शहर नियोजन
0
Answer link
भारतातील पहिले हरित शहर त्रिपुरा आहे. 2023 मध्ये, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल (IGBC) ने त्रिपुराच्या राजधानी अगरतला शहराला ग्रीन सिटी पुरस्कार प्रदान केला होता. हा पुरस्कार शहराच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत विकासासाठी दिला जातो.
अगरतला शहरात वृक्षांची संख्या जास्त आहे आणि शहरात अनेक उद्याने आणि बागा आहेत. शहरात वाहतूक उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित वाहतूक पर्यायांवरही भर दिला जातो.
अगरतला शहराला ग्रीन सिटी पुरस्कार मिळण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
शहरात वृक्षांची संख्या जास्त आहे. शहरात 20 लाखांहून अधिक झाडे आहेत, जी शहराच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे 25% व्यापतात.
शहरात अनेक उद्याने आणि बागा आहेत. शहरात 100 हून अधिक उद्याने आणि बागा आहेत, ज्यात नागरिकांना फिरायला आणि विश्रांती घेण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे.
शहरात हरित वाहतूक पर्यायांवर भर दिला जातो. शहरात सार्वजनिक वाहतूक, सायकलिंग आणि चालणे यावर भर दिला जातो.
अगरतला शहराच्या या प्रयत्नांमुळे भारतात हरित शहरे विकसित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत.
1
Answer link
आहे कारण की पुण्याची लोकसंख्या जवळपास 35 ते 40 लाख इतकी आहे अन तितकेच वाहनांची सुद्धा आहे साधारणता आताच्या घडीला जवळपास तीस ते 32 लाख च्या जवळपास दुचाकी आणि सहा ते आठ लाख चार चाकी एवढी वाहनांची संख्या झाले जरी संख्या अशीच वाढत राहिली हे वाढणार त्यानुसार सार्वजनिक वाहतुकीचे गरज आहे आणि ह्या वाढीस लागण्याच्या कारण म्हणजे त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थित नसल्याने याची खरोखर खूप गरज आहे हे सध्या स्मार्ट सिटी मुळे मॅट्रो तरी सुरुवात झाली पण अजूनही विविध खास करून असे सार्वजनिक वाहतुकीची अत्यंत पुण्याला गरज आहे नाही तर पुढील काही दिवसात दिल्लीतील मधील घडामोडी तुम्ही जरा ऐकले असेल तर शुद्ध हवेचा ऑक्सिजन बॉटल विकत घेणे/ विकत मिळते इतपत हवेचे प्रदूषण झाले अशी अवस्था होण्याची शक्यता आहे जास्तही नाही पाचएक वर्षात ते होईल पण एवढी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली याचा लोक जरासुद्धा दखल घेत नाही किंवा गांभीर्य घेत नाही एकेक घरात/कुटुंबात चार चार पाच पाच गाड्या हे अजूनही सारास चालू आहे मी जास्त बाहेरच जगाचाही अगदी उदाहरण देत नाही मुंबईत जवळ सव्वा कोटी लोकसंख्या असूनही तिथे बेस्ट म्हणा मेट्रो,लोकल या सर्वांचा लोकसंख्येनुसार योग्य व वेळापत्रकानुसार ही योग्य नियोजन आहे तेथील लोकल तुम्ही सर्विस पाहिले का पाच ते दहा मिनिटं उशीर होणे सुद्धा खूप महामुश्किलेने होते त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा लोकसंख्येनुसार समन्वय व्यवस्थित राहतो असे नियोजन व सार्वजनिक वाहतुकीची गरज यानुसार पुण्याला याची खूप गरज आहे
धन्यवाद
धन्यवाद
0
Answer link
टाऊन प्लॅन (Town plan) म्हणजे काय?
टाऊन प्लॅन, ज्याला शहर नियोजन किंवा नगर नियोजन देखील म्हणतात, हे एक शहराच्या विकासाचे मार्गदर्शन करणारेblueprint असते. यात जमिनीचा वापर, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी योजना तयार केल्या जातात.
टाऊन प्लॅनमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असतो:
- जमिनीचा वापर: निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि मनोरंजनासाठी जमिनीचे वर्गीकरण.
- वाहतूक: रस्ते, रेल्वे, बस मार्ग आणि विमानतळ इत्यादींची योजना.
- पायाभूत सुविधा: पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज आणि कचरा व्यवस्थापन.
- सार्वजनिक सुविधा: शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि सामुदायिक केंद्रे.
टाऊन प्लॅनचे फायदे:
- शहराचा विकास व्यवस्थित होतो.
- नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतात.
- पर्यावरणाचे संरक्षण होते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:
0
Answer link
भारताचा कोणताही एक 'सिटी प्लॅन' नाही. भारतातील शहरे नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवले जातात.
शहरी नियोजन आणि विकास (Urban Planning and Development) हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकार आपापल्या राज्यांतील शहरांसाठी स्वतंत्र नियोजन आणि विकास धोरणे ठरवते.
तरीही, केंद्र सरकार काही धोरणे आणि कार्यक्रमांद्वारे राज्यांना मदत करते. खाली काही प्रमुख योजनांची माहिती दिली आहे:
- स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission): या योजनेत निवडलेल्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, डिजीटल कनेक्टिव्हिटी आणि नागरिक सुरक्षा यांसारख्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जातो. स्मार्ट सिटी मिशन
- अमृत योजना (AMRUT - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation): शहरांमध्ये मूलभूत सुविधा सुधारणे, पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण व्यवस्था अधिक सक्षम करणे, तसेच हरित क्षेत्र वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. अमृत योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY): या योजनेअंतर्गत शहरी भागातील गरीब आणि बेघर लोकांसाठी परवडणारी घरे बांधली जातात. प्रधानमंत्री आवास योजना
- स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Mission): शहरांना स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता राखण्यासाठी हे अभियान चालवले जाते. स्वच्छ भारत अभियान
या योजनांच्या माध्यमातून शहरे अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित आणि राहण्यायोग्य बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
2
Answer link
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने शहराचा तयार केलेला विकास आराखडा (डीपी) पुणेकरांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या 'डीपी'ला मान्यता मिळाल्यास शहराचे मोठे नुकसान होणार असून, विशिष्ट लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेला हा डीपी राज्य सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी रविवारी तज्ज्ञांच्या वतीने करण्यात आली. राज्य सरकारने हा डीपी रद्द करावा, यासाठी पुणेकरांना एकत्र करून पाठपुरावा करण्याचा निर्धारही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे
0
Answer link
पुणे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमां (Development Control Rules - DCR) बद्दलची काही माहिती खालीलप्रमाणे:
पुणे शहरासाठी विकास नियंत्रण नियम (Development Control Rules):
पुणे महानगरपालिका (PMC) शहराच्या विकासाचे नियमन करण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमांचा (DCR) वापर करते. हे नियम जमिनीचा वापर, बांधकामाची उंची, इमारतींमधील अंतर, आणि इतर बांधकाम संबंधित पैलू नियंत्रित करतात.
- नवीन DCR:integrted DCR नुसार, 9 मीटर पर्यंत उंचीच्या इमारतींना परवानगीची गरज नाही. महाऑनलाइन वेबसाइट वर याबद्दल माहिती उपलब्ध आहे.
- FSI (Floor Space Index): FSI म्हणजे जमिनीच्या क्षेत्राच्या तुलनेत किती बांधकाम करता येते याचे प्रमाण. पुणे शहरासाठी FSI शहरानुसार बदलतो.
- बांधकाम परवानगी: बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी, पुणे महानगरपालिकेकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यासाठी इमारतीचा नकाशा, जमिनीची कागदपत्रे, आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
- नियमांचे उल्लंघन: विकास नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, PMC कारवाई करू शकते, ज्यात बांधकाम थांबवणे किंवा दंड आकारणे यांचा समावेश असू शकतो.
पुणे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमां (DCR) मध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अधिक माहितीसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा शहर विकास विभागात संपर्क साधा.
अधिक माहितीसाठी: