भारताचा कोणताही एक 'सिटी प्लॅन' नाही. भारतातील शहरे नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवले जातात.

शहरी नियोजन आणि विकास (Urban Planning and Development) हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या राज्यांतील शहरांसाठी स्वतंत्र नियोजन आणि विकास धोरणे ठरवते.

तरीही, केंद्र सरकार काही धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे राज्यांना मदत करते. खाली काही प्रमुख योजनांची माहिती दिली आहे:

• स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission): या योजनेत निवडलेल्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, डिजीटल कनेक्टिव्हिटी आणि नागरिक सुरक्षा यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जातो. स्मार्ट सिटी मिशन
• अमृत योजना (AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation): शहरांमध्ये मूलभूत सुविधा सुधारणे, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, तसेच हरित क्षेत्र वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. अमृत योजना
• प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY): या योजनेअंतर्गत शहरी भागातील गरीब आणि बेघर लोकांसाठी परवडणारी घरे बांधली जातात. प्रधानमंत्री आवास योजना
• स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission): शहरांना स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्यासाठी हे अभियान चालवले जाते. स्वच्छ भारत अभियान

या योजनांच्या माध्यमातून शहरे अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि राहण्यायोग्य बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.