न्यायालय कोर्ट कमिशनचा अहवाल (Court Commission Report) खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव रद्द करू शकते किंवा नाकारू शकते:

• प्रक्रियेचे उल्लंघन: जर कमिशनरने न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नसेल. उदाहरणार्थ, जर सर्व पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याची किंवा पुरावे सादर करण्याची योग्य संधी दिली नसेल.
• पक्षपात किंवा गैरवर्तन: जर कमिशनरने पक्षपात (Bias) केला असेल, त्यांच्या कामात गैरवर्तन केले असेल, किंवा निष्पक्षपणे काम केले नसेल असे सिद्ध झाल्यास.
• अधिकारांचे उल्लंघन: जर कमिशनरने न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या कार्यकक्षेबाहेर (beyond scope) जाऊन काम केले असेल. म्हणजे, त्यांना जे काम सांगितले नव्हते ते केले असेल.
• अहवालातील त्रुटी: जर अहवाल अस्पष्ट, अपूर्ण, परस्परविरोधी किंवा महत्त्वपूर्ण तथ्यांनी रहित असेल, ज्यामुळे न्यायालयाला योग्य निर्णय घेण्यास अडचण येत असेल.
• पुराव्यांशी विसंगती: जर कमिशनरचा अहवाल न्यायालयासमोर सादर केलेल्या इतर विश्वासार्ह पुराव्यांशी पूर्णपणे विसंगत असेल आणि त्यात कोणताही तार्किक आधार नसेल.
• फसवणूक किंवा गैरप्रस्तुतीकरण: जर असा अहवाल फसवणुकीने (Fraud) किंवा खोट्या माहितीच्या आधारे तयार केला गेला असेल असे सिद्ध झाल्यास.
• कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन: जर कमिशनरने कायदेशीर तरतुदी किंवा नियमांचे उल्लंघन करून अहवाल तयार केला असेल.
• पक्षांनी घेतलेले आक्षेप: जर खटल्यातील कोणत्याही पक्षाने अहवालावर वैध आणि ठोस आक्षेप घेतले असतील आणि ते न्यायालयाने योग्य मानले असतील.

न्यायालय हे अहवालाचे निष्कर्ष नाकारू शकते आणि आवश्यक वाटल्यास, नवीन कमिशनर नियुक्त करण्याचा किंवा स्वतःच तपास करण्याचा आदेश देऊ शकते.