2 उत्तरे
2
answers
भूमीसंपादन कायदा म्हणजे काय?
8
Answer link
केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारद्वारे पायाभूत सुविधा अगर विविध अर्थउद्योगाकरिता संपादित करावयाच्या क्षेत्राची पद्धत विशद करणारा कायदा म्हणजे भूसंपादन कायदा होय...
0
Answer link
भूमीसंपादन कायदा म्हणजे सरकारला सार्वजनिक कामांसाठी किंवा प्रकल्पांसाठी खाजगी जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार देणारा कायदा. या कायद्यानुसार, सरकार विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी जमीन मालकांकडून जमीन खरेदी करू शकते.
या कायद्याची प्रक्रिया:
- आवश्यकता निश्चित करणे: सरकारला कोणत्या कामासाठी जमीन हवी आहे, हे निश्चित करावे लागते.
- नोटीस जारी करणे: जमीन मालकांना जमीन संपादनाबाबत नोटीस पाठवली जाते.
- हरकती व सुनावणी: ज्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत, त्यांना हरकती दाखल करण्याचा आणि म्हणणे मांडण्याचा अधिकार असतो.
- भरपाई निश्चित करणे: जमिनीची किंमत आणि नुकसान भरपाई निश्चित केली जाते.
- जमीन ताब्यात घेणे: भरपाई दिल्यानंतर सरकार जमीन आपल्या ताब्यात घेते.
भारतात भूमी संपादनासाठी ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३’ (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) हा कायदा आहे.
तुम्ही या कायद्याबद्दल अधिक माहिती खालील संकेतस्थळांवर मिळवू शकता: