इलेक्ट्रॉनिक टाकाऊ वस्तू  उदा- संगणक, मोबाईल फोन, जुने दूरदर्शन संच अशा गोष्टींमुळे निर्माण होणारा कचरा म्हणजे ई-कचरा होय...

1) ई - कचरा हा टाकाऊ व नादुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमुळे निर्माण होतो.

2) दूरदर्शन संच, मोबाईल फोन, संगणक अशा अनेक उपकरणांची विल्हेवाट लावणे ही एक फार मोठी समस्या झाली आहे.

3) हा ई-कचरा धोकादायक असतो, कारण त्यात घातक रासायनिक संयुगे असतात.

4) शिसे, बेरिलिअम, पारा व कॅडमिअम सारखे जड धातू इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यात आढळतात.

5) हे जड धातू अविघटनशील असल्याने पर्यावरणात दीर्घकाळ टिकून राहतात.

6) ई-कचर्याचे व्यवस्थापन ही गंभीर समस्या बनली आहे....

ई-कचरा म्हणजे नेमके काय?

निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा. मोबाइल आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे ई-कचरा हा घराघरातला प्रश्न झालेला आहे. अगदी मोबाइल आणि संगणकापासून घड्याळ, बंद पडलेला रेडिओ या सगळ्या गोष्टी ई-कचऱ्यात समाविष्ट होतात. या सगळ्या गोष्टी नादुरुस्त झाल्या की त्या भंगारात दिल्या जातात. पण भंगारात दिल्यानंतर या गोष्टींचे काय होते हे कोणालाच माहित नसते.

ई-कचरा नेमका येतो तरी कुठून?

एका सर्वेक्षणानुसार, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांमधून सर्वाधिक म्हणजे ७१ टक्के ई-कचरा निर्माण होतो. तर घरगुती ई-कचऱ्याचे प्रमाण हे १६ टक्के आहे. ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आतापर्यंत असंघटित आस्थापनांकडे होती. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या संघटीत कंपन्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करत असत. विशेष म्हणजे ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ९५ टक्के इतके आहे. ही प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आणि जीवघेणी असूनही या कामगारांना वस्तू हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.

अपुऱ्या माहितीमुळे ई-कचरा सामान्य कचऱ्यात मिसळून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत पोहोहतो आण‌ि समस्येचा ‘डोंगर’ उभा राहातो. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने यावर्षीच नवी नियमावली जाहीर केली असून त्यानुसार लोकांना आता ई-कचरा कचरा बेजबाबदारपणे कुठेही टाकता येणार नाही. या कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी उत्पादक आणि त्याचबरोबर वितरक म्हणजेच दुकानदार यांच्यावर टाकण्यात आलेली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने यासंबंधी तयार केलेल्या नियमांचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूदही त्यामध्ये आहे.

ई-कचरा व्यवस्थापनाचे नियम (२०१६)

-उत्पादक, वितरक, रिफर्बिशर आणि निर्माते जबाबदारी संघटना (प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन- पीआरओ) यांचा अतिरिक्त किंवा वाढीव स्टेकहोल्डर म्हणून समावेश.

- केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूच नव्हे तर तिच्यामध्ये वापरले जाणारे भाग, सुटे भाग, कन्झ्युमेबल्स यांचाही अंतर्भाव. सीएफएल आणि इतर पारायुक्त दिव्यांचा समावेश.

- इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करण्याच्या यंत्रणांची निर्मिती करण्याची जबाबदारी उत्पादकांवर.

-इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा करणाऱ्या यंत्रणा किंवा संस्थांची नोंदणी, नोंदणी व परवाना पर्यावरण मंत्रालयाकडून आणि राज्यवार अशा अधिकृत संस्थांची यादी तयार करणे.

- वस्तू खरेदी करतानाच उत्पादक किंवा वितरक ग्राहकाकडून विशिष्ट अशी रक्कम अनामत म्हणून आकारेल आणि त्या वस्तूचे आयुष्य संपून ती टाकाऊ झाल्यावर परत त्या उत्पादक किंवा वितरकाकडेच पुन्हा देण्याचे बंधन यामुळे तयार होईल. संबंधित अनामत रक्कम व्याजासह ग्राहकाला परत मिळण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली आहे.
-० इलेक्ट्रॉनिक कचरा विनिमय यंत्रणेची स्थापना.

- आता अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या कचरा गोळा करणाऱ्यांना नव्या नियमानुसार अधिकृत किंवा औपचारिक दर्जा देणे, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांना परवाना देणे या गोष्टीही यापुढच्या काळात केल्या जाणार आहेत व त्यासाठी राज्य सरकारांना सूचना.

मुंबईमध्ये ई-कचऱ्याचा समस्या अधिक गंभीर बनत आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने कंबर कसली आहे. महानगरपालिकेच्या या प्रयत्नाला ‘इको रिसायकलिंग लिमिटेड’ म्हणजे ‘इकोरीको’ नावाने प्रसिद्ध असलेल्या भारतातील पहिल्या व्यावसायिक आणि बीएसईत लिस्टींग असलेल्या ई-कचरा व्यवस्थापन कंपनीने मोलाची साथ दिली आहे. या कंपनीने मुंबईत ठिकठिणाणी ई-कचरा संग्रह केंद्र उभारली आहेत. नागरिकांना त्यांच्याकडचा ई-कचरा या केंद्रांमध्ये जमा करण्याचे आवाहन केल्याची माहिती पर्यावरण तज्ज्ञ लक्ष्मीकांत देशपांडे यांनी दिली. मुंबई महानरपालिकेच्या वेबसाइटवर ही केंद्रे कोठे आहेत, याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. त्यापैकी काही महत्त्वाची केंद्रे खालीलप्रमाणेः

इथे आणा तुमचा ई-कचरा

-विलेपार्ले, म‌िठीबाई कॉलेज. हे केंद्र जानेवारी महिन्यात सुरू करण्यात आले असून, हे ई-कचरा गोळा करणारे हे पहिले केंद्र आहे.

- मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स

- रॉयल कॉलेज, मिरारोड (पश्च‌िम उपनगर)
- प्रभादेवी, समर ट्र‌िनिटी टॉवर

- काली माता मंदिर, नवी मुंबई

मुंबईमध्ये मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आता याच कंपनीने ही मोहीम पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील इतर प्रमुख राज्यांमध्ये अशा प्रकारची ई-कचरा संग्रह केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

ई-कचऱ्याचे नियोजन

ई-कचऱ्याची विल्हेवाट तीन टप्प्यांमध्ये होते. वापर कमी करणे, त्याचा पुनर्वापर करणे आणि रिसायकल करणे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा कमीत कमी वापर करणे हा नियोजनाचा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे.

ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना त्याची विभागणी केली जाते. एखादा भाग पुन्हा वापरण्याजोगा असेल तर तो बाजूला ठेवला जातो आणि संबंधित कंपन्यांना तो देण्यात येण्यात येतो. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची सुरुवातीला तोडफोड केली जाते. त्याचे लोखंडी भाग, काचा, प्लास्टीकचे भाग, थर्माकोलचा वापर असल्यास थर्माकोलही वेगळा करण्यात येतो. प्रत्येक रिसायकलिंग कंपन्यांकडे हे भाग पाठविण्यात येतात.

जगामध्ये भारत ई-कचरा निर्म‌ितीमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर राज्यात दरवर्षी सुमारे ५० हजार टन ई-कचरा तयार होतो. मात्र इतक्या प्रचंड ई-कचऱ्यावर प्रक्र‌िया करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामुग्री उपलब्ध नाही. सध्या त्यापैकी केवळ २४ हजार टन ई-कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते. हे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू आहे. मात्र त्याला फारसे यश येताना दिसत नाही.

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या (यूएनईपीए) अहवालानुसार पुढील दशकभरात भारतासारख्या देशात मोबाइल फोन आणि कम्प्युटरमुळे तयार होणाऱ्या ई-कचऱ्याच्या प्रमाणात सुमारे ५०० टक्क्यांची प्रचंड वाढ होणार आहे. या कचऱ्याच्या पुनर्प्रक्रियेची किंवा तो नष्ट करण्याची व्यवस्था तोकडी असल्याने हा प्रश्न बिकट होण्याची शक्यता आहे.