राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केलेली आहे.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकाचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विशेष करून या घटकातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरिता राज्यशासनाने दिनांक २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी निर्णय घेतला व या निर्णयास अनुसरून राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या युवकांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरु करून त्यामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगाराबाबतची माहिती, मार्गदर्शन, व आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.

उद्दिष्टे
१)आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे.
२)योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
३)आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

अर्जदारास रु. ५ लाखांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायांकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. या मध्ये राष्ट्रीयकृत / अधिसूचित बँकेचा सहभाग ६०% असून अर्जदारास ५% रक्कम स्वतःचा सहभाग म्हणून भरावयाची आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रक्कमेच्या ३५% रक्कम महामंडळामार्फत बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते.

महामंडळाच्या मंजूर रक्कमेवर द.सा.द.शे. ४% व्याज आकारण्यात येते. परत फेडीचा कमाल कालावधी ५ वर्षाचा असून त्यासाठी वसुली ही मासिक / त्रैमासिक / सहामाही / वार्षिक प्रमाणे करण्यात येते.