नगरसेवक झाल्यानंतर प्रभागासाठी निधी मिळवण्यासाठी नगरसेवक विविध मार्ग वापरतात. त्यापैकी काही प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

• अंदाजपत्रकात तरतूद (Budget Allocation):
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागातील विकासकामांसाठी महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात (Budget) तरतूद करण्याची मागणी करू शकतात.
  • अंदाजपत्रक तयार करताना, नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील आवश्यक कामांची यादी सादर करतात.
  • सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक असल्यास त्यांच्या मागणीला अधिक प्राधान्य मिळण्याची शक्यता असते.
• शासकीय योजना (Government Schemes):
  • केंद्र आणि राज्य सरकार वेगवेगळ्या विकास योजना राबवतात.
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागासाठी योग्य शासकीय योजनांची माहिती मिळवून, त्या योजनांचा लाभ प्रभागाला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू शकतात.
  • उदाहरणार्थ, मनरेगा (MGNREGA), स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजना, इत्यादी.
• महानगरपालिका निधी (Municipal Funds):
  • महानगरपालिकेकडे विविध विकासकामांसाठी राखीव निधी असतो.
  • नगरसेवक आपल्या प्रभागातील कामांसाठी या निधीतून खर्च करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करू शकतात.
  • प्रस्तावामध्ये कामाचे स्वरूप, अंदाजपत्रक आणि आवश्यकतेची माहिती देणे आवश्यक असते.
• कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR):
  • अनेक खाजगी कंपन्या त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून (Corporate Social Responsibility) काही निधी खर्च करतात.
  • नगरसेवक अशा कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या CSR निधीतून आपल्या प्रभागात विकासकामे करू शकतात.
• लोकसहभाग (Public Participation):
  • काही वेळा नगरसेवक प्रभागातील नागरिकांच्या सहभागातून निधी उभारू शकतात.
  • यामध्ये देणग्या स्वीकारणे किंवा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करून निधी जमा करणे इत्यादी मार्गांचा वापर केला जातो.

याव्यतिरिक्त, नगरसेवक विविध विकास कामांसाठी सरकारकडून विशेष अनुदान मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.