न्यायालयात अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास काय होते?

जर न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अहवालावर (report) संबंधित व्यक्तीची स्वाक्षरी नसेल, तर न्यायाधीश त्या गोष्टीची नोंद घेऊ शकतात. स्वाक्षरी नसल्यामुळे अहवालाची कायदेशीर मान्यता कमी होते, आणि तो पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाण्याची शक्यता कमी होते.

न्यायाधीशांचे अधिकार:

• न्यायाधीश हरकत घेऊ शकतात आणि अहवाल सादर करणाऱ्या व्यक्तीला ताकीद देऊ शकतात.
• अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास, न्यायाधीश तो अहवाल नाकारू शकतात.
• न्यायाधीश अहवाल सादर करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य स्वाक्षरी करून अहवाल पुन्हा सादर करण्यास सांगू शकतात.

कायद्यातील तरतूद:

भारतीय সাক্ষ্য कायद्यानुसार (Indian Evidence Act), कोणताही पुरावा सादर करताना तो कायदेशीर आणि वैध असणे आवश्यक आहे. स्वाक्षरी ही त्या पुराव्याची सत्यता दर्शवते. त्यामुळे, स्वाक्षरी नसेल तर पुराव्याची वैधता धोक्यात येऊ शकते.

निष्कर्ष:

अहवालावर स्वाक्षरी नसल्यास, न्यायाधीश हरकत घेऊ शकतात आणि योग्य कार्यवाही करू शकतात. त्यामुळे, कोणताही अहवाल न्यायालयात सादर करताना तो पूर्ण आणि स्वाक्षरी केलेला असावा.