राजकारण
ग्रामपंचायत
राजकारणी
गाव
स्थानिक राजकारण
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच निवडणूक कशा पद्धतीने होईल?
2 उत्तरे
2
answers
अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच निवडणूक कशा पद्धतीने होईल?
3
Answer link
ग्रामस्थ सरपंचाची निवड थेट मतदानाद्वारे करतील. बहुमत एका गटाचे आणि सरपंच दुसर्‍या गटाचा, अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जनतेमधून निवडून आलेल्या सरपंचावर दोन वर्षे तरी अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. ग्रामसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकारदेखील मंत्रिमंडळाने सरपंचांना दिला आहे. 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या उमेदवारांना सरपंच निवडणूक लढवण्यासाठी किमान सातवी पासची अट राहील.
शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुंडले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. दोन वर्षांनी 75 टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जाणार नाही. या अविश्वास प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाणार आहे व नव्याने निवडणुका होतील परंतु ही पूर्वीसारखी सोपी प्रक्रिया राहिली नाही. सरपंचांना गावाचा ‘पॉवरफूल लीडर’ बनवले आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी सरपंचपद जाणार नाही. त्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा शासनाने ठेवला आहे. सरपंचावर अविश्‍वासासाठी विशेष ग्रामसभा निर्णायकी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यामार्फत विशेष ग्रामसभा बोलवतील. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍याच्या समक्ष व त्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वास ठरावाला संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाईल. सरपंचावर अविश्‍वासाठी केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर शासनाने भरोसा ठेवला नाही. विशेष ग्रामसभेवरच भरोसा ठेवला आहे. अविश्वास ठराव निष्फळ ठरल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत आणि ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. यापूर्वी सरपंचांवर कितीही वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणता येत होता. त्याचा परिणाम सरपंचांच्या स्थैर्यावर आणि कामकाजावर होत होता. पण आता पाच वर्षांच्या कालावधीत केवळ दोनदाच सरपंचावर अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार आहे.
शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुंडले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. दोन वर्षांनी 75 टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जाणार नाही. या अविश्वास प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाणार आहे व नव्याने निवडणुका होतील परंतु ही पूर्वीसारखी सोपी प्रक्रिया राहिली नाही. सरपंचांना गावाचा ‘पॉवरफूल लीडर’ बनवले आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर झाला तरी सरपंचपद जाणार नाही. त्यासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा शासनाने ठेवला आहे. सरपंचावर अविश्‍वासासाठी विशेष ग्रामसभा निर्णायकी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍यामार्फत विशेष ग्रामसभा बोलवतील. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकार्‍याच्या समक्ष व त्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वास ठरावाला संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाईल. सरपंचावर अविश्‍वासाठी केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर शासनाने भरोसा ठेवला नाही. विशेष ग्रामसभेवरच भरोसा ठेवला आहे. अविश्वास ठराव निष्फळ ठरल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत आणि ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. यापूर्वी सरपंचांवर कितीही वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणता येत होता. त्याचा परिणाम सरपंचांच्या स्थैर्यावर आणि कामकाजावर होत होता. पण आता पाच वर्षांच्या कालावधीत केवळ दोनदाच सरपंचावर अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार आहे.
0
Answer link
येथे अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरपंच निवडणूक कशा पद्धतीने होईल याची माहिती दिलेली आहे:
सरपंच निवड - अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास:
कलम 35 (3) नुसार: जर सरपंचांविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर सरपंचपद रिक्त होते.
नवीन निवडणूक: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 च्या कलम 35(3A) नुसार, सरपंचपद रिक्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत नविन निवडणूक घेतली जाते.
निवडणूक प्रक्रिया:
- ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच एका सदस्याची सरपंच म्हणून निवड केली जाते.
- या निवडणुकीसाठी विशेष सभा आयोजित केली जाते, ज्यामध्ये निवडणुकीची तारीख आणि वेळ निश्चित केली जाते.
- निवडणूक निर्णय अधिकारी (Election Returning Officer) निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडतात.
- सदस्यांमध्ये निवडणुकीसाठी मतदान होते आणि ज्या सदस्याला जास्त मते मिळतात, ते सरपंच म्हणून निवडले जातात.
निकाल आणि अधिसूचना: निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ग्रामपंचायत कार्यालयाद्वारे अधिसूचना जारी केली जाते.