स्थानिक राजकारण

नगरसेवकांचे भत्ते त्यांच्या शहराच्या महानगरपालिकेनुसार बदलू शकतात. साधारणपणे, त्यांना मासिक बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता आणि इतर खर्च मिळतात.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या शहरातील महानगरपालिकेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा थेट महापालिकेशी संपर्क साधू शकता.

उदाहरणार्थ:

• मुंबई महानगरपालिका: मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मिळणारे भत्ते येथे मिळतील.
• पुणे महानगरपालिका: पुणे महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांना मिळणारे भत्ते येथे मिळतील.

तुम्ही तुमच्या शहरातील महानगरपालिकेच्या website वर जाऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.

नाही, आमदार (विधानसभा सदस्य) किंवा खासदार (संसद सदस्य) निधी थेटपणे नगरसेवकांच्या नावे मंजूर करून आणू शकत नाहीत. आमदार आणि खासदार यांच्या निधीचे वितरण आणि वापरण्याची प्रक्रिया निश्चित नियमांनुसार ठरलेली असते.

आमदार निधी:

• आमदार निधी हा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी असतो.
• या निधीतून कामे सुचवण्याचा अधिकार आमदारांना असतो.
• परंतु, ही कामे जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee) आणि इतर शासकीय विभागांमार्फत मंजूर केली जातात.
• कामांची अंमलबजावणी सरकारी यंत्रणांद्वारे केली जाते.

खासदार निधी:

• खासदार निधीसुद्धा मतदारसंघातील विकासकामांसाठीच असतो.
• खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील आवश्यक कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारस करू शकतात.
• जिल्हाधिकारी हे काम योग्य आहे की नाही हे तपासतात आणि नियमांनुसार त्याला मंजुरी देतात.
• या कामांची अंमलबजावणी देखील सरकारी विभागांमार्फतच होते.

नगरसेवक हे त्यांच्या प्रभागातील समस्या व विकासकामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे (Municipal Corporation) प्रस्ताव सादर करू शकतात. त्यानंतर, महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार आणि बजेटनुसार ती कामे मंजूर होतात. आमदार किंवा खासदार हे केवळ विकासकामांसाठी शिफारस करू शकतात, परंतु ते थेटपणे नगरसेवकांच्या नावे निधी मंजूर करू शकत नाहीत.
अधिक माहितीसाठी, आपण संबंधित शासकीयWebsiteला भेट देऊ शकता.

नगरसेवक झाल्यानंतर प्रभागासाठी महापालिकेकडून नगरसेवक स्वतःच्या नावावर निधी मिळवत नाहीत.

नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी महापालिकेकडून निधी मिळतो, परंतु तो थेट नगरसेवकांच्या नावावर दिला जात नाही. हा निधी महापालिकेच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसाठी वापरला जातो.

प्रक्रिया:

• नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील आवश्यक विकासकामांची यादी महापालिकेकडे सादर करतात.
• महापालिका त्या कामांची पाहणी करते आणि मंजुरी देते.
• मंजुरी मिळाल्यानंतर, महापालिका त्या कामांसाठी निधी जारी करते.
• हा निधी महापालिकेच्या खात्यातून थेट विकासकामांसाठी वापरला जातो.

या प्रक्रियेत, निधी थेट नगरसेवकांच्या नावावर जमा होत नाही, त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता कमी होते.

नगरसेवक झाल्यानंतर प्रभागासाठी निधी मिळवण्यासाठी नगरसेवक विविध मार्ग वापरतात. त्यापैकी काही प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

• अंदाजपत्रकात तरतूद (Budget Allocation):
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागातील विकासकामांसाठी महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात (Budget) तरतूद करण्याची मागणी करू शकतात.
  • अंदाजपत्रक तयार करताना, नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील आवश्यक कामांची यादी सादर करतात.
  • सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक असल्यास त्यांच्या मागणीला अधिक प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असते.
• शासकीय योजना (Government Schemes):
  • केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या विकास योजना राबवतात.
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागासाठी योग्य शासकीय योजनांची माहिती मिळवून, त्या योजनांचा लाभ प्रभागाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात.
  • उदाहरणार्थ, मनरेगा (MGNREGA), स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, इत्यादी.
• महानगरपालिका निधी (Municipal Funds):
  • महानगरपालिकेकडे विविध विकासकामांसाठी राखीव निधी असतो.
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागातील कामांसाठी या निधीतून खर्च करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करू शकतात.
  • प्रस्तावामध्ये कामाचे स्वरूप, अंदाजपत्रक आणि आवश्यकतेची माहिती देणे आवश्यक असते.
• कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR):
  • अनेक खाजगी कंपन्या त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून (Corporate Social Responsibility) काही निधी खर्च करतात.
  • नगरसेवक अशा कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या CSR निधीतून आपल्या प्रभागात विकासकामे करू शकतात.
• लोकसहभाग (Public Participation):
  • काही वेळा नगरसेवक प्रभागातील नागरिकांच्या सहभागातून निधी उभारू शकतात.
  • यामध्ये देणग्या स्वीकारणे किंवा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करून निधी जमा करणे इत्यादी मार्गांचा वापर केला जातो.

याव्यतिरिक्त, नगरसेवक विविध विकास कामांसाठी सरकारकडून विशेष अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.

नगरसेवक झाल्यानंतर प्रभागाचा निधी नगरसेवकांच्या नावे येत नाही. तो निधी महानगरपालिकेच्या (Municipal Corporation) खात्यात जमा होतो. नगरसेवक हे फक्त त्यांच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी शिफारस करू शकतात. अंतिम निर्णय महानगरपालिका प्रशासनाकडून घेतला जातो. त्यामुळे, निधी थेट नगरसेवकांच्या नावावर येत नाही.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता.

सांगलीचे महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी (NCP) आहेत. त्यांनी NCP, INC आणि शिवसेना युतीच्या मदतीने BJP च्या candidates चा पराभव केला.

 - चिपळूण येथील पंचायत समिती सभापती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या रिया कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाली. पंचायत समितीच्या इतिहासात बौद्ध समाजाला सभापतीपदाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करण्याची पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे.

चिपळूण पंचायत समिती सभापतीपदी रिया कांबळे यांची बिनविरोध निवड

ठळक मुद्दे

चिपळूण पंचायत समिती सभापतीपदी रिया कांबळे यांची बिनविरोध निवड

अनुजा चव्हाण यांच्या बंडाकडे शिवसेनेकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष

चिपळूण : येथील पंचायत समिती सभापती म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्या रिया कांबळे यांची बिनविरोध निवड झाली. पंचायत समितीच्या इतिहासात बौद्ध समाजाला सभापतीपदाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व करण्याची पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे.सुमारे दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना अशी महाविकास आघाडी झाली. यानंतर हा पॅटर्न राज्यात अन्य निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडीकडून राबविण्यात येऊ लागला. यानुसार गेल्या सव्वा वर्षापूर्वी येथील पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीत तो राबविण्यात आला.