12 डिसेंबर 2015 रोजी युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) च्या पॅरिस येथे झालेल्या 195 देशांच्या परिषदेत अन्नोत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ न देता 2020 पर्यंत हरितवायू उत्सर्जन दोन टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दिष्ट असलेला हा करार संमत करण्यात आला. जगातील किमान 55 टक्के हरितवायू उत्सर्जन करणाऱ्या 55 देशांनी मान्यता दिल्यावरच या कराराला खरा अर्थ प्राप्त होणार आहे. यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी संबंधित राष्ट्रांनी आर्थिक तरतूद करावी असंही या करारात नमूद करण्यात आलं आहे.