⚀सामान्य ग्राहकांची फसवणूक करणाऱया बिल्डरांभोवती फास आवळणारा रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंटऍक्ट म्हणजेच ‘रेरा’ कायदा १ मेपासून लागू झाल्याने आता ग्राहकांनी घर घेताना निर्धास्त राहावे. 
कारण हा कायदा ग्राहकांसाठी फायदेशीरआहे. त्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यात बिल्डरांकडून येणाऱया अडचणी या कायद्यामुळे दूर झाल्या आहेत. 
☙प्रकल्प नोंदणी शिवाय घरे विक्रीस मनाई 
बिल्डरांना यापुढे निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारायचे असतील तर त्यांची नोंदणी तीन महिन्यांत म्हणजे ३१ जुलैपर्यंत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाकडे करणे ‘रेरा’ कायद्यान्वये सक्तीचे आहे. अन्यथा प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री किंवा त्यात गुंतवणूक करता येणार नाही. नोंदणी न केल्यास प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी १० टक्के रक्कम दंडकेला जाणार आहे.  तुरुंगवासाच्या शिक्षेचेही तरतूद केली गेली आहे. याशिवाय बिल्डरला दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाच्या स्थितीची माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागेल.दलालांनाहीचापघर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱया दलालांना त्यांची नोंदणी प्राधिकरणाकडे करावी लागेल अन्यथा त्यांना व्यवहार केल्याच्या दिवसापासून दर दिवसाला दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यानंतरही कायदा मोडल्यास संबंधित भूखंड, इमारत किंवा प्रकल्पाची पाच टक्के रक्कम दंड स्वरूपात वसूल केली जाईल. 
☙ऑनलाइन माहिती देण्याची सक्ती प्रकल्पाबद्दलची सर्व माहितीबिल्डरांना ग्राहकांसाठी तसेच प्राधिकरणासाठी ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. प्रकल्पाच्या जमिनीची किंमत, विकास करार, बांधकाम खर्च, मंजूर झालेल्या योजना, पार्किंग लॉट, मोकळी जागा आदी इत्थंभूत माहिती द्यावी लागेल. प्रकल्प किती कालावधीतपूर्ण होणार त्याची प्रत्येक टप्प्याची माहिती जाहीर करावी लागेल.ग्राहकदेवोभवः*.मंजूर झालेल्या प्रकल्पात दोनतृतीयांश ग्राहकांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय फेरबदल करण्याचा बिल्डरला अधिकार नाही.*.ग्राहकांची जात-धर्म पाहून घरविकता येणार नाही.*.प्रकल्पाला विलंब झाल्यास ग्राहकांना कर्जाच्या हप्त्यांवरील दरमहा व्याज बिल्डरकडून मिळणार.*.बिल्डरला प्रकल्पासाठी ग्राहकांकडून घेतलेली ७० टक्के रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवावी लागणार आणि तिचा वापर फक्त बांधकामासाठीच करता येणार.*.घरात राहायला आल्यानंतर पाच वर्षांत प्रकल्पात काही चूक आढळल्यास बिल्डरला विनामूल्यदुरुस्ती करावी लागेल. अन्यथाग्राहकांना त्याची भरपाई मागता येईल.तक्रारकशीकरावी?ग्राहक प्राधिकरणाकडे तक्रारकरू शकतात. त्यांच्या तक्रारीचे निरसन ठरावीक मुदतीत करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाबद्दलही ग्राहक असमाधानी असतील तर ते लवादाकडे किंवा उच्च न्यायालयातही अपील करू शकतात.घरांच्यादरांवर‘रेग्यूलेशन’गरजेचेकोणतीही रेग्यूलेटरी संस्था ही दर ठरवण्याचे काम करत असते.‘रेरा’ हा कायदा फक्त नावाला ‘रेग्यूलेटर’ आहे. त्यात घरांचे दर ठरवण्याचे अधिकार कायद्याला नाही तर बिल्डरला ठेवले गेले आहेत. बिल्डर करेल त्या करारावर ग्राहकाला स्वाक्षरी करावी लागते, ग्राहकाचे मत विचारात घेतले जात नाही. असा करार बिल्डरने पाळला नाही तरच ‘रेरा’अन्वये कारवाई होणार. मग ‘रेग्यूलेशन’ कसले? असा सवाल ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी विचारला आहे.