आणीबाणी ही तीन प्रकारची असू शकते, अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आल्यानंतर, देशावर बाह्य आक्रमण (कलम 352) झाल्यानंतर, आर्थिक आणीबाणी(कलम 360) व घटकराज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास घटनात्मक आणीबाणी कलम 356 नुसार लागू केली जाते.
अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणामुळे १९७५−७७ दरम्यान कलम 352 नुसार २१ महिन्यांचा काळासाठी आणीबाणी लागू केली गेली. ह्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारणसांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली.राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद ह्यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली आणीबाणी जारी केली जी२५ जून१९७५ पासून लागू झाली. ह्याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. इंदिरा गांधींच्या जयप्रकाश नारायण,अटलबिहारी वाजपेयी,जॉर्ज फर्नांडिस इत्यादी अनेक राजकीय विरोधकांना तुरूंगात डांबण्यात आले तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली.रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली. पण संघ अणिबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभा राहिला.मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला वजनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्यारायबरेलीह्या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये हार पत्कारावी लागली.आणीबाणी ही स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामधील सर्वात दुर्दैवी घटनांपैकी एक मानली जाते. आर्थिक आणीबाणी भारताच्या इतिहासात आतापर्यत लागू करण्यात आली नाही.

इंदिरा गांधीचा कार्यकाळ हा घोषित आणीबाणी (हुकूमशाही) तर नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ अघोषित हुकूमशाही (आणीबाणी)चा कार्यकाळ आहे.