भारतामध्ये भूसंपादनाशी संबंधित कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. भू-संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, 2013 (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013):
   • हा कायदा 2013 मध्ये बनवला गेला.
   • जमीन मालकांना योग्य भरपाई (Compensation), पुनर्वसन (Rehabilitation) आणि पुनर्स्थापना (Resettlement) यांचा अधिकार देतो.
   • सार्वजनिक कामांसाठी आणि खाजगी कंपन्यांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया (Land acquisition process) ठरवतो.
2. जमीन संपादन अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1894):
   • हा कायदा 1894 मध्ये बनवला गेला होता.
   • 2013 च्या कायद्याने हा कायदा मोठ्या प्रमाणात बदलला गेला आहे.
   • तरीही काही प्रकरणांमध्ये हा कायदा अजूनही लागू आहे.
3. राज्यानुसार केलेले कायदे (State Laws):
   • प्रत्येक राज्याला स्वतःचे भूसंपादनाचे कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
   • त्यामुळे काही राज्यांमध्ये त्यांचे स्वतःचे नियम आणि प्रक्रिया आहेत.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (Social Impact Assessment): भूसंपादन करण्यापूर्वी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे लोकांवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण केले जाते.
• जमीन मालकांची संमती (Consent): काही विशिष्ट प्रकल्पांसाठी जमीन मालकांची संमती आवश्यक असते.
• भरपाई (Compensation): कायद्यानुसार, जमीन मालकांना योग्य भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण सरकारी वेबसाइट्स आणि कायदेशीरdatabase चा वापर करू शकता.

(टीप: कायद्यांमध्ये बदल होत असतात, त्यामुळे नवीनतम माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे).