैद्यक मंडळाने तो उमेदवार संबंधित पदावर काम करू शकेल असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.
११.अपंग व्यक्तींना शासकीय सेवेतील नोकरी अर्ज करण्यासाठी सरसकट ४५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.म्हणजेच वय वर्ष ४५ पर्यंत शासकीय सेवेसाठी अपंग व्यक्ती अर्ज करू शकतात.
१२.अपंग व्यक्तींसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेल्या पदांसाठी योग्य उमेदवार न मिळाल्यास सदर पदे पुढील वर्षांसाठी रिक्त ठेवण्यात यावे.
१३.सलग तीन वर्षे प्रतीक्षा करूनही पात्र अपंग व्यक्ती सेवेसाठी मिळाले नाही तर संबंधित पद आरक्षण मुक्त करून अपंग उमेदवारा व्यतिरिक्त उमेदवार निवडून भरावे.
१४.सलग तीन वर्ष पात्र अपंग व्यक्ती सेवेत येण्यासाठी प्रतीक्षा करणे अध नियमान्वये बंधनकारक आहे.
अपंग आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र
१.प्रमाणपत्रावर वैद्यकीय मंडळाचे अध्यक्ष व दोन सदस्य अशा तीन अधिकार्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.
२.अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रात असलेल्या शब्दाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शब्द अभिप्राय मुद्दे नमूद नसावे.
३.कित्येक वेळा अपंगत्व हे कालांतराने बरे होणारे किंवा कमी होणारे असते म्हणून अशा उमेदवारांना प्रमाणपत्र देते वेळी त्या प्रमाणपत्रामध्ये फेर प्रमाणपत्र केव्हा प्राप्त करावयाचे आहे?या बाबत सूचना नमूद असावी.
४.अपंग आरक्षणाचा लाभ घेऊन निवड झालेल्या उमेदवारांनी नियुक्ती करण्यापूर्वी वैद्यकिय अधिकारी यांना सदर उमेदवाराची नियुक्ती हि अपंग आरक्षण द्वारे अंध/अस्थिव्यंग/मूकबधिर या प्रवर्गात झालेली आहे.तरी सदर उमेदवाराची वैद्यकीय तपासणी ही सर्वसाधारण उमेद्वारांसारखी करण्यात यावी.
५.गहाळ झालेल्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी नवीन नियमानुसार निर्गमित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र देण्यात येते.
0
Answer link
दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रासंबंधी (अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र) नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
हे नियम वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे अधिक माहितीसाठी संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधावा.
अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नियम आणि पात्रता:
- अपंगत्व प्रमाणपत्र हे फक्त भारत सरकारद्वारे प्रमाणित असलेल्या संस्थेतूनच घ्यावे लागते.
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- अपंगत्व ४०% पेक्षा जास्त असावे.
- अपंगत्व प्रमाणपत्र हे त्या व्यक्तीच्या अपंगत्वाचा पुरावा आहे, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजना आणि सुविधांचा लाभ घेता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे:
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार कार्ड, इ.)
- पत्त्याचा पुरावा (रेशन कार्ड, लाईट बिल, इ.)
- पासपोर्ट आकाराचे फोटो
- वैद्यकीय अहवाल (Medical Reports)
प्रमाणपत्र कोठे मिळेल:
- जिल्हा रुग्णालय
- सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय
- अपंग कल्याण विभाग
प्रमाणपत्राचे फायदे:
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण
- शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण
- सरकारी योजनांमध्ये लाभ (उदा. आर्थिक मदत, शिष्यवृत्ती)
- सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर सुविधांमध्ये सवलत