कर्ज योजना
0
Answer link
मुद्रा योजना (Mudra Yojana) ही भारत सरकारद्वारे सुरू करण्यात आलेली एक योजना आहे, ज्याचा उद्देश सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (Micro, Small and Medium Enterprises - MSMEs) आर्थिक सहाय्य करणे आहे.
मुद्रा योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देणे.
- नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.
- रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
- सामाजिक व आर्थिक विकास साधणे.
मुद्रा योजनेचे प्रकार:
मुद्रा योजनेअंतर्गत तीन प्रकारची कर्जे दिली जातात, जी उद्योगाच्या गरजेनुसार निवडता येतात:
- शिशु कर्ज: या अंतर्गत ५०,००० पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज लहान उद्योगांसाठी किंवा ज्यांनी नुकताच व्यवसाय सुरू केला आहे, अशा व्यक्तींसाठी असते.
- किशोर कर्ज: या अंतर्गत ५०,००० ते ५ लाख पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. ज्या उद्योगांना आपला व्यवसाय वाढवायचा आहे, त्यांच्यासाठी हे कर्ज उपयुक्त आहे.
- तरुण कर्ज: या अंतर्गत ५ लाख ते १० लाख पर्यंतचे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज मोठ्या उद्योगांसाठी आहे, ज्यांना आपला व्यवसाय आणखी विस्तारित करायचा आहे.
मुद्रा योजनेसाठी पात्रता:
- अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
- सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम उद्योग असावा.
- उद्योगाची वार्षिक उलाढाल १० लाखांपेक्षा कमी असावी.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
आवश्यक कागदपत्रे:
- ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ভোটার আইডি কার্ড)
- पत्त्याचा पुरावा (लाइट बिल, पाणी बिल, आधार कार्ड)
- व्यवसायाचा पुरावा (उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन)
- बँक स्टेटमेंट
- पासपोर्ट साईज फोटो
मुद्रा योजनेचे फायदे:
- कमी व्याज दर
- कोणत्याही जामीनदाराची आवश्यकता नाही
- कर्जाची परतफेड करण्याची सोपी प्रक्रिया
- वेळेवर कर्ज उपलब्ध होते
मुद्रा योजनेसाठी अर्ज कसा करावा:
- जवळच्या बँकेत जा: आपल्या जवळच्या कोणत्याही बँकेत जा आणि मुद्रा योजनेबद्दल माहिती घ्या.
- अर्ज भरा: बँकेतून मुद्रा योजनेचा अर्ज घ्या आणि तो व्यवस्थित भरा.
- कागदपत्रे जमा करा: आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
- अर्ज सादर करा: भरलेला अर्ज आणि कागदपत्रे बँकेत जमा करा.
- कर्ज मंजुरी: बँक तुमच्या अर्जाची तपासणी करेल आणि योग्य असल्यास कर्ज मंजूर करेल.
अधिक माहितीसाठी:
तुम्ही मुद्रा योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अधिक माहिती मिळवू शकता.
मुद्रा योजना अधिकृत वेबसाइट (Opens in a new tab)
टीप:mudra.org.in वेबसाईट अजूनही उपलब्ध आहे. त्यामुळे माहिती अचूक आहे.
0
Answer link
स्टँड-अप इंडिया (Stand-Up India) योजनेअंतर्गत खालील व्यक्तींना कर्ज दिले जाते:
- महिला उद्योजक: या योजनेत महिला उद्योजकांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
- अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) उद्योजक: अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) मधील उद्योजकांना देखील या योजनेद्वारे कर्ज उपलब्ध होते.
या योजनेचा उद्देश दुर्बळ घटकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यास मदत करणे आहे.
योजनेची अधिक माहिती: स्टँड-अप इंडिया
0
Answer link
sicher, वसंतराव नाईक महामंडळाकडून चालवल्या जाणाऱ्या कर्ज योजनांविषयी माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (Vasantrao Naik Vimukta Jati & Bhatkya Jamati Vikas Mahamandal)
हे महामंडळ विमुक्त जाती (Vimukta Jati) आणि भटक्या जमाती (Bhatkya Jamati) प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी विविध कर्ज योजना चालवते. या योजनांचा उद्देश या प्रवर्गातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांना स्वयंरोजगारासाठी (self-employment) प्रवृत्त करणे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.
महामंडळाच्या काही प्रमुख कर्ज योजना:
- वैयक्तिक कर्ज योजना (Individual Loan Scheme): या योजनेत लाभार्थ्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा विद्यमान व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
- गट कर्ज योजना (Group Loan Scheme): या योजनेत स्वयं-सहायता गटांना (Self-Help Groups) एकत्रितपणे व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज दिले जाते.
- बीज भांडवल योजना (Seed Capital Scheme): या योजनेत नवीन उद्योगांना (new businesses) सुरुवातीला भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते.
कर्जासाठी पात्रता (Eligibility):
- अर्जदार विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गातील असावा.
- अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (annual income) शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या मर्यादेत असावे.
- अर्जदाराकडे जात प्रमाणपत्र (caste certificate) आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required):
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
- उत्पन्न दाखला (Income Certificate)
- रेशन कार्ड (Ration Card)
- बँक खाते पासबुक (Bank Account Passbook)
- व्यवसाय प्रस्तावना (Business Proposal)
- इतर आवश्यक कागदपत्रे (महामंडळाच्या नियमांनुसार)
अर्ज प्रक्रिया (Application Process):
अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा लागेल. तेथे तुम्हाला अर्जाचा नमुना (application form) आणि योजनेबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल.
तुम्ही महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज (online application) करू शकता.
अधिक माहितीसाठी संपर्क (Contact for more information):
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित,
मुंबई (Mumbai).
Website: m.maharashtra.gov.in
5
Answer link
अंपग कर्ज योजना माहिती ‼*
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939238589807398&id=100011637976439
♿ योजनेचे नाव-मुदत कर्ज योजना(लहानवमध्यमव्यवसायासाठी)
▪️योजनेचा प्रकार
राष्ट्रीय अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या राष्ट्रीय महामंडळाची योजना.
▪️प्रकल्पमर्यादा : रुपये ५ लाखापर्यंत
▪️व्याजदर (वार्षिक): रुपये५०,०००/- पर्यंत५%
रुपये५०,०००/- वरील६%
▪️▪️स्त्री लाभार्थींना१% सुटअनुज्ञेय आहे .
तसेचअंध, मुकबधीर व मतीमंद प्रवर्गासाठी व्याजदरात०.५% टक्के सुटअनुज्ञेयआहे.
▪️परतफेडीचा कालावधी: ५वर्षे
▪️लाभार्थीचा सहभाग : ५% (एकलक्षावरीलकर्जप्रकरणाकरीता)
▪️योजनेचा उददेश
या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्ती कोणताही लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग, वस्तू उत्पादन उद्योग, गृहउद्योग करू शकतो.
▪️योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी किमान ४०% अपंगत्व असलेला असावा.
❗लाभार्थी किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
❗लाभार्थ्याचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे.
❗लाभार्थी कोणत्याही बॅंकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
❗अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
❗कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे राहतील.
आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगांवची पोस्ट
▪️अर्ज करण्याची पध्दत▪️
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत या महामंडळाचे कामकाज पाहण्यात येते. विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावा.
▪️संपर्क कार्यालयाचे नाव
https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/maharashtra-state-handicapped-finance-and-development-corporation-mr
▪️संपर्क
💧पुणे
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
बंगला क्र.६ आवार, जिल्हा हिवताप कार्यालयाच्यामागे,
इमारत क्र. डी, शासकीय वसाहत,
येरवडा जेल रोड, येरवडा, जिल्हा-पुणे - ४११००६
020-26612504
💧सातारा
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
६२, पालकर बिल्डिंग, २ रा मजला, मल्हार पेठ,
जिल्हा-सातारा-४१५ ००१
02162-239984
💧सांगली
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड, संभाजी नगर
जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६.
0233-2321513
💧सोलापूर
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
७ वा रस्ता, उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,
जिल्हा- सोलापूर - ४१३००१
0217-2312595
💧कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
३ रा मजला,खोली क्र.१, विचारे माळ,
कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ, जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३
0231-2653512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=939238589807398&id=100011637976439
♿ योजनेचे नाव-मुदत कर्ज योजना(लहानवमध्यमव्यवसायासाठी)
▪️योजनेचा प्रकार
राष्ट्रीय अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या राष्ट्रीय महामंडळाची योजना.
▪️प्रकल्पमर्यादा : रुपये ५ लाखापर्यंत
▪️व्याजदर (वार्षिक): रुपये५०,०००/- पर्यंत५%
रुपये५०,०००/- वरील६%
▪️▪️स्त्री लाभार्थींना१% सुटअनुज्ञेय आहे .
तसेचअंध, मुकबधीर व मतीमंद प्रवर्गासाठी व्याजदरात०.५% टक्के सुटअनुज्ञेयआहे.
▪️परतफेडीचा कालावधी: ५वर्षे
▪️लाभार्थीचा सहभाग : ५% (एकलक्षावरीलकर्जप्रकरणाकरीता)
▪️योजनेचा उददेश
या योजने अंतर्गत अपंग व्यक्ती कोणताही लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग, वस्तू उत्पादन उद्योग, गृहउद्योग करू शकतो.
▪️योजनेच्या प्रमुख अटी
लाभार्थी किमान ४०% अपंगत्व असलेला असावा.
❗लाभार्थी किमान १५ वर्षापासून महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
❗लाभार्थ्याचे वय १८ ते ६० वर्षे असावे.
❗लाभार्थी कोणत्याही बॅंकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.
❗अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.
❗कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ ठरवेल त्याप्रमाणे राहतील.
आपण वाचत आहात माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगांवची पोस्ट
▪️अर्ज करण्याची पध्दत▪️
राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत या महामंडळाचे कामकाज पाहण्यात येते. विहित नमुन्यातील कर्ज मागणी अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडून कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात सादर करावा.
▪️संपर्क कार्यालयाचे नाव
https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/maharashtra-state-handicapped-finance-and-development-corporation-mr
▪️संपर्क
💧पुणे
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
बंगला क्र.६ आवार, जिल्हा हिवताप कार्यालयाच्यामागे,
इमारत क्र. डी, शासकीय वसाहत,
येरवडा जेल रोड, येरवडा, जिल्हा-पुणे - ४११००६
020-26612504
💧सातारा
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
६२, पालकर बिल्डिंग, २ रा मजला, मल्हार पेठ,
जिल्हा-सातारा-४१५ ००१
02162-239984
💧सांगली
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
जुना बुधगांव रोड, संभाजी नगर
जिल्हा- सांगली-४१६ ५१६.
0233-2321513
💧सोलापूर
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
७ वा रस्ता, उपलप मंगल कार्यालयाजवळ,
जिल्हा- सोलापूर - ४१३००१
0217-2312595
💧कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,
३ रा मजला,खोली क्र.१, विचारे माळ,
कावळा नाका (ताराराणी चौक),
डॉ.बाबर हॉस्पिटल जवळ, जिल्हा- कोल्हापुर-४१६ ००३
0231-2653512
0
Answer link
मुद्रा योजनेचा लाभ अनेक व्यक्ती आणि उद्योजकांनी घेतला आहे. Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) योजनेअंतर्गत, लहान उद्योगांना आणि व्यवसायिकांना कर्ज दिले जाते.
मुद्रा योजनेचे लाभार्थी:
- लहान व्यावसायिक
- उद्योजक
- महिला उद्योजक
- स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती
मुद्रा योजनेचे फायदे:
- व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत
- existing व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज
- लहान उद्योगांना प्रोत्साहन
मुद्रा योजनेमुळे अनेक लोकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे, तसेच ज्यांचा व्यवसाय आधीपासून आहे, त्यांना तो वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइटला भेट देऊ शकता:
2
Answer link
👌 *जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना*
👉 *उद्देश :* निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
⚡ *योजनेच्या प्रमुख अटी :* शिक्षणाची व वयाची अट नाही. उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा. उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी. उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
📝 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :* सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
📋 *आवश्यक कागदपत्रे :* लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रकल्प अहवाल, जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती, अनुभव प्रमाणपत्र.
📍 *कुठे संपर्क साधावा लागेल :* प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
✍ *अर्ज करण्याची पद्धत :* जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी. (योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात, तरी वाचकांनी सदर माहितीची पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
लेट्सअप
👉 *उद्देश :* निमशहरी व ग्रामिण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगारसंधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय असून उद्योग संचालनालय तसेच त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
⚡ *योजनेच्या प्रमुख अटी :* शिक्षणाची व वयाची अट नाही. उद्योग, लघु उद्योग नोंदणीस पात्र असावा. उद्योगामधील यंत्रसामुग्री गुंतवणूक रु. 2 लाखाचे आत असावी. उद्योग 1 लाख पेक्षा कमी लोकवस्ती (1981 च्या प्रगणनेनुसार) असणाऱ्या गावामध्ये सुरु करता येतो. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
📝 *दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरूप :* सदरची योजना सन 1978-79 पासून अंमलात आहे. या योजनेखाली 1981 च्या जनगणनेनुसार एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीणक्षेत्रे यांचा समावेश होतो. जा घटकाची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु.2.00 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्र योजने अंतर्गत कर्ज रूपाने मार्जिन मनी रक्कम दिली जाते. सर्वसाधारण उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 20% व जास्तीत जास्त रु.40,000/- व अनुसूचित जाती / जमातीच्या उद्योजकांसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 30% व जास्तीत जास्त रु.60,000/- यापैकी जी कमी असेल एवढया मार्जीन मनी रक्कमेचे सहाय्य केले जाते. चालू उद्योगाचा विस्तार करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. सदरील कर्ज रक्कमेवर द.सा.द.शे 4 % दराने व्याज आकारले जाते विहित कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास थकित रक्कमेवर 1% दराने दंडव्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड 8 वर्षात करावयाची आहे.
📋 *आवश्यक कागदपत्रे :* लघु उद्योग नोंदणी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, प्रकल्प अहवाल, जागेबाबत संमतीपत्र/भाडेपावती, अनुभव प्रमाणपत्र.
📍 *कुठे संपर्क साधावा लागेल :* प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालय
✍ *अर्ज करण्याची पद्धत :* जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडील विहित नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर बँकेकडे कर्ज प्रकरण मंजूरीसाठी पाठविण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी. (योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात, तरी वाचकांनी सदर माहितीची पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
लेट्सअप
0
Answer link
div >
शेतीसाठी साहित्य खरेदी करण्यासाठी कर्ज योजना
शेतीसाठी साहित्य खरेदी करण्यासाठी अनेक कर्ज योजना उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
पिक कर्ज योजना: या योजनेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी आवश्यक असलेले बी-बियाणे, खते आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी कर्ज दिले जाते. हे कर्ज अल्प मुदतीचे असते आणि पीक काढणीनंतर परतफेड करायची असते.
कृषी कर्ज योजना: या योजनेत शेतीमधील सुधारणांसाठी, सिंचनासाठी तसेच शेती उपयोगी साहित्य खरेदी करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY): या योजनेअंतर्गत, शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY): या योजनेत सिंचनासाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते, ज्यामुळे पाण्याची बचत होते आणि उत्पादन वाढते.
नाबार्ड योजना (NABARD): नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) ग्रामीण भागातील कृषी आणि इतर विकासासाठी विविध योजना पुरवते. या अंतर्गत, शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी, तसेच इतर साहित्यासाठी कर्ज मिळू शकते.
या योजनांव्यतिरिक्त, विविध बँका आणि वित्तीय संस्था देखील शेतीसाठी कर्ज देतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडणे महत्त्वाचे आहे.
कर्जासाठी अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
जमिनीचे कागदपत्र (७/१२ उतारा)
बँक खाते विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक माहितीसाठी:
तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी विभाग किंवा जवळच्या बँकेत संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग: https://krishi.maharashtra.gov.in/ (नवीन टॅब मध्ये उघडेल)