विकास योजना
0
Answer link
वित्तीय व्यवस्थेतील विविध प्रकारच्या विकास योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):
उद्देश: गरीब लोकांना बँकिंग सुविधा पुरवणे, त्यांची बचत वाढवणे आणि त्यांना कर्जाऊ देणे.
लिंक: PMJDY Official Website
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):
उद्देश: लहान उद्योजकांना (SMEs) कर्ज देणे, जेणेकरून ते आपला व्यवसाय वाढवू शकतील.
लिंक: Mudra Official Website
- स्टार्ट-अप इंडिया (Start-up India):
उद्देश: नवीन उद्योगांना चालना देणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे आणि आवश्यक सुविधा पुरवणे.
- अटल पेन्शन योजना (APY):
उद्देश: असंघटित क्षेत्रातील लोकांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा देणे.
लिंक: PFRDA Official Website
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY):
उद्देश: गरीब आणि गरजू लोकांना जीवन विमा संरक्षण देणे.
0
Answer link
सामाजिक विकास म्हणजे खेड्याच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याची प्रक्रिया पंचवार्षिक योजनेने सुरू केली जाते, ती पद्धत म्हणजे 'सामुदायिक विकास योजना'.
सामुदायिक विकास योजना:
- उद्देश: या योजनेचा उद्देश हा ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा होता.
- सुरुवात: ही योजना 1952 मध्ये सुरू करण्यात आली.
- भर: या योजनेत शिक्षण, आरोग्य, शेती, लघुउद्योग, रस्ते आणि संपर्क व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जात होते.
- सहभाग: लोकांच्या सक्रिय सहभागाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते.
अधिक माहितीसाठी: सामुदायिक विकास कार्यक्रम (इंग्रजी)
2
Answer link
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने शहराचा तयार केलेला विकास आराखडा (डीपी) पुणेकरांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. या 'डीपी'ला मान्यता मिळाल्यास शहराचे मोठे नुकसान होणार असून, विशिष्ट लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आलेला हा डीपी राज्य सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी रविवारी तज्ज्ञांच्या वतीने करण्यात आली. राज्य सरकारने हा डीपी रद्द करावा, यासाठी पुणेकरांना एकत्र करून पाठपुरावा करण्याचा निर्धारही या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे
पुण्याचा नवीन विकास आराखडा 'शहरासाठी तारक की मारक' या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. बीएमसीसी रोडवरील आयएमडीआर सभागृहात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर, सारंग यादवाडकर, उज्ज्वल केसकर, काका कुलकर्णी, जुगल राठी, विवेक वेलणकर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. यापूर्वीच्या समितीने, तसेच राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांनी डीपी तयार करताना त्यामध्ये कोणते बदल करणे आवश्यक होते, यावर या चर्चासत्रात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सरकारच्या समितीने तयार केलेला 'डीपी'चा अहवाल स्वीकारून राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिल्यास पुणे शहराचे मोठे नुकसान होणार आहे. शहराचे नुकसान करणारा हा डीपी सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी एकमुखाने करण्यात आली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने त्यांना दिलेल्या मुदतीत 'डीपी'वर कोणताही निर्णय न घेतल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पुणेकरांच्या हिताचा डीपी तयार करण्याची गरज होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करत समितीने तब्बल ३५० आरक्षणे उठवत सुमारे ७५० हेक्टर निवासी करण्याचा उद्योग केला आहे. डीपी तयार करताना समितीने शहरातील काही भागांमध्ये 'टाउन प्लॅनिंग' स्कीम राबवणे गरजेचे होते. परंतु याबाबतची स्पष्ट शिफारस कोणत्याही समितीने केली नसल्याबाबत या चर्चासत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात आली. नवीन डीपी तयार करताना यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशी, त्यावर नवीन समितीने घेतलेला निर्णय याची तुलनात्मक माहिती देणे गरजेचे असतानाही याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महापालिकेकडून डीपी ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या समितीने त्यावर ३५ ते ४० टक्के बदल करून अनेक आरक्षणे उठवल्याने ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठीच डीपी तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
DP पुणे