Topic icon

आंतरराष्ट्रीय करार

1
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या कलमांतील बाल अधिकार संहितेला भारत सरकारने मान्यता दिली.
उत्तर लिहिले · 18/7/2022
कर्म · 10
0
१९९२ मध्ये ब्राझीलमध्ये झालेल्या पर्यावरण व विकास परिषदेतील (UNCED Earth Summit) कराराच्या मुख्य बाबी खालीलप्रमाणे होत्या:
  • अजेंडा २१ (Agenda 21):

    हा एक व्यापक कृती आराखडा होता, ज्यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक परि dimensणांचा समावेश होता. विकसनशील देशांमधील गरिबी कमी करणे, उपभोग पद्धती बदलणे, आरोग्य, मानवी वस्ती आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले होते.

  • हवामान बदलconvention (Climate Change Convention):

    या परिषदेत हवामान बदल रोखण्यासाठी UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) तयार करण्यात आले. वातावरणातील ग्रीनहाऊस वायूंचे प्रमाण स्थिर करणे हा या कराराचा उद्देश होता. UNFCCC Website

  • जैविक विविधता convention (Convention on Biological Diversity):

    जैविक विविधतेचे संरक्षण करणे, तिच्या घटकांचा टिकाऊ वापर करणे आणि अनुवांशिक संसाधनांच्या वापरामुळे होणारे फायदे सामायिक करणे हे या कराराचे उद्दिष्ट होते. CBD Website

  • वन तत्त्वे (Forest Principles):

    वनांचे व्यवस्थापन, जतन आणि टिकाऊ विकासासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 1620
0

शेंगेन करार लक्झेंबर्ग (Luxembourg) देशाच्या दक्षिणेकडील शेंगेन (Schengen) नावाच्या एका लहान गावात करण्यात आला. हे गाव जर्मनी आणि फ्रान्सच्या सीमेNear आहे.

अधिक माहितीसाठी:

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 1620
0
सिंधू पाणी वाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान 1960 मध्ये झालेला एक करार आहे. या कराराद्वारे सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमधील पाण्याचे वाटप कसे करावे हे निश्चित केले आहे.

करारातील प्रमुख तरतुदी:

  1. सिंधू नदी प्रणालीतील पूर्वेकडील नद्या (सतलज, बियास आणि रावी) यांच्या पाण्याचे नियंत्रण भारताला देण्यात आले.
  2. पश्चिमेकडील नद्या (सिंधू, झेलम आणि चिनाब) यांच्या पाण्याचे नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आले.
  3. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांमधून मर्यादित प्रमाणात पाणी वापरण्याची परवानगी आहे, जसे की वीज निर्मिती आणि सिंचनासाठी.
  4. या करारात दोन्ही देशांना एकमेकांच्या जल प्रकल्पांची माहिती देण्याची आणि त्यावर आक्षेप घेण्याची तरतूद आहे.
  5. तसेच, करारात तोडगा काढण्यासाठी एक स्थायी सिंधू आयोग (Permanent Indus Commission) स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने करण्यात आला होता. या करारामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वाटपावरून होणारे वाद कमी झाले आहेत.

अधिक माहितीसाठी आपण जागतिक बँकेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: जागतिक बँक - सिंधू पाणी वाटप करार

उत्तर लिहिले · 23/3/2025
कर्म · 1620
0
शेंगेन करार

    हा करार 1985 साली केला गेला ज्याद्वारे सगळ्या सदस्य देशांमधील अंतर्गत सीमारेषा नष्ट करण्यात आल्या. फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग आणि नेदरलँड या पाच युरोपियन देशांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार लक्झेंबर्ग देशाच्या दक्षिणेकडील शेंगेन या खेडेगावात करण्यात आला. शेंगेन व्हिसा हा युरोपमध्ये सर्वत्र वापरला जाणारा व्हिसा आहे. शेंगेन प्रदेशांतर्गत सीमा नाहीत. या प्रदेशात न केवळ युरोपीय संघाचे सदस्य परंतु सदस्य नसणारे व्यापारी आणि पर्यटक हेही एका देशातून दुसऱ्या देशात सहजरीत्या व मोकळेपणाने प्रवास करू शकतात. या प्रवासात त्यांना तपासणी आणि चौकशीला सामोरे जावे लागत नाही. सद्यस्थितीत युरोपीय संघातील 28 पैकी 22 देश शेंगेन प्रदेशाचा भाग आहेत.
उत्तर लिहिले · 28/4/2021
कर्म · 55350
3
*🌴भारताने स्विकारलेले विविध  पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार*

*१) रामसर करार - वर्ष - १९७१*

दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
भारताने मान्य केला - १९८२

*२) CITES - वर्ष - १९७३*

संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
अमलात येण्याचे वर्ष - १९७६
भारताने मान्य केला - १९८०

*३) बोन करार - वर्ष -१९७९*

स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे व त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन
अमलात येण्याचे वर्ष - १९८३
भारताने मान्य केला -१९८३

*४) व्हिएन्ना करार - १९८५*

ओझोन थर संरक्षण* अमलात येण्याचे वर्ष - १९८८
भारताने मान्य केला - १९९१

*५) बँसेल करार - वर्ष - १९८९*

हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवाट
अमलात येण्याचे वर्ष - १९९२
भारताने मान्य केला - १९९

*६) UNFCCC - वर्ष - १९९२*

हवामान बदल रोखणे
अमलात येण्याचे वर्ष - १९९४
भारताने मान्य केला - १९९३

*७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार - वर्ष - १९९७*

हरितवायू उत्सर्जनात घट
अमलात येण्याचे वर्ष - २००५
भारताने मान्य केला - २००२

*८) CBD जैवविविधता करार - वर्ष -१९९२*

जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन
अमलात येण्याचे वर्ष - १९९३
भारताने मान्य वर्ष - १९९४

*९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल -वर्ष - २०००*

जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण
अमलात येण्याचे वर्ष - २००३
भारताने मान्य केला - २००३

*१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार - वर्ष - १९९४*

वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण
अमलात येण्याचे वर्ष - १९९६
भारताने मान्य केला - १९९६
उत्तर लिहिले · 4/8/2019
कर्म · 569245
7
12 डिसेंबर 2015 रोजी युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) च्या पॅरिस येथे झालेल्या 195 देशांच्या परिषदेत अन्नोत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ न देता 2020 पर्यंत हरितवायू उत्सर्जन दोन टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दिष्ट असलेला हा करार संमत करण्यात आला. जगातील किमान 55 टक्के हरितवायू उत्सर्जन करणाऱ्या 55 देशांनी मान्यता दिल्यावरच या कराराला खरा अर्थ प्राप्त होणार आहे. यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी संबंधित राष्ट्रांनी आर्थिक तरतूद करावी असंही या करारात नमूद करण्यात आलं आहे.
उत्तर लिहिले · 3/6/2017
कर्म · 99520