2 उत्तरे
2
answers
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेबद्दल माहिती मिळेल का?
2
Answer link
👌 *जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना*
👉 *उद्देश :* निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
⚡ *योजनेच्या प्रमुख अटी :* शिक्षणाची व वयाची अट नाही. उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा. उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी. उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
📝 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :* सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
📋 *आवश्यक कागदपत्रे :* लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रकल्प अहवाल, जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती, अनुभव प्रमाणपत्र.
📍 *कुठे संपर्क साधावा लागेल :* प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
✍ *अर्ज करण्याची पद्धत :* जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी. (योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात, तरी वाचकांनी सदर माहितीची पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
लेट्सअप
👉 *उद्देश :* निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
⚡ *योजनेच्या प्रमुख अटी :* शिक्षणाची व वयाची अट नाही. उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा. उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी. उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
📝 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :* सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
📋 *आवश्यक कागदपत्रे :* लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रकल्प अहवाल, जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती, अनुभव प्रमाणपत्र.
📍 *कुठे संपर्क साधावा लागेल :* प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
✍ *अर्ज करण्याची पद्धत :* जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी. (योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात, तरी वाचकांनी सदर माहितीची पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
लेट्सअप
0
Answer link
जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) कर्ज योजना ही महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, उद्योजकांना नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा त्यांच्या विद्यमान उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
उद्देश:
- ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये उद्योजकता वाढवणे.
- नवीन रोजगार संधी निर्माण करणे.
- लघु उद्योगांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे.
पात्रता:
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- अर्जदाराकडे उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्ये असणे आवश्यक आहे.
- विद्यमान उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी, मागील वर्षाचा ताळेबंद (Balance Sheet) आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
- जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
- प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- उद्योगाचा पत्ता पुरावा
- उत्पन्न दाखला
कर्जाची रक्कम:
कर्जाची रक्कम उद्योगाच्या प्रकारानुसार आणि आवश्यकतेनुसार ठरवली जाते. साधारणतः, लघु उद्योगांसाठी ५० हजार ते ५० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
अर्ज प्रक्रिया:
- जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करा.
- आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
- अर्ज भरून जिल्हा उद्योग केंद्रात जमा करा.
- अर्जाची छाननी झाल्यानंतर, मुलाखतीसाठी बोलावले जाते.
- मुलाखतीतSelected झाल्यास, कर्ज मंजूर केले जाते.
संपर्क:
अधिक माहितीसाठी, आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा उद्योग केंद्राच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.
Website: mahadic.gov.in