2 उत्तरे
2
answers
पुणे शहराच्या डीपी प्लॅनची माहिती पाहिजे?
2
Answer link
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने शहराचा तयार केलेला विकास आराखडा (डीपी) पुणेकरांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या 'डीपी'ला मान्यता मिळाल्यास शहराचे मोठे नुकसान होणार असून, विशिष्ट लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेला हा डीपी राज्य सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी रविवारी तज्ज्ञांच्या वतीने करण्यात आली. राज्य सरकारने हा डीपी रद्द करावा, यासाठी पुणेकरांना एकत्र करून पाठपुरावा करण्याचा निर्धारही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे
0
Answer link
विकास आराखडा (Development Plan):
विकास आराखडा हा शहराच्या भविष्यातील विकासाची योजना असते. यात जमिनीचा वापर, बांधकाम, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि इतर विकासा संबंधित गोष्टींचा समावेश असतो.
पुणे शहराचा विकास आराखडा:
पुणे महानगरपालिकेने (PMC) शहराच्या विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा शहराच्या भविष्यातील विकासाची दिशा ठरवतो.
विकास आराखड्यामध्ये काय असते?
- जमिनीचा वापर: कोणत्या जमिनीचा वापर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा सार्वजनिक कामांसाठी केला जाईल हे ठरवणे.
- रस्ते आणि वाहतूक: नवीन रस्ते बांधणे, असलेले रस्ते मोठे करणे आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणे.
- सार्वजनिक सुविधा: शाळा, रुग्णालये, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा निश्चित करणे.
- बांधकाम नियम: इमारती किती उंच असाव्यात, किती जागा मोकळी सोडावी, याबाबतचे नियम ठरवणे.
तुम्ही विकास आराखडा कसा पाहू शकता?
- पुणे महानगरपालिका (PMC) वेबसाइट: पुणे महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर विकास आराखड्याची माहिती उपलब्ध असते. ([https://www.pmc.gov.in/mr/development-plan](https://www.pmc.gov.in/mr/development-plan))
- PMC कार्यालयात भेट द्या: तुम्ही पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयात जाऊन विकास आराखड्याबद्दल माहिती मिळवू शकता.
विकास आराखड्याचा उद्देश:
- शहराचा विकास योग्य पद्धतीने करणे.
- नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरवणे.
- पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.