महाराष्ट्र जमिन महसुल अधीनियम १९६६ चे कलम ८५ नुसार पोट विभागणी मोजणीची कारवाई केली जाते. अर्थात सदरची कार्यवाही करणेसाठी संबंधीत जमिनीचे सहधारक यांची समंती असणे आवश्यक असते. जर अशा विभागणीस सहधारकांची समंती नसेल तर मा. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन दाद मागुन  घेता येते.
            परंतु आपल्याकडे पारंपरिक पद्धतीने जमीनीचे वाटप केले जाते. जमिन वाटणीमध्ये गावातील नागरीक महत्वाची भुमिका पार पाडत असतात. त्यामुळे अशा वाटणीमध्ये भविष्यात काही वाद उपस्थित झाला तर गावपातळीवर ‌अ‍ापणास दाद मागता येईल. जर आपणास गावपातळीवर न्याय मिळाला नाही तर आपणास न्यायालयात दावा दाखल करुन न्याय मागता येइल .
             १. आपल्या प्रकणांमध्ये ७/१२ ची  गावकामगार तलाठी यांचेकडुन रितसर विभागणी न करता आपल्या कुंटुंबातील सर्व धारकांचे समंतीने आपल्या भावाने त्याच्या हिश्याची जमिन विकली असेल तर अशा प्रकरणामध्ये तुमच्या भावाला पुन्हा वाटणी बदली करण्यांबाबतचा अधिकारच राहत नाही. जर तुमचा भाऊ पुन्हा नव्याने वाटणी करण्याचे सांगत ‍असेल व तुम्हांला त्रास देत असेल तर सदरबाबत ग्रामपंचायतीचे ग्रामसभेत मुद्दा मांडा. तरीहि तुमचा भाऊ ऐकत नसेल तर तशी तक्रार ग्रामपंचायतीमध्ये करा व दाद मागुन घ्या. आपणास न्याय नक्की मिळेल. या पध्दतीने आपणास न्याय न मिळाल्यास आपणास न्यायालयात नक्की न्याय मिळेल.
      २. वाटणी होऊन त्याप्रमाणे ७/१२ देखील वेगवेगळे झाले असतील व त्यानंतर तुमच्या भाव‍ाने   जमिन विकली असेल तर पन्हा वाटणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळं तुमच्या भावाची म‍ागणी निरर्थक आहे.

असं वाटणं होणं शक्य नाही, जर तुमचे खातेवाटप झाले असेल तर. आणि जर खातेवाटप नसेल आणि तो कोर्टात गेला तरी तुम्ही घाबरू नका. कारण तुम्ही सांगा त्याने त्याच्या वाट्याची जमीन विकून आता माझ्याकडे सामान वाटपाची मागणी करतो. चार वर्षात तुम्ही तुमच्या हिश्याच्या जमिनीत जर काही सुधारणा केल्या असतील तर त्या कोर्टाच्या निदर्शनात आणून द्या. आणि त्या अनुषंगाने हा आज हिश्यावाटप बदली करून मागत आहे... त्या ठिकाणी त्याच पितळ उघड पडेल.